संपीडित बायोगैस- क्षमता और इसकी चुनौतियाँ

• लक्ष्य वृद्धि: भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने ऊर्जा मिश्रण में गैस के अनुपात को मौजूदा 6.5% से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 15% करने का लक्ष्य रखा है।
• जैव-ईंधन पर राष्ट्रीय नीति वर्ष 2018: यह CBG सहित जैव ईंधन की उन्नति की सिफारिश करती है। यह नीति ढाँचा जैव ईंधन क्षेत्र में निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
• किफायती परिवहन के लिए सतत् विकल्प योजना (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation- SATAT Scheme): इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक 5,000 CBG  संयंत्र स्थापित करना है, जिसका वार्षिक उत्पादन 15 मिलियन मीट्रिक टन (Million Metric Tonnes- MMT) है।
  • CBG के उपयोग और अपनाने को बढ़ावा देने और सतत योजना (SATAT Scheme) में सुधार करने के लिए, नवंबर 2021 में, राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने शहरी गैस वितरण (City Gas Distribution- CGD) क्षेत्र के भीतर घरेलू खंड के लिए परिवहन और पाइप्ड प्राकृतिक गैस (Piped Natural Gas- PNG) के लिए CNG दोनों में CBG के चरणबद्ध अनिवार्य एकीकरण की घोषणा की।
  • यह संपीडित बायोगैस दायित्व (CBO) वर्ष 2024-25 तक वैकल्पिक रहेगा और वर्ष 2025-26 से मिश्रण दायित्व अनिवार्य हो जाएगा।
  • भारत ने वर्ष 2025-26 से घरेलू उपयोग के लिए अनिवार्य बायोगैस मिश्रण की घोषणा की है ।
    • अनिवार्य मिश्रण दायित्व वित्त वर्ष 26 के लिए कुल CNG और घरेलू PNG खपत का 1%, वित्त वर्ष 27 के लिए 3% और वित्त वर्ष 28 के लिए 4% होगा।
    • मार्च 2024 तक, सतत योजना (SATAT Scheme) के तहत 53 CBG परियोजनाएँ चालू की जा चुकी हैं।
• वित्तीय प्रोत्साहन: सरकार CBG संयंत्र की स्थापना और अपशिष्ट से संपदा सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी, अनुदान और ऋण प्रदान करती है।
  • नवंबर 2022 में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (भारत सरकार) ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को अधिसूचित किया। यह विद्युत उत्पादन, बायोगैस/बायो-CNG उत्पादन और ब्रिकेट/पेलेट निर्माण से संबंधित विभिन्न घटकों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (Central Financial Assistance- CFA) प्रदान करता है, जिसमें बायोमास प्रमुख फीडस्टॉक स्रोतों में से एक है।
    • इसने बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी (Biomass Aggregation Machinery- BAM) के अधिग्रहण की सुविधा के लिए वर्ष 2023-24 से वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए 5.64 बिलियन रुपये का बजट आवंटित किया है।
  • CBG प्रमाण-पत्र (CBG Certificates): इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX- Indian Gas Exchange) पहले से ही CBG प्रमाण-पत्र बाजार बनाने पर कार्य कर रहा है, जो CBG उत्पादकों के लिए एक अतिरिक्त राजस्व धारा बनाएगा।
  • सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (City Gas Distribution- CGD) नेटवर्क: IGX व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा और पारदर्शी तरीके से कीमतों का पता लगाने में मदद करेगा, जिससे CBG क्षेत्र में माँग पैदा करने और निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
    • यह उन लोगों के लिए है, जो CBG नहीं खरीद सकते क्योंकि यह उपलब्ध नहीं है, वे इन प्रमाण-पत्रों को खरीदकर अपने दायित्वों को पूरा कर सकते हैं।
  • RBI ने यह भी अधिसूचित किया है कि CBG संयंत्र स्थापित करने के लिए स्टार्ट-अप्स को दिए जाने वाले ऋण (50 करोड़ रुपये तक) को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल किया गया है। 
  • वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 26 के लिए IREDA की व्यावसायिक योजना के अनुसार, CBG को वित्तीय सहायता संवितरण लक्ष्य का हिस्सा है।
• विनियामक समर्थन: सुव्यवस्थित लाइसेंसिंग प्रक्रियाएँ और CNG में CBG के लिए सम्मिश्रण अधिदेश जैसी अनुकूल नीतियाँ विकास को और बढ़ावा देती हैं।
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2015 में वाहनों के लिए बायो-कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस (बायोसीएनजी) के उपयोग को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है।
  • संशोधित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम केंद्र को निर्धारित अनुपात में एक विशेष गैर-जीवाश्म ईंधन की खपत को अनिवार्य करने का अधिकार देता है।

