पराली जलाने का पूर्ण उन्मूलन

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के बारे में

• पराली सुरक्षा बल और प्रवर्तन: जिला/ब्लॉक स्तर पर एक समर्पित पराली सुरक्षा बल का गठन करना।
  • पुलिस, कृषि और नागरिक अधिकारियों से बना पराली सुरक्षा बल, पराली जलाने की घटनाओं पर बारीकी से निगरानी रखेगा तथा देख-रेख और सुरक्षा करेगा।
  • रात में पराली जलाने और सेटेलाइट निगरानी से बचने के लिए शाम को गश्त बढ़ाना।
  • भूमि अभिलेखों में ‘लाल प्रविष्टियों’ (Red Entries) और पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माने के साथ उल्लंघनों को दंडित करना।
• खेतों की मैपिंग और अधिकारियों को टैग करना: पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को प्रत्येक गाँव के प्रत्येक खेत का मानचित्र बनाना होगा और
  • प्रत्येक जिले में 50 से अधिक किसानों की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी को टैग करना होगा।
• मशीनरी समीक्षा और खरीद: मौजूदा फसल-अवशेष-प्रबंधन (CRM) मशीनों की व्यापक समीक्षा और अंतर विश्लेषण करना।
  • अगस्त 2025 तक नई CRM मशीनों की खरीद पूरी करना।
• किसानों के लिए CRM मशीन की पहुँच: कृषि-सहकारी या सरकारी केंद्रों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों के लिए CRM मशीनों के लिए निःशुल्क सुविधा सुनिश्चित करना।
  • कटाई के शेड्यूल के अनुरूप इष्टतम मशीन उपलब्धता की गारंटी देना।
• तकनीक-संचालित कार्यान्वयन: मशीनों की वास्तविक समय की योजना, बुकिंग और उपयोग के लिए IT उपकरण विकसित करना।
  • वास्तविक समय में फसल अवशेष डेटा और निगरानी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करना।
• भूसा भंडारण और आपूर्ति शृंखला: जिला-स्तरीय आपूर्ति शृंखला योजनाएँ बनाना।
  • भूसे की गाँवों के भंडारण के लिए सरकारी/पंचायत भूमि की पहचान करना।
  • अवशेष प्रबंधन के लिए बेलर, रेकर और अन्य उपकरणों का उपयोग करना।
• आर्थिक प्रोत्साहन: पंजाब और उत्तर प्रदेश में धान की पराली के लिए एक समान खरीद मूल्य तय किया जाए, ताकि पराली के संग्रह और पुनः उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके।
• धान की पराली का औद्योगिक उपयोग: औद्योगिक इकाइयों में भाप उत्पन्न करने के लिए धान की पराली पर आधारित पायलट बॉयलर स्थापित किया जाएँ।
  • ईंट भट्टों में धान की पराली के छर्रों के उपयोग को बढ़ावा देना, जैसा कि थर्मल पॉवर प्लांट (TPP) में किया जाता है।
• नागरिक सहभागिता और निगरानी: नागरिकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पराली जलाने की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • बाह्य क्षेत्र आधारित (Ex-Situ) पराली प्रबंधन का समर्थन करने वाली सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देना।
• सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी: राज्यों को कार्यान्वयन की निगरानी के लिए समितियाँ बनानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायलय के निर्देशों के अनुसार, जून 2025 से CAQM को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

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