महिलाओं की स्थिति पर आयोग (CSW)

संदर्भ

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ‘महिलाओं की स्थिति पर आयोग’ (CSW) के 69वें सत्र में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं।

महिलाओं की स्थिति पर आयोग (CSW) 2025 के बारे में

• 69वें CSW सत्र में सदस्य देश, अंतर-सरकारी संगठन, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि लैंगिक समानता में प्रगति और चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक साथ आएँगे।
• यह सत्र बीजिंग घोषणा-पत्र और कार्रवाई मंच की 30वीं वर्षगाँठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वैश्विक लैंगिक समानता प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
• बीजिंग घोषणा-पत्र की समीक्षा और वर्ष 2030 तक के सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने संबंधी इसके प्रभाव पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा।
• इस चर्चा में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक आधारित हिंसा और नेतृत्व की भूमिकाओं में समान भागीदारी जैसे उभरते मुद्दों को शामिल किया जाएगा।

महिलाओं की स्थिति पर आयोग (CSW) के बारे में

• उत्पत्ति: वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के एक सहायक निकाय के रूप में स्थापित किया गया।
• विकास: प्रारंभ में महिलाओं की स्थिति पर एक उप-आयोग के रूप में बनाया गया, बाद में एक पूर्ण आयोग के रूप में विस्तारित किया गया।
  • एलेनोर रूजवेल्ट से प्रेरित, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का समर्थन किया।
• सदस्य: एक समय में इसमें ECOSOC द्वारा चुने गए 45 सदस्य देश शामिल होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रीय समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • सदस्यों का चुनाव चार वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।
  • भारत चार वर्षों (2021 से 2025) तक महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का सदस्य रहेगा।
• वार्षिक बैठक: CWC की बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रतिवर्ष होती है।
• यूएन वुमेन (UN Women) का गठन: वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संगठन के संबंधित अनुभागों और विभागों को लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई (UN वुमेन) में समेकित करने का प्रस्ताव पारित किया, जो CSW के साथ मिलकर कार्य करता है।
• उद्देश्य
• • विश्व स्तर पर लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
  • महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नीतियाँ, मानक और अभिसमय तैयार करना।
  • भेदभाव, आर्थिक असमानता और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसी चुनौतियों का समाधान करना।

CSW की प्रमुख पहल

• मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948): वैश्विक मानवाधिकार ढाँचों में लैंगिक-समावेशी भाषा का समर्थन करना।
• महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर घोषणा (1967): महिलाओं के अधिकारों पर कानूनी ढाँचों की नींव रखी।
• महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW) (1979): वैश्विक स्तर पर महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाली एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि।
  • भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी पुष्टि की है।
• बीजिंग घोषणा-पत्र और कार्रवाई मंच (1995): दुनिया भर में लैंगिक समानता के प्रयासों का मार्गदर्शन करने वाला एक ऐतिहासिक नीतिगत दस्तावेज है।
• सतत् विकास के लिए ‘2030 एजेंडा’: CSW लैंगिक विमर्श संबंधी SDG लक्ष्यों की निगरानी और उन्हें आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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