संपीडित बायोगैस (Compressed Biogas- CBG) का महत्त्व

• आयात पर निर्भरता में कमी (Reduced Import Dependency): प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के स्थान पर CBG का उपयोग करके भारत का लक्ष्य अपने भारी आयात बिल को कम करना और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है।
  • पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर और अलीगढ़, फीडस्टॉक उपलब्धता के मामले में समृद्ध हैं और राज्य के अधिकांश कार्यात्मक और आगामी CBG संयंत्र यहीं स्थित हैं।
• पर्यावरणीय प्रभाव (Environmental Impact): कृषि अवशेषों और नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste – MSW) को CBG में परिवर्तित करने से उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा सकेगा।
• आर्थिक और सामाजिक लाभ (Economic and Social Advantages): CBG क्षेत्र किसानों के लिए अतिरिक्त राजस्व धाराओं और रोजगार के अवसरों के सृजन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का वादा करता है, जिससे जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देकर स्वच्छ भारत मिशन में योगदान दिया जा सके।
• पराली जलाने संबंधी समाधान (Stubble Burning Solution): वर्तमान में केवल 25% फसल अवशेषों का उपयोग किया जा रहा है, CBG उत्पादन पराली जलाने का एक स्थायी विकल्प प्रदान करता है, जो वायु गुणवत्ता की एक प्रमुख चिंता है।
• अन्य: बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं, सहायक सरकारी नीतियों और तकनीकी प्रगति के कारण CBG का भविष्य उज्ज्वल दिखता है।
• • निरंतर अनुसंधान और विकास के साथ, CBG एक मुख्यधारा ईंधन बनने की क्षमता रखता है, जो एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।
  • भारत का प्राकृतिक गैस उत्पादन 34,000 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस (Million Standard Cubic Metres of Gas- MMSCM) है, जबकि इसकी खपत 64,000 MMSCM है, जिसके परिणामस्वरूप 30,000 MMSCM की महत्त्वपूर्ण कमी है। यह कमी, जो कुल खपत का 47% है, आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। CBG इस कमी को कम करने में मदद कर सकता है।

संपीडित बायोगैस (CBG) से जुड़ी चुनौतियाँ 

• बायोस्लरी का सीमित निकास (Limited offtake of Bioslurry): बायोस्लरी, जिसे किण्वित जैविक खाद के रूप में भी जाना जाता है, CBG उत्पादन का एक उप-उत्पाद है और इसे अक्सर राजस्व स्रोत के बजाय निपटान समस्या के रूप में देखा जाता है।
  • इसके अलावा, उठाव में अनिश्चितता को देखते हुए, या तो अधिशेष गैस को जलाना होगा या स्थानीय बाजार में मूल्य प्राप्ति अनिश्चितता के साथ बेचना होगा।
    • उदाहरण के लिए, सतत (SATAT) योजना में, तेल विपणन कंपनियाँ एक मूल्य की पेशकश करती हैं, जिसमें केवल 25 किमी. तक के कैस्केड में CBG का परिवहन शामिल होता है और कम निकासी के मामले में, भुगतान करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं होती है।
• आंशिक गैस निकासी: तेल और गैस विपणन कंपनियों द्वारा गैस की असंगत खरीद के कारण कई संयंत्र क्षमता से कम संचालित हो रहे हैं। आस-पास CNG  पाइपलाइनों की अनुपस्थिति इस समस्या को और बढ़ा देती है।
  • छोटे संयंत्रों (प्रतिदिन 5 टन से कम) के लिए, कैस्केड के माध्यम से गैस परिवहन व्यवहार्य है, लेकिन बड़े संयंत्रों को इष्टतम संचालन के लिए सीधे पाइपलाइन की आवश्यकता होती है।
• मौसमी परिवर्तनशीलता: CBG उत्पादन मौसम के अनुसार उपलब्ध कच्चे माल पर निर्भर करता है और अलग-अलग गुणवत्ता और अनिश्चित आपूर्ति शृंखलाएँ चिंता का विषय हैं क्योंकि इसका उत्पादन कच्चे माल के स्रोतों के करीब दूरदराज के क्षेत्रों में किया जाता है।
  • कच्चे माल की मौसमी उपलब्धता के कारण, इसे भंडारण करने तथा पेट्रोल पंप या गैस पाइपलाइन नेटवर्क पर इंजेक्शन बिंदु तक ले जाने में अतिरिक्त लागत आती है।
• अन्य (Others) 
  • बुनियादी ढाँचे का अंतर (Infrastructure Gap): यहाँ तक ​​कि किण्वित जैविक खाद बाजार में भी, CBG उत्पादन का उप-उत्पाद परिपक्व नहीं हुआ है।
    • CBG कार्यक्रम में सम्मिश्रण और परिवहन के लिए पाइपलाइन में CBG के इंजेक्शन के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के लिंकेज के एक साथ विकास की परिकल्पना की गई थी। इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है।
  • वित्तीय कठिनाइयाँ (Financing Difficulties): बैंक जोखिम और कम मार्जिन के कारण CBG परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में हिचकिचाते हैं, जिसके लिए उच्च संपार्श्विक की आवश्यकता होती है और ब्याज दरें 11.5% से शुरू होती हैं।
  • परिचालन अक्षमताएँ (Operational Inefficiencies): गैस रिसाव और उप-इष्टतम प्रदर्शन जैसी समस्याएँ बायोगैस प्रणालियों और संचालन में जानकार प्रशिक्षित कर्मियों की कमी से उत्पन्न होती हैं।
  • फीडस्टॉक उपलब्धता (Feedstock Availability): भौगोलिक रूप से विविध क्षेत्रों में निरंतर और विश्वसनीय फीडस्टॉक आपूर्ति सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।

