विद्युत आपूर्ति के लिए सहकारी आधारित वितरण मॉडल पर विचार-विमर्श

विद्युत अधिनियम 2003 (Electricity Act)

भारत सरकार के विद्युत अधिनियम 2003 का उद्देश्य देश भर के विद्युत क्षेत्र का पुनर्गठन और सुधार करना है।

मुख्य प्रावधान

• राज्य विद्युत बोर्ड का विघटन: प्रतिस्पर्द्धा और दक्षता के कारण SEBs को अलग-अलग उत्पादन और वितरण संस्थाओं में विभाजित करने का लक्ष्य।
• उत्पादन हेतु लाइसेंस की अनिवार्यता को हटाना: उत्पादन के लिए लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को समाप्त करना तथा निजी निवेश एवं विविधीकरण को प्रोत्साहित करना।
• संचरण और वितरण विनियमन (Transmission and distribution regulation): विश्वसनीय आपूर्ति की सुविधा सुनिश्चित करना और एकाधिकार को रोकने के लिए लाइसेंसिंग का प्रबंधन।
• नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन: नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए अनिवार्य रूप से प्रोत्साहन देना।
• खुली पहुँच और व्यापार: पारदर्शी विद्युत व्यापार और उपभोक्ताओं के लिए बेहतर विकल्प।
• नियामक निकायों की स्थापना: टैरिफ, अनुपालन और विवादों को विनियमित करने के लिए SECs और CERC की स्थापना।

राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण नीति (National Rural Electrification Policy)

• परिचय: राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण नीति को केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 4 और 5 के अनुपालन हेतु अधिसूचित किया गया था।
• लक्ष्य: ऐसे गाँव/ बस्तियाँ जहाँ ग्रिड को स्थापित करना लागत प्रभावी या अन्य कारणों से संभव नहीं है, वहाँ बिजली की आपूर्ति के लिए स्टैंड-अलोन (Stand-alone) प्रणाली पर आधारित ऑफ-ग्रिड इकाई का निर्माण किया जा सकता है।
  • राज्य सरकार को 6 महीने के अंदर ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जानकारी अधिसूचित करनी चाहिए, जिसमें विद्युतीकरण वितरण तंत्र का मानचित्रण और विवरण का समावेश हो।
  • इस योजना को जिले की अन्य विकास योजनाओं के साथ एकीकृत किया जा सकता है।