कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) व्यय

CSR के लाभ

• सतत् विकास के लिए सतत् विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण: नवाचार और लक्षित परियोजनाओं के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में कॉर्पोरेट महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण: महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण SDG 1 (गरीबी उन्मूलन) और SDG 5 (लैंगिक समानता) को आगे बढ़ाता है।
  • पर्यावरणीय स्थिरता: क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने और जल संरक्षण की पहल जलवायु लचीलेपन में योगदान करती है।
• नवाचार और अनुसंधान एवं विकास हेतु- प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) (2019 संशोधन): सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वित्त पोषित इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान एवं विकास निकायों में योगदान कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के रूप में योग्य है, जो भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है।
• व्यवसायों के लिए – ब्रांड प्रतिष्ठा और निष्ठा में वृद्धि: उपभोक्ता विश्वास का निर्माण करता है और समान विचारधारा वाले भागीदारों को आकर्षित करता है।
  • लागत बचत और परिचालन दक्षता: सतत् अभ्यास अपशिष्ट, उत्सर्जन और संसाधन लागत को कम करते हैं।
• जिम्मेदार निवेशकों को आकर्षित करना: सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेशक (SRI) मजबूत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) प्रदर्शन करने वालों को प्राथमिकता देते हैं।
• प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ: संतृप्त बाजारों में फर्मों को अलग पहचान देता है।
  • जोखिम न्यूनीकरण: प्रतिष्ठा और नियामक जोखिमों को बढ़ने से पहले ही दूर करता है।
• कर्मचारियों के लिए प्रतिधारण और प्रेरणा: निष्ठा और मनोबल में सुधार करता है।
  • कर्मचारी जुड़ाव: कर्मचारियों से जुड़े CSR कार्यक्रम उद्देश्य प्राप्ति को बढ़ावा देते हैं।
• शासन और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए सार्वजनिक-निजी सामंजस्य: CSR कम सुविधा वाले क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का पूरक है।
  • स्थानीय विकास: पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में सुधार करता है।

CSR कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• भौगोलिक एवं क्षेत्रीय असमानताएँ (क्षेत्रीय असंतुलन): बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर राज्यों और लद्दाख में न्यूनतम प्रवाह है, जबकि DIU द्वारा हाल ही में जारी आँकड़ों के अनुसार धन मुख्यतः औद्योगिक केंद्रों में केंद्रित है।
  • क्षेत्रीय असंतुलन: शिक्षा (37%) और स्वास्थ्य (29%) का प्रभुत्व है; पर्यावरण को केवल 9% ही प्राप्त होता है।
  • उपेक्षित क्षेत्र: आपदा प्रबंधन, विरासत संरक्षण और मलिन बस्ती विकास पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।
• संरचनात्मक कारण (परिचालन सुविधा): रसद और निगरानी लागत कम करने हेतु निधियाँ प्रायः कॉर्पोरेट संचालन के निकट आवंटित की जाती हैं।
  • क्षमता की बाधाएँ: पिछड़े क्षेत्रों में विश्वसनीय गैर-सरकारी संगठनों और कार्यान्वयन भागीदारों का अभाव है।
  • जोखिम और दृश्यता पूर्वाग्रह: प्रणालीगत सुधारों की तुलना में अल्पकालिक, उच्च-दृश्यता वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
  • विनियामक अंतराल: वर्तमान रिपोर्टिंग अनुपालन की निगरानी करती है, लेकिन समानता या विकासात्मक प्रभाव पर नहीं।
• शासन और पारदर्शिता में अंतराल (पारदर्शिता का अभाव): अपर्याप्त खुलासे सार्वजनिक जाँच को सीमित करते हैं।
  • ग्रीनवाशिंग: प्रभाव के बजाय प्रचार के लिए अनौपचारिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR)।
  • कमजोर निगरानी: दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन की बजाय परिणामों (जैसे- लाभार्थियों की संख्या) पर ध्यान केंद्रित करना।
• योजना एवं समन्वय संबंधी समस्याएँ (अल्पकालिक ध्यान देना): प्रणालीगत परिवर्तन की तुलना में त्वरित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
  • NGO समन्वय की कमी: कमजोर साझेदारियाँ और NGO निधियों पर नियामक प्रतिबंध।
  • प्रयासों का दोहराव: परियोजनाओं का कोई केंद्रीय मानचित्रण नहीं, जिसके परिणामस्वरूप ओवरलैप होता है।
• कार्यान्वयन में देरी और अनुपालन संबंधी समस्याएँ (अनुमोदन एवं निधि आवंटन में देरी): त्वरित समाधान वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
  • कम नवाचार: उच्च-जोखिम, उच्च-प्रभाव वाली परियोजनाओं से दूरी।
  • अप्रयुक्त CSR निधि: कुछ कंपनियाँ कानूनी अनिवार्यता के बावजूद शून्य व्यय की रिपोर्ट करती हैं।

वर्तमान CSR अंतराल के निहितार्थ

• समता संबंधी चिंताएँ: विषम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी प्रवाह इसकी पुनर्वितरण क्षमता को कमजोर करता है और अंतर-राज्यीय असमानताओं को बढ़ाने का जोखिम उत्पन्न करता है।
• शासन की अक्षमता: सरकारी कार्यक्रमों के साथ अतिव्यापन नवाचार और पूरकता को सीमित करता है।
• विकासात्मक प्रभाव में कमी: उच्च आवश्यकता वाले जिलों को लक्षित किए बिना, गरीबी उन्मूलन, असमानता और सतत् विकास लक्ष्यों में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का योगदान अपर्याप्त बना रहता है।

