मंत्रिपरिषद

संदर्भ

 30 कैबिनेट मंत्रियों, पाँच राज्य मंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) और 36 राज्य मंत्रियों वाली नई मंत्रिपरिषद ने हाल ही में शपथ ग्रहण की।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद

• वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी: भारत में संसदीय शासन प्रणाली के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रभावी रूप से वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। 
• संवैधानिक प्रावधान
  • अनुच्छेद-74: “राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, जो अपने कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार कार्य करेगी।” 
  • अनुच्छेद-75 (सामूहिक उत्तरदायित्व): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 
  • अनुच्छेद-75 (नियुक्ति): राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है।
    • संख्या: मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार निश्चित है और यह लोकसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • अनुच्छेद-88 (सहभागिता): यह मंत्रियों को दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने या अन्यथा भाग लेने का अधिकार देता है, साथ ही दोनों सदनों के किसी संयुक्त सत्र या किसी संसदीय समिति में जिसका वे हिस्सा हो सकते हैं। हालाँकि, यह उन्हें वोट देने के अधिकार की गारंटी नहीं देता है।

मंत्रिपरिषद की संरचना

• प्रधानमंत्री की भूमिका 
  • समकक्षों में प्रथम: प्रधानमंत्री कार्यकारी क्षमता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं तथा सभी महत्त्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं और उनकी स्थिति को अक्सर “समकक्षों में प्रथम” के रूप में वर्णित किया जाता है।
    • वास्तविक अध्यक्ष: प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिवालय (सरकार के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन और मंत्रालयों के बीच व्यापार के संचालन की निगरानी), नीति आयोग और कैबिनेट की नियुक्ति समिति के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं।
    • पोर्टफोलियो: प्रधानमंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अध्यक्षता करते हैं और परमाणु ऊर्जा विभाग  अंतरिक्ष विभाग की देखरेख करते हैं।
• कैबिनेट मंत्री 
  • कैबिनेट मंत्रियों को परिषद में सबसे वरिष्ठ माना जाता है, जो प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर है। 
  • वे केंद्र सरकार के रणनीतिक और महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों की देखरेख करते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, वित्त, रक्षा मंत्रालय आदि और उन्हें बैठकें आयोजित करने, उनमें भाग लेने और महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है। 
  • नई परिषद में 30 कैबिनेट मंत्री हैं, जो पूर्व कार्यकाल में 37 से कम थे।
• राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
  • वे COM के कनिष्ठ सदस्य होते हैं।
  • राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को कैबिनेट मंत्रियों या केंद्र सरकार के अन्य सदस्यों की निगरानी के बिना अपने संबंधित मंत्रालय का प्रशासन करने का अधिकार है।
  • नई परिषद में पाँच राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं, जो पिछले कार्यकाल में 3 थे।
• राज्य मंत्री
  • राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है तथा अपने वरिष्ठ द्वारा उसे सौंपे गए विशिष्ट कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है तथा उसे मंत्रालय पर प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करना पड़ता है। 
  • गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय जैसे महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों में कैबिनेट मंत्री के साथ काम करने वाले दो या तीन राज्य मंत्री हो सकते हैं। 
  • नई परिषद में 36 राज्य मंत्री हैं, जबकि निवर्तमान परिषद में 42 राज्य मंत्री थे।

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