आउटर स्पेस संधि पर UNSC के प्रस्ताव पर विवाद

आउटर स्पेस संधि, 1967 

• परिचय: संयुक्त राष्ट्र की ‘आउटर स्पेस संधि’ एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो सदस्य देशों को बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने हेतु बाध्य करता है।
  • यह चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज एवं उपयोग में देशों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
  • भारत ने वर्ष 1982 में इस संधि का अनुमोदन (Ratified) किया था।
• उद्देश्य: यह संधि मुख्य रूप से बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को संबोधित करता है और अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की तैनाती पर रोक लगाता है। इसमें अंतरिक्ष अपशिष्ट एवं अन्य वस्तुओं की पृथ्वी पर वापसी से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।
• अधिदेश: यह मुख्य रूप से अंतरिक्ष में उपस्थित वस्तुओं द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित अन्य संपत्तियों को होने वाले नुकसान से संबंधित है।
  • इस संधि के प्रावधान पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने से होने वाली क्षति को भी संबोधित करते हैं।
• शासकीय सिद्धांत: यह संधि निम्नलिखित शासकीय सिद्धांतों का निर्धारण करती है-
  • सभी देशों के हित में बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग किया जाएगा तथा इस क्षेत्र पर सम्पूर्ण मानव जाति का अधिकार होगा।
  • ‘आउटर स्पेस’ सभी देशों के लिए अन्वेषण और उपयोग हेतु निःशुल्क होगा।
  • आउटर स्पेस की संप्रभुता पर किसी देश द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है।
  • अंतरिक्ष यात्रियों को मानव जाति का दूत माना जाएगा।
  • कोई देश तथा उसकी सरकारी या गैर-सरकारी संगठन अंतरिक्ष की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगा।
  • देश अंतरिक्ष में अपने संसाधनों से होने वाली क्षति के लिए खुद उत्तरदायी होगा।
  • देशों को अंतरिक्ष और आकाशीय पिंडों के प्रदूषण से बचना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) संयुक्त राष्ट्र का अंग: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंग हैं- महासभा (UNGA), ट्रस्टीशिप काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। मुख्य जिम्मेदारी: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना। परिषद की संरचना सदस्यता: इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। पाँच स्थायी सदस्य: चीन, फ्राँस, रूसी, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। गैर-स्थायी सदस्यों को महासभा द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। वीटो का अधिकार: पाँच स्थायी सदस्यों को ‘वीटो’का अधिकार प्राप्त है तथा किसी भी निर्णय के लिए पाँचों की सहमति अनिवार्य होती है। अध्यक्षता: सुरक्षा परिषद में प्रत्येक महीने अध्यक्ष की जिम्मेदारी प्रत्येक देश को बारी-बारी से प्रदान की जाती है तथा यह परिवर्तन देशों के नामों के वर्णमाला क्रम पर आधारित है।

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