आगे की राह 

• फीडस्टॉक स्रोतों का विविधीकरण: डिस्टिलरी और औद्योगिक डिस्चार्ज जैसे तरल अपशिष्टों को शामिल करने के लिए फीडस्टॉक स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता है, जो पौधों की व्यवहार्यता और स्थिरता को बढ़ा सकते हैं।
• समावेशी दृष्टिकोण: जैव ऊर्जा परियोजनाओं में सक्रिय भागीदारी और लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए किसानों को शेयरधारकों के रूप में शामिल करने पर जोर दिया जाना चाहिए।
  • चुनौतियों पर नियंत्रण पाने और CBG की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए हितधारकों के बीच रणनीतिक योजना और सहयोग की आवश्यकता है। 
  • इसके अलावा, ग्लोबल बायोगैस एलायंस (Global Biogas Alliance) जैसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और दुनिया भर में CBG अपनाने में तेजी ला रहे हैं।
• अनुकूल नीतियाँ और विनियम: इसकी क्षमता हासिल करने के लिए सब्सिडी, पट्टे के लिए भूमि और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है। 
  • भारतीय राज्यों में, उत्तर प्रदेश ने उपरोक्त प्रोत्साहनों का पालन करते हुए, CBG के लिए 750 करोड़ रुपये (वर्ष 2022-27) आवंटित करते हुए, अपनी महत्त्वाकांक्षी बायोएनर्जी नीति के साथ इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है।
• वित्तीय बाधाओं को कम करना: इन वित्तपोषण बाधाओं को कम करने के लिए सरकार समर्थित गारंटी कार्यक्रम की आवश्यकता है और पारदर्शिता तथा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से CBG परियोजना आवेदनों की देखरेख करने की सिफारिश की गई है।
• CBG बाजार विकास (CBG Market Development): तेल मंत्रालय की ‘ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति’ की रिपोर्ट ने CBG बाजार विकास के लिए कई चालकों की पहचान की है-
  • जैसे कि CNG और PNG का विपणन करने वाली सभी CGD संस्थाओं के लिए CBG मिश्रण अधिदेश।
  • रिपोर्ट में CBG की हरित विशेषताओं का व्यापार करने और इन विशेषताओं का मुद्रीकरण करके बायोगैस उत्पादकों के लिए एक अतिरिक्त राजस्व स्रोत बनाने का सुझाव दिया गया है। 
  • इस रणनीति में ऐसे प्रमाणपत्र तैयार करना शामिल है जिनका मूल्य मानक प्राकृतिक गैस से अधिक हो।
• CBG प्रमाणन योजना: वर्तमान में, CBG की हरित विशेषताओं के व्यापार, खरीद और निगरानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए, CBG तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है।
  • इस योजना में CBG प्रमाण-पत्रों (CBGC) के लिए एक रजिस्ट्री का निर्माण और प्रबंधन शामिल है। गैस का व्यापार और परिवहन सामान्य गैस की तरह ही किया जाता है।
• अन्य
  • प्रौद्योगिकी अपनाना: जबकि प्रगति हो रही है, लागत प्रभावी और कुशल प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाना आवश्यक है।
  • बुनियादी ढाँचे की प्रगति: CBG परिवहन और वितरण के लिए मजबूत बुनियादी ढाँचे का निर्माण आवश्यक है।
  • स्थिरता बनाए रखें: CBG की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए टिकाऊ फीडस्टॉक सोर्सिंग सुनिश्चित करना और भूमि-उपयोग परिवर्तन को कम करना महत्त्वपूर्ण है।
  • सार्वजनिक जागरूकता: CBG के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से इस स्वच्छ ईंधन की व्यापक स्वीकृति और अपनाने को बढ़ावा मिल सकता है।
  • कार्यक्रमों का आयोजन: CBG उत्पादकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना, सफल प्रथाओं को साझा करना, स्टार्ट-अप के अवसरों को उजागर करना, जिला-स्तरीय जैव ऊर्जा समितियों के बीच जागरूकता बढ़ाना और किसान-उत्पादक निकायों को जैव ऊर्जा की क्षमता के बारे में शिक्षित करना।
  • CBG संचालन के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना।
  • CBG क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (R&D) को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समन्वित संस्थागत ढाँचा स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे हम अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, CBG एक व्यवहार्य और आशाजनक समाधान प्रस्तुत करता है। इसकी क्षमता का लाभ उठाकर और मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके, दुनिया इस नवीकरणीय ईंधन द्वारा संचालित एक स्वच्छ और हरित दुनिया का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

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