जलवायु भौतिक जोखिम (CPRs)

संदर्भ

भारत में जलवायु-जनित आपदाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, क्योंकि इसकी 80% से अधिक जनसंख्या उच्च जोखिम युक्त जिलों में रहती है, लेकिन जोखिम आकलन में असंगतता के कारण अनुकूलन रणनीतियाँ प्रतिक्रियात्मक बनी हुई हैं।

जलवायु भौतिक जोखिम (Climate Physical Risks-CPRs) क्या हैं?

• CPRs जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक जोखिमों को संदर्भित करता है, जिसमें तीव्र मौसमी घटनाएँ (बाढ़, चक्रवात, हीटवेव) और दीर्घकालिक तनाव (सूखा, मानसून में बदलाव) शामिल हैं।
• ये मौसम की घटनाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बुनियादी ढाँचे, आजीविका, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके व्यापक प्रभाव शामिल हैं।
• CPR के निर्धारक: IPCC के अनुसार, CPR तीन कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है:
  • चरम मौसम की घटनाओं जैसे खतरे।
  • जोखिम: लोग, संपत्ति, पारिस्थितिकी तंत्र जोखिमग्रस्त हो सकते हैं।
  • भेद्यता: तंत्र की सहन करने और पुनर्प्राप्ति की क्षमता।
• मौसम पूर्वानुमान के विपरीत: मौसम पूर्वानुमानों के विपरीत, CPR को रुझानों की निगरानी करने और उभरते खतरों का पूर्वानुमान लगाने के लिए दीर्घकालिक मॉडलिंग की आवश्यकता होती है।
  • मौजूदा पूर्वानुमान प्रणालियाँ जलवायु परिवर्तन से प्रेरित गहरी कमजोरियों को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं।
• जलवायु संबंधित जोखिम पर एक नए ढाँचे की आवश्यकता: प्रतिक्रियात्मक ढाँचे के क्रियान्वयन से दीर्घकालिक, स्थानीयकृत जलवायु अनुमानों और भेद्यता मानचित्रण के आधार पर सक्रिय योजना में बदलाव के लिए एक संरचित जलवायु जोखिम मूल्यांकन ढाँचा आवश्यक है।

जलवायु संबंधी भौतिक जोखिमों से निपटने में वैश्विक समझौतों की भूमिका 

पेरिस समझौता (2015)

• अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करना: अनुच्छेद-7 के तहत पेरिस समझौता सभी देशों को जलवायु से संबंधित भौतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए अनुकूलन योजना और कार्रवाई करने का आदेश देता है।
• राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएँ (National Adaptation Plans-NAPs): पेरिस समझौता देशों को राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएँ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो राष्ट्रीय नियोजन और विकास रणनीतियों में दीर्घकालिक जलवायु जोखिम आकलन को एकीकृत करती हैं।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030)

• समग्र जोखिम न्यूनीकरण: सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम को समझने और प्रबंधित करने को बढ़ावा देता है, यह जोखिम आधारित निवेश और चरम मौसमी घटनाओं के प्रभावों को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों पर जोर देता है।

जलवायु भौतिक जोखिम (CPR) आकलन के लिए नया ढाँचा स्थापित करने में चुनौतियाँ

• खंडित जलवायु जोखिम आकलन: बढ़ते साक्ष्यों के बावजूद, भारत में CPR का आकलन करने के लिए एक एकीकृत, वैज्ञानिक प्रणाली का अभाव है।
  • आईआईटी गांधीनगर, आईएमडी और एनआईडीएम जैसे कई संस्थान CPRs से संबंधित अध्ययन करते हैं, लेकिन असंगत पद्धतियों के साथ अलग-अलग काम करते हैं।
  • यह खंडित परिदृश्य नीति निर्माताओं और व्यवसायों के लिए सक्रिय, सूचित निर्णय लेना मुश्किल बनाता है।
• मानकीकृत जलवायु जोखिम डेटा का अभाव: बाढ़ मानचित्र या भेद्यता एटलस जैसे मौजूदा उपकरण केंद्रीय भंडार में एकीकृत नहीं हैं।
  • मानकीकृत मीट्रिक या सुलभ डेटासेट के बिना, जलवायु जोखिम अंतर्दृष्टि लंबी अवधि की योजना के लिए अलग-थलग और अप्रभावी रहती है।
  • वैश्विक स्तर पर, विकासशील देशों को समान मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उप-सहारा अफ्रीकी देशों में योजना बनाने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट जलवायु डेटासेट का अभाव है।
• प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय: भारत की वर्तमान अनुकूलन रणनीतियाँ काफी हद तक प्रतिक्रियात्मक हैं, जो जोखिम की रोकथाम के बजाय क्षति नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
  • एक सक्रिय ढाँचे को दीर्घकालिक जलवायु प्रवृत्तियों और स्थानीय कमजोरियों के आधार पर जोखिमों का अनुमान लगाना चाहिए।
• तकनीकी और मॉडलिंग सीमाएँ: प्रतिनिधि सांद्रता मार्ग (RCP) और साझा सामाजिक-आर्थिक मार्ग (SSP) जैसे जलवायु मॉडल का प्रयोग वर्तमान में भारत के अति-स्थानीय जलवायु क्षेत्रों की जटिलताओं के संदर्भ में कम किया गया है।

जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर RBI का मसौदा प्रकटीकरण ढाँचा, 2024: भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने वाले उभरते जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों को संबोधित करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत मसौदा प्रकटीकरण मानदंड प्रस्तुत किए। तर्क: जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों में जलवायु परिवर्तन और शमन प्रयासों से उत्पन्न होने वाले खतरे शामिल हैं, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक जोखिम मूल्यांकन, बाजार अनुशासन और सूचित हितधारक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। दिशा-निर्देशों की प्रयोज्यता: प्रकटीकरण मानदंड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एलएबी, भुगतान बैंकों, आरआरबी को छोड़कर), टियर-IV शहरी सहकारी बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और बड़ी एनबीएफसी सहित विनियमित संस्थाओं पर लागू होते हैं। अपेक्षित परिणाम: इस ढाँचे से पारदर्शिता बढ़ाने, सक्रिय जलवायु जोखिम प्रबंधन को सक्षम करने और भारत के वित्तीय क्षेत्र को विकसित वैश्विक स्थिरता मानदंडों के साथ संरेखित करने की उम्मीद है।

• • वैश्विक स्तर पर, यहाँ तक ​​कि अमेरिका जैसे विकसित देश भी मियामी जैसे विशिष्ट शहरी क्षेत्रों के लिए समुद्र स्तर में वृद्धि और तूफानी लहरों के संयुक्त परिदृश्यों का अनुकरण करने में संघर्ष करते हैं।
• निजी क्षेत्र की अनिच्छा: व्यवसाय प्रायः जलवायु जोखिम प्रकटीकरण को अनुपालन बोझ के रूप में देखते हैं।
  • CDP (कार्बन प्रकटीकरण परियोजना) द्वारा वर्ष 2022 के वैश्विक सर्वेक्षण से पता चला है कि वैश्विक कंपनियों में से केवल 41% ने जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों की मात्रा निर्धारित की है।
• शमन हेतु वित्तपोषण: अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त अनुकूलन पर उत्सर्जन में कमी को प्राथमिकता देता है।
  • वर्ष 2022 में कुल जलवायु वित्त का 25% से भी कम अनुकूलन से संबंधित है, जिससे CPR ढाँचे संबंधी पहल को कम वित्त प्राप्त होता है।
• राजनीतिक और नीतिगत असंगतता: नेतृत्व और नीति प्राथमिकताओं में लगातार बदलाव सतत् जलवायु नियोजन को कमजोर करते हैं।

आगे की राह

• एकीकृत राष्ट्रीय CPRs ढाँचा: आईएमडी, एनआईडीएम और शैक्षणिक संस्थानों के डेटा को मानकीकृत मीट्रिक और पद्धतियों के साथ मिलाकर एक एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना।
• केंद्रीकृत जलवायु जोखिम डेटा हब: सार्वजनिक और निजी निर्णय लेने में सहायता के लिए स्थानीयकृत, वास्तविक समय जलवायु जोखिम डेटा के लिए एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करना।
• नियामक अधिदेश को बढ़ाना: IFRS ISSB S2 जैसे वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करते हुए, वित्तीय क्षेत्रों में जलवायु जोखिम प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाना।
• अनुकूलन अवसंरचना में निवेश: सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से लचीली अवसंरचना, स्थानीय क्षमता निर्माण और पूर्व चेतावनी प्रणालियों के लिए वित्तपोषण को प्राथमिकता देना।
• वित्तीय संस्थानों की भूमिका: वित्तीय निगरानी में जलवायु जोखिमों को एकीकृत करना।
  • भारतीय रिजर्व बैंक ने जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण रूपरेखा जैसे अपने विनियामक और पर्यवेक्षी ढाँचों में जलवायु जोखिमों को एकीकृत करना शुरू कर दिया है।
• सेबी का खुलासा: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सूचीबद्ध कंपनियों को पर्यावरण, सामाजिक और शासन जोखिमों, जिसमें जलवायु संबंधी जोखिम से संबंधित रिपोर्ट जारी करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• अंतरराष्ट्रीय मॉडल: अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसे देश राष्ट्रीय जलवायु जोखिम ढाँचे का उपयोग करते हैं, जो वित्तीय विनियमन और नियोजन को प्रदर्शित करते हैं।
  • भारत को शासन और आर्थिक निर्णय लेने में CPR को एकीकृत करने के लिए एक समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
• नीति निरंतरता सुनिश्चित करना: राजनीतिक परिवर्तनों के दौरान सुसंगत, विज्ञान आधारित नीति सुनिश्चित करने के लिए स्थायी जलवायु जोखिम मूल्यांकन निकाय स्थापित करना।

निष्कर्ष

वर्ष 2047 तक जलवायु अनुकूलित विकास और विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, भारत को एक एकीकृत, विज्ञान संचालित ढाँचे के माध्यम से CPRs आकलन को संस्थागत बनाना होगा, जो इसके लोगों, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को बढ़ते जलवायु जोखिमों से सुरक्षित रखे।

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