DPDP अधिनियम की धारा 44(3) से संबंधित चिंताएँ

आगे की राह 

• व्यापक सार्वजनिक परामर्श: RTI अधिनियम पर धारा 44(3) के निहितार्थों पर चर्चा करने के लिए सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से व्यापक दर्शकों को शामिल करना।
  • विविध दृष्टिकोणों को एकत्रित करने तथा एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों, RTI कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के सदस्यों सहित हितधारकों को आमंत्रित करना।
• निगरानी तंत्र को मजबूत करना: यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करें कि व्यक्तिगत जानकारी के लिए छूट का दुरुपयोग न हो।
  • यूनाइटेड किंगडम का सूचना आयुक्त कार्यालय (ICO) डेटा सुरक्षा कानूनों के अनुपालन की देखरेख करता है, यह सुनिश्चित करता है कि संगठन गोपनीयता आवश्यकताओं को बनाए रखें।
• सूचना प्रकटीकरण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश: सार्वजनिक हित और पारदर्शिता बनाम गोपनीयता सुरक्षा निर्धारित करने के मानदंडों को रेखांकित करने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश विकसित और प्रसारित करना।
  • यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा सुरक्षा विनियमन (GDPR) डेटा प्रसंस्करण के लिए वैध आधार और सार्वजनिक हित का आकलन करने के मानदंडों के बारे में विशिष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
• आवधिक समीक्षा और संशोधन: RTI अधिनियम की आवधिक समीक्षा लागू करना, जिसमें संशोधन के प्रावधान हों, यदि पाया जाता है कि कानून सूचना तक सार्वजनिक पहुँच को अनुचित रूप से सीमित करता है।
• डिजिटल साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा देना: RTI अधिनियम के तहत नागरिक अधिकारों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता और समझ को बढ़ाना।
  • ऑस्ट्रेलिया में, सूचना आयुक्त नागरिकों को गोपनीयता अधिनियम और सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत उनके अधिकारों को समझने में मदद करने के लिए शैक्षिक अभियान संचालित करते हैं।

निष्कर्ष

गोपनीयता संबंधी अधिकारों और जनता के सूचना के अधिकार के बीच संघर्ष RTI अधिनियम पर बहस के केंद्र में है। धारा 44(3) में प्रस्तावित परिवर्तन इन अधिकारों के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी अधिकार का अनुचित रूप से उल्लंघन न हो। हितधारकों से निरंतर संवाद और जाँच की आवश्यकता होती है, जो इन चिंताओं को दूर करने तथा RTI अधिनियम में निहित पारदर्शिता की भावना को बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण होती है।

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