कोयला खदान नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2025

भारत का कोयला क्षेत्र

• वैश्विक स्थिति: भारत विश्व में कोयला भंडार के मामले में पाँचवें स्थान पर है और कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
  • यह भारत की ऊर्जा और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कोयले के निरंतर महत्त्व को दर्शाता है, विशेष रूप से विद्युत उत्पादन और प्रमुख उद्योगों के लिए।
• कोयला भंडार: भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय कोयला भंडार 2023 के अनुसार, अप्रैल 2023 तक भारत के अनुमानित कुल कोयला भंडार लगभग 378.21 अरब टन था।
• भौगोलिक वितरण: भारत में कोयला भंडार अत्यधिक सघन रूप से कुछ राज्यों में केंद्रित हैं। ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ मिलकर देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 69 प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं।

• कानूनी एवं नीतिगत ढाँचा: कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 भारत में कोयला खनन पात्रता को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून बना हुआ है।
• सुधार एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी
  • वर्ष 2014: नीलामी-आधारित कोयला आवंटन व्यवस्था शुरू हुई; निजी क्षेत्र को भागीदारी की अनुमति, परंतु खनन अपने ही अंतिम उपयोग संयंत्रों (विद्युत, इस्पात, सीमेंट) तक सीमित था।
  • वर्ष 2020 में एक प्रमुख नीतिगत बदलाव हुआ, जब सरकार ने व्यावसायिक कोयला खनन को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया, जो क्षेत्रीय उदारीकरण और प्रतिस्पर्द्धा की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।
• भारत में पाए जाने वाले कोयले के प्रकार
  • एन्थ्रेसाइट: सर्वोच्च श्रेणी का कोयला, उच्च स्थिर कार्बन सामग्री; सीमित मात्रा में उपलब्ध है।
  • बिटुमिनस कोयला: मध्यम श्रेणी का कोयला, उच्च ऊष्मीय मान; विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है।
  • सब-बिटुमिनस कोयला: मटमैले काले रंग का; लिग्नाइट की तुलना में अधिक ऊष्मीय मान।
  • लिग्नाइट: न्यूनतम श्रेणी का कोयला, कम कार्बन सामग्री, कम ऊर्जा घनत्व के कारण मुख्यतः खदान-मुख विद्युत संयंत्रों में उपयोग।

भारत के विकास में कोयले का महत्त्व

• ऊर्जा संक्रमण में निरंतर प्रासंगिकता: अनुमान दर्शाते हैं कि वर्ष 2030 तक विद्युत उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी लगभग 55 प्रतिशत और वर्ष 2047 तक लगभग 27 प्रतिशत रहेगी, जो ऊर्जा विश्वसनीयता में इसकी संक्रमणकालीन भूमिका को रेखांकित करता है।
• विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत: नवंबर 2024 तक, कोयला-आधारित विद्युत संयंत्र भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 46.88 प्रतिशत थे।
  • तेजी से बढ़ती माँग की पूर्ति: अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, वर्ष 2050 तक भारत की विद्युत खपत तीन गुना होने का अनुमान है, जिसमें कोयले की भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेगी।
• मुख्य उद्योगों को समर्थन: इस्पात उद्योग अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 8 प्रतिशत कोयले से और सीमेंट क्षेत्र लगभग 5 प्रतिशत कोयले पर निर्भर है, जिससे अवसंरचना और विनिर्माण विकास में इसकी अनिवार्यता सिद्ध होती है।
• रोजगार सृजन: कोयला खनन प्रत्यक्ष रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है, जो देश की 350 से अधिक कोयला खदानों में लगभग 5 लाख श्रमिकों को आजीविका प्रदान करता है।

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