COP ने कार्बन क्रेडिट व्यापार को मंजूरी दी

भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (Carbon Credit Trading Scheme- CCTS) के बारे में

• कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) भारत में ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के तहत स्थापित एक वैधानिक ढाँचा है।
  • यह अधिनियम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency- BEE) को योजना के कार्यान्वयन और अनुपालन की देखरेख के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में नामित करता है।
• इसे पेरिस समझौते के तहत भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करते हुए घरेलू कार्बन बाजार के निर्माण की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है।
• CCTS का उद्देश्य उद्योगों में कार्बन क्रेडिट के व्यापार को सक्षम करके ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने के लिए एक आर्थिक तंत्र प्रदान करना है।

भारत में कार्बन ट्रेडिंग के लिए संस्थागत ढाँचा

• भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति (National Steering Committee for Indian Carbon Market- NSCICM): कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित।
  • इसमें विभिन्न मंत्रालयों और संबंधित संगठनों के सदस्य शामिल हैं, जिसकी अध्यक्षता विद्युत मंत्रालय के सचिव करते हैं तथा सह-अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव करते हैं।
  • यह भारतीय कार्बन बाजार को संस्थागत बनाने और संचालित करने के लिए प्रक्रियाओं, नियमों तथा विनियमों की सिफारिश करता है।
  • उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करता है, व्यापार संबंधी दिशा-निर्देश विकसित करता है तथा बाजार के संचालन की देखरेख करता है।
  • कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी करने, नवीनीकरण या समाप्ति पर सलाह देता है।
• ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE): CCTS के प्रशासक के रूप में कार्य करता है और GHG उत्सर्जन में कमी के लिए क्षेत्रों की पहचान करता है, लक्ष्य निर्धारित करता है और कार्बन क्रेडिट जारी करता है। यह कार्बन क्रेडिट प्रमाणन और बाजार स्थिरता तंत्र का प्रबंधन भी करता है।
  • सत्यापन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करना तथा कार्यान्वयन लागत के लिए शुल्क और प्रभार निर्धारित करना।
  • IT अवसंरचना, डेटा सुरक्षा और हितधारक क्षमता निर्माण गतिविधियों को बनाए रखना।
• ‘ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया’ (Grid Controller of India- GCI): यह संस्थाओं का पंजीकरण करता है और उनके कार्बन क्रेडिट खातों का प्रबंधन करता है।
  • यह भारतीय कार्बन बाजार के लिए मेटा-रजिस्ट्री के रूप में कार्य करते हुए, व्यापार को सुगम बनाता है तथा एक सुरक्षित डाटाबेस का रखरखाव करता है।
• केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission- CERC): यह भारतीय कार्बन बाजार के अंतर्गत व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
  • यह व्यापार के लिए पॉवर एक्सचेंज व्यवसाय विनियमों को भी मंजूरी देता है।
  • बाजार की निगरानी करता है और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई लागू करता है।
• मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसी (Accredited Carbon Verification Agency- ACVA): GHG कमी गतिविधियों का सत्यापन करती है।
  • विस्तृत पात्रता मानदंड और प्रक्रिया का पालन करते हुए, BEE द्वारा मान्यता प्राप्त।

भारत की कार्बन ट्रेडिंग प्रणाली की सीमाएँ

• सीमित कवरेज: विद्युत और कृषि जैसे प्रमुख प्रदूषणकारी क्षेत्रों को बाहर रखा गया है, जिससे इसका समग्र प्रभाव कम हो गया है।
• विलंबित कार्यान्वयन: विलंबित रोलआउट के कारण संभावित आर्थिक लागत, विशेष रूप से CBAM जैसे वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र के कारण।
• प्रभावशीलता और समय: उत्सर्जन को महत्त्वपूर्ण रूप से कम करने में कई वर्ष लग सकते हैं, और प्रभावशीलता प्रणाली के डिजाइन तथा कवरेज पर निर्भर करती है।
• संदिग्ध बहिष्करण: प्रमुख प्रदूषणकारी क्षेत्रों को बाहर रखने से प्रणाली की पर्याप्त उत्सर्जन कटौती करने की क्षमता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
• ग्रीनवाशिंग: पर्यावरणीय लाभों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने वाली परियोजनाएँ, विशेष रूप से वानिकी में।
• कठोर सत्यापन का अभाव: कार्बन पृथक्करण दावों पर अपर्याप्त जाँच।
• अतिरिक्त चिंताएँ: ऐसी परियोजनाओं द्वारा उन गतिविधियों का श्रेय लेने का दावा करना, जो वैसे भी घटित होनी थीं।

कार्बन ट्रेडिंग में सुधार के उपाय

• मजबूत सत्यापन प्रोटोकॉल: कठोर सत्यापन प्रक्रियाएँ और ओवरलैपिंग को रोकने के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री के रूप में कार्य कर सकती हैं।
• अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना: गोल्ड स्टैंडर्ड जैसे संगठनों से मानकों को अपनाना।
• वैश्विक मानकों के साथ संरेखण: पेरिस समझौते के अनुच्छेद-6 के साथ एकीकरण और ओवरलैपिंग को रोकना।
• पारदर्शिता और प्रकटीकरण: विस्तृत परियोजना जानकारी, तीसरे पक्ष का सत्यापन और क्रेडिट लेन-देन की वास्तविक समय ट्रैकिंग।

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