CPCB की प्रदूषित नदी स्थलों पर रिपोर्ट

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रदूषित नदी खंडों की संख्या 311 से घटकर 296 हो गई है तथा सर्वाधिक प्रदूषित खंडों में भी कमी आई है।

• उल्लेखनीय है कि CPCB ने वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के जल गुणवत्ता संबंधी आँकड़ों की समीक्षा की, जिसमें 2,116 स्थान शामिल थे और पाया कि 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 271 नदियों के 296 हिस्से प्रदूषित थे।

रिपोर्ट के बारे में

• CPCB प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल में नदियों की सेहत की निगरानी करता है, जिसमें मुख्य पैरामीटर के तौर पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) को देखा जाता है।
• इससे पूर्व मूल्यांकन (2022) वर्ष 2019-2021 के आँकड़ों के आधार पर किया गया था, जिसमें महामारी के कारण वर्ष 2020 के आँकड़े शामिल नहीं थे।
• CPCB ने वर्ष 2022-2023 के जल गुणवत्ता डेटा की समीक्षा की, जिसमें 2,116 स्थान शामिल थे।

संबंधित तथ्य

• इस रिपोर्ट में प्रदूषित नदी खंडों में मामूली कमी का संकेत दिया गया है तथा कुछ उच्च प्राथमिकता वाले खंडों में मामूली सुधार हुआ है।

महत्त्वपूर्ण पद बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) घुली हुई ऑक्सीजन की वह मात्रा है, जो बैक्टीरिया को जल में कार्बनिक अपशिष्ट को विखंडित करने के लिए आवश्यक होती है। इसे प्रति लीटर जल में ऑक्सीजन की मात्रा मिलीग्राम (mg/L) के रूप में मापा जाता है। घुलित ऑक्सीजन (DO) जलीय जीवों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध जल में मौजूद मुक्त ऑक्सीजन गैस की मात्रा है। इसे आमतौर पर प्रति लीटर जल में मिलीग्राम ऑक्सीजन (mg/L) में व्यक्त किया जाता है। अपशिष्ट की उच्च सांद्रता अपघटन और ऑक्सीजन के उपयोग को तेज करती है, जिसके परिणामस्वरूप DO की मात्रा कम हो जाती है। प्रदूषित नदी स्थल: 3 मिलीग्राम/लीटर से अधिक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) बढ़ते प्रदूषण का संकेत है और इसे स्नान के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। प्रदूषित नदी खंड (Polluted River Stretch- PRS): एक ही नदी में दो या दो से अधिक क्रमिक स्थान, जो BOD मानदंड से अधिक हों, को ‘प्रदूषित नदी खंड’ (Polluted River Stretch) माना जाता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

• प्रदूषित नदियों की संख्या 815 (वर्ष 2022) से घटकर 807 (वर्ष 2023) हो गई।
• प्रदूषित नदी स्थल 311 (वर्ष 2022) से घटकर 296 (वर्ष 2023) हो गए।
• राज्य-वार प्रदूषित नदी खंड (PRS) की स्थिति
  • वर्ष 2023: महाराष्ट्र (54) > केरल (31) > मध्य प्रदेश और मणिपुर (18) > कर्नाटक (14)।
  • वर्ष 2022: महाराष्ट्र (55) > मध्य प्रदेश (19) > बिहार (18) > केरल (18) > कर्नाटक (17) > उत्तर प्रदेश (17)।
• प्राथमिकता-1 खंड
  • प्राथमिकता-1 वाले खंड वर्ष 2022 में 45 से घटकर वर्ष 2023 में 37 हो गए।
  • वर्ष 2023: सबसे अधिक खंड तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड (5) में
  • वर्ष 2022: सबसे अधिक खंड गुजरात और उत्तर प्रदेश में (6)।

प्राथमिकता श्रेणियाँ (BOD के आधार पर)

प्राथमिकता	BOD (मिलीग्राम/लीटर)	निहितार्थ
1	>30	सबसे प्रदूषित, तत्काल सुधार की आवश्यकता
2	20–30	गंभीर प्रदूषण, तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता
3	10–20	मध्यम प्रदूषण
4	6–10	कम प्रदूषण
5	3–6	सबसे कम प्रदूषण, कम हस्तक्षेप

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) स्थापना: इसकी स्थापना सितंबर 1974 में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत की गई थी। अधिकार: इसे वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत भी शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए हैं। मुख्य कार्य राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नालों और कुओं की सफाई को बढ़ावा देना, जल प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना। देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना या कम करना। यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है। नोडल मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (भारत सरकार)। निगरानी नेटवर्क: CPCB नदियों, झीलों, नालों, नहरों आदि से संबंधित 4,736 स्थलों की निगरानी करता है।

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