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COP28 वार्ता (COP28 Negotiations)

Samsul Ansari December 13, 2023 01:04 212 0

पर्यावरण

संदर्भ 

दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में COP28 के दसवें दिन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन संबंधित चर्चाओं में महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए।

COP28 के महत्त्वपूर्ण विषय

  • COP  प्रेसीडेंसी प्लेनरी: COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर ने कहा कि सभी वार्ता विषयों में “अभिसरण की तुलना में मतभेद के क्षेत्र” अधिक थे।

अनुच्छेद-6

पेरिस समझौते का अनुच्छेद-6 उन तरीकों की रूपरेखा देता है जिसमें देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को पूरा करने के लिए सहयोग कर सकते हैं, जिसे पेरिस समझौते के अंतर्गत कार्बन बाजारों (और गैर-बाजार दृष्टिकोण) के प्रावधान के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है।

    • शमन के संदर्भ में प्रमुख विचलन के विषय जीवाश्म ईंधन फेजआउट/फेजडाउन और प्रौद्योगिकियों में कमी से संबंधित थे।
    • सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांत तथा “न्यायसंगत संक्रमण” शब्द एवं शेष कार्बन बजट के विभाजन के बीच अंतर पर भी मतभेद था।
  • COP29 मेजबान: अजरबैजान को वर्ष 2024 में अगले COP शिखर सम्मेलन ( COP29) के मेजबान देश के रूप में घोषित किया गया है और राजधानी बाकू अगले वर्ष के अंत में वार्ता की मेजबानी करने के लिए तैयार है।
    • ग्लोबल स्टॉकटेक ड्राफ्ट: ‘ग्लोबल स्टॉकटेक टेक्स्ट’ के अंतिम ‘ड्राफ्ट’ में महत्त्वपूर्ण उत्सर्जन पैदा करने के लिए उत्तरदायी देशों की सूची में भारत और चीन को शामिल करने का प्रभावी ढंग से प्रस्ताव दिया गया है।
    • अब तक, केवल विकसित देशों को ही ऐतिहासिक उत्सर्जक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
    •  नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG): नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) एक नई जलवायु वित्त प्रतिबद्धता पर चल रही वार्ता/पहल को संदर्भित करता है जिसे विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों में जीवाश्म ईंधन से वैश्विक संक्रमण में तेज़ी लाने के लिए किया जाना चाहिए।
  • जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना: नीदरलैंड ने जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान का नेतृत्व किया। कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, एंटीगुआ, बारबुडा और फिनलैंड गठबंधन के हस्ताक्षरकर्ताओं में से हैं।
    • संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक कार्यान्वयन में प्रमुख बाधाओं के रूप में स्पष्ट कार्यप्रणाली और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की कमी को संबोधित करती है।
  • अनुच्छेद-6: अनुच्छेद-6 पर चर्चा से बाजार दृष्टिकोण के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने में कुछ प्रगति देखी गई।
  • जापान ने वित्तीय संसाधन के निर्माण हेतु अनुच्छेद-6 के संचालन की आवश्यकता पर एक ‘कंट्री इंटरवेंशन’ किया ताकि विश्व को 1.5 डिग्री सेल्सियस पेरिस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर लाया जा सके।

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