CPCB हरित फंड

संदर्भ  

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal-NGT) के समक्ष प्रस्तुत CPCB की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा एकत्रित पर्यावरण संरक्षण शुल्क (EPC) और पर्यावरण मुआवजा (EC) का 80 प्रतिशत हिस्सा खर्च नहीं किया गया है।

संबंधित तथ्य 

• EPC (Environmental Protection Charge) और EC (Environmental Compensation) के माध्यम से 777.69 करोड़ रुपये का फंड एकत्र किया गया है तथा CPCB (Central Pollution Control Board) ने उन फंडों का केवल 20% (156.33 करोड़ रुपये) हिस्सा उपयोग किया है।
• राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा दिसंबर 2023 में पारित आदेश के अनुपालन में CPCB ने रिपोर्ट दायर की थी।

पर्यावरण संरक्षण शुल्क (Environment Protection Charge- EPC)

• उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार EPC का गठन हुआ है तथा इसका उपयोग दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता सुधार और संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है।
• इस शुल्क के तहत, विक्रेता या निर्माता को दिल्ली और NCR में पंजीकृत 2000 CC तथा उससे अधिक इंजन क्षमता वाले नए डीजल वाहनों की शोरूम कीमत पर एक प्रतिशत का भुगतान, पर्यावरण संरक्षण शुल्क के रूप में करना होता है।
• उपयोग: दिल्ली-NCR और पंजाब में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विशेष क्रियाकलाप।
  • अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ
  • वाहन प्रदूषण नियंत्रण
  • स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव का अध्ययन

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation)

• राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा एकत्र किए गए पर्यावरणीय मुआवजे का 25 प्रतिशत हिस्सा CPCB को प्रदान किया जाता है।
• इसके अंतर्गत विभिन्न मामलों में प्रदूषण फैलाने या निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय दंड का भी प्रावधान है।
• NGT के आदेशानुसार पर्यावरणीय मुआवजा प्रदान किया जाता है।
• उपयोग
  • प्रयोगशालाओं तथा निगरानी तंत्र को मजबूत करके पर्यावरण का संरक्षण और अपेक्षित सुधार करना।
  • NGT के आदेशों के अनुपालन में परियोजनाएँ शुरू करना, अध्ययन संबंधी क्रियाकलाप, निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की क्षमता में विस्तार करना।
  • NGT द्वारा गठित समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को यात्रा भत्ता, महँगाई भत्ता, मानदेय आदि का भुगतान करना।

भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB) स्थापना: इसका गठन सितंबर 1974 में जल निवारण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1974 के तहत किया गया था। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत इस बोर्ड की शक्तियाँ और कार्य निर्धारित किये गए हैं। प्रमुख कार्य जल प्रदूषण को रोकने, कम करने तथा नियंत्रण के माध्यम से विभिन्न राज्यों में जलधाराओं और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना। वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना तथा कम करना। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (Environment Protection Act) के प्रावधानों के तहत तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Board- SPCB) स्थापना: यह एक वैधानिक प्राधिकरण है, जिसका गठन संबंधित राज्य सरकार द्वारा जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 1974 और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 4 के तहत किया गया है। संरचना: सदस्यों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत किया जाता है। अधिदेश (Mandate): SPCB किसी राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्यावरण कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता करता है। प्रदूषण नियंत्रण समिति (Pollution Control Committee- PCC) एक वैधानिक प्राधिकरण है, जिसकी कार्यप्रणाली SBCB के समान ही है। हालाँकि यह केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर्गत कार्य करता है।

DOWNLOAD PDF