गठबंधन सरकार और आर्थिक शासन

संबंधित तथ्य 

• हाल ही में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार लोक सभा चुनाव में जीत दर्ज की है, लेकिन अकेले भारतीय जनता पार्टी (BJP) बहुमत का आँकड़ा (272) प्राप्त नहीं कर पाई है उसे सरकार बनाने के लिए अन्य दलों के समर्थन की आवश्यकता है अर्थात् गठबंधन सरकार का निर्माण होगा।

पिछली गठबंधन सरकारों द्वारा किए गए उल्लेखनीय सुधार

• पी वी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार के अंतर्गत: इस सरकार ने केंद्रीकृत नियोजन के विचार को त्याग दिया और लाइसेंस-परमिट राज को हटाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया। साथ ही देश को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता दिलवाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 
  • वर्ष 1991 के बाद से, जब भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने तथा नियोजित अर्थव्यवस्था मॉडल को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, तब भी गठबंधन सरकार का दौर चल रहा था, जिसमें सबसे बड़ा दल बहुमत के आँकड़े से काफी पिछड़ा था।
• अल्पकालिक देवेगौड़ा सरकार के अंतर्गत: यह एक ऐसा बजट लेकर आई थी जिसे आज भी ‘ड्रीम बजट’ कहा जाता है। इसने भारतीय करदाताओं पर भरोसा जताया और दोनों कर (आयकर, कॉरपोरेट कर) की दरों के साथ ही सीमा शुल्क में कटौती की।
• अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के अंतर्गत: इस सरकार ने राजकोषीय स्थायित्त्व के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के माध्यम से सरकार की विवेकपूर्ण सीमाओं के अंतर्गत उधार लेने की क्षमता को सीमित कर दिया।
  • इसने घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में  विनिवेश को बढ़ाने पर जोर दिया।
  • इस सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  • यह सरकार वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भी लेकर आई, जिसने आज के भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र की आधारशिला बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई।
  • मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के अंतर्गत: इसने अधिकार आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत कई सुधार किए थे। जैसे;
    • सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसने भारत के लोकतंत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया। 
    • भोजन का अधिकार, जिसने सुनिश्चित किया कि कोई भी भारतीय भूखा न रहे।
  • यह सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) लेकर आई, जिसने ग्रामीण गरीबों को न्यूनतम रोजगार उपलब्ध कराया। 
  • इस सरकार ने आपने कार्यकाल के समापन से पूर्व ईंधन की कीमतों को भी नियंत्रणमुक्त कर दिया था और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के साथ-साथ आधार और जीएसटी जैसे सुधारों पर कार्य प्रारंभ कर दिया था।

सांख्यिकी

• भाजपा के नेतृत्व वाली बहुमत वाली सरकार के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए औसत विकास दर 6% थी, जिसमें कोविड-संबंधी व्यवधानों के बीच वित्त वर्ष 2021 में अर्थव्यवस्था में 5.8% का संकुचन भी शामिल है।
  • भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने वर्ष 2014 से 2019 के बीच अपने पहले कार्यकाल में औसतन 7.4% वार्षिक वृद्धि हासिल की,  जो वर्ष 1989 (जब गठबंधन युग शुरू हुआ) के बाद से सबसे तेज है।

• वर्ष 2014 में भाजपा सरकार से पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार ने अपने पाँच वर्षों में 6.7% की वृद्धि हासिल की थी तथा अपने पहले कार्यकाल के पिछले पाँच वर्षों में 6.9% की वृद्धि हासिल की थी।
  • UPA के 10 वर्ष के शासन के दौरान चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 6.8% थी, जो भारत के इतिहास में सबसे तीव्र थी। 
• वर्ष 1991 में जब पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस ने जनता दल के साथ अल्पमत गठबंधन बनाया था, तथा वर्ष 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में NDA अपने पूरे पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए सत्ता में वापसी की, दोनों के बीच विकास दर औसतन 5.6% रही थी।
• गठबंधन सरकार के सामने चिंताएँ 
  • ऐसे गठबंधन मुद्रास्फीति के मुद्दे पर प्रभावी निर्णय नहीं ले पाए। पिछले दशक में जब भाजपा के पास पूर्ण बहुमत था, औद्योगिक श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति 5.4% थी, लेकिन UPA के दूसरे कार्यकाल के दौरान यह 10.3% और पहले कार्यकाल में 6% थी। 
  • हालाँकि वर्ष 1999 और 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में यह कम थी, वर्ष 1991 और 1999 के बीच औद्योगिक श्रमिक मुद्रास्फीति 9.6% थी।

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