PWOnlyIAS विशेष इंजेती श्रीनिवास समिति की मुख्य सिफारिशें कर कटौती: CSR व्यय को कर-कटौती योग्य बनाना। अव्ययित निधियों को आगे ले जाना: कंपनियों को अव्ययित CSR निधियों को 3-5 वर्षों तक आगे ले जाने की अनुमति देना। सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ संरेखण: अनुसूची VII को सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ संरेखित करना, जिसमें खेल प्रोत्साहन, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण, आपदा प्रबंधन और विरासत संरक्षण जैसे अतिरिक्त क्षेत्र शामिल हैं। स्थानीय बनाम राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ: CSR परियोजनाओं के लिए स्थानीय क्षेत्र की प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संतुलित करना। प्रभाव आकलन: ₹5 करोड़ या उससे अधिक के CSR दायित्वों के लिए प्रभाव आकलन अध्ययन अनिवार्य करना। कार्यान्वयन एजेंसियों का पंजीकरण: MCA पोर्टल पर CSR कार्यान्वयन एजेंसियों के पंजीकरण को अनिवार्य करना। CSR एक्सचेंज पोर्टल: योगदानकर्ताओं, लाभार्थियों और कार्यान्वयन एजेंसियों को जोड़ने के लिए एक पोर्टल विकसित करना । ‘सामाजिक लाभ’ बांड: ‘सामाजिक लाभ’ बांड में CSR योगदान की अनुमति देना। सामाजिक प्रभाव कंपनियाँ: सामाजिक प्रभाव कंपनियों के निर्माण और समर्थन को बढ़ावा देना। तृतीय-पक्ष मूल्यांकन: प्रमुख CSR परियोजनाओं के लिए तृतीय-पक्ष मूल्यांकन लागू करना। संसाधन अंतराल निधि: सरकारी योजनाओं में संसाधन अंतराल को पूरा करने के लिए CSR निधियों के उपयोग से बचना और अनुसूची VII निधियों में निष्क्रिय योगदान को हतोत्साहित करना। प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान: सामाजिक मुद्दों के लिए नवीन, प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों पर CSR व्यय को प्रोत्साहित करना। छोटी कंपनियों के लिए छूट: ₹50 लाख से कम CSR दायित्वों वाली कंपनियों को CSR समिति बनाने से छूट। गैर-अनुपालन के लिए दीवानी अपराध: CSR उल्लंघनों को दीवानी अपराध घोषित करना।

आगे की राह 

• CSR पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाना-कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट करना: ‘स्थानीय क्षेत्र वरीयता’ खंड को विवेकाधीन बनाना, बाध्यकारी नहीं।
  • संतुलित क्षेत्रीय आवंटन: परिचालन क्षेत्रों में पर्यावरणीय पुनर्जनन के लिए न्यूनतम हिस्सेदारी (जैसे- 25%) को प्रोत्साहित करना।
  • संयुक्त CSR निधि: जिला/राज्य-स्तरीय CSR ट्रस्ट बड़े पैमाने की रणनीतिक परियोजनाओं के लिए छोटे-छोटे योगदानों को एकत्रित करेंगे।
• कानूनी एवं नीतिगत उपाय (पिछड़े क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना): आकांक्षी जिला परियोजनाओं के लिए मान्यता पुरस्कार, कर क्षतिपूर्ति या समतुल्य अनुदान।
  • पात्र गतिविधियों का विस्तार करना: नवाचार, आपदा प्रतिरोधक क्षमता, विरासत संरक्षण को शामिल करना।
  • अनिवार्य लेखा परीक्षा और प्रभाव आकलन: CSR को वैधानिक लेखा परीक्षा में एकीकृत करना और बड़ी परियोजनाओं के लिए तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अनिवार्य करना।
• कार्यान्वयन सुधार (सहभागी योजना): स्थानीय समुदायों और पंचायतों के साथ परामर्श अनिवार्य करना।
  • सहयोगात्मक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मॉडल: अस्पतालों, नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों, जलवायु अनुकूलन के लिए विभिन्न कंपनियों के बीच साझेदारी।
  • क्षमता निर्माण: परियोजना के डिजाइन और क्रियान्वयन के लिए पिछड़े क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय निकायों को प्रशिक्षित करना।
• पारदर्शिता और रिपोर्टिंग (प्रभाव-आधारित रिपोर्टिंग): आउटपुट के साथ-साथ दीर्घकालिक परिणाम भी प्रकाशित करना।
  • सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप: CSR वित्तपोषण प्राथमिकताओं को निर्देशित करने के लिए विकास संकेतकों का उपयोग करना।

निष्कर्ष

राज्य के नीति-निदेशक तत्व और सामाजिक-आर्थिक न्याय के लक्ष्य पर आधारित, CSR को अपने वर्ष 2013 के अधिदेश के बाद से क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों और संरचनात्मक कमियों का सामना करना पड़ रहा है। रणनीतिक, न्यायसंगत और जवाबदेह सुधार इसे समावेशी विकास और सतत् विकास लक्ष्यों का वाहक बना सकते हैं।

DOWNLOAD PDF