क्रिप्टोकरेंसी एक ‘संपत्ति’ के रूप में

संदर्भ

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि क्रिप्टोकरेंसी भारतीय कानून के अंतर्गत “परिसंपत्ति” की श्रेणी में आती है अर्थात् यह एक ऐसा परिसंपत्ति वर्ग है, जिसे स्वामित्व, उपयोग, हस्तांतरण तथा न्यास के रूप में धारण किया जा सकता है।

क्रिप्टोकरेंसी क्या है?

• क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल विनिमय माध्यम है, जो क्रिप्टोग्राफी अथवा एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग लेन-देन को सत्यापित करने एवं आपूर्ति को नियंत्रित करने हेतु करती है।
• यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, जो एक विकेंद्रीकृत डिजिटल खाता-बही है, जिसमें लेन-देन का अभिलेख किसी केंद्रीय प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना ‘पीयर-टू-पीयर’ नेटवर्क के माध्यम से रखा जाता है।
• यह किसी भी सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी अथवा विनियमित नहीं होती।
• उदाहरण: बिटकॉइन (BTC), एथेरियम (ETH), डॉजकॉइन (DOGE) आदि।

भारत में विधिक एवं विनियामक परिप्रेक्ष्य

• आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47A) के अंतर्गत क्रिप्टोकरेंसी को ‘वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति’ ( VDA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
• धारा 115BBH के अंतर्गत इसकी आय पर 30% आरोपित लगाया गया है (ट्रांसफर/सेल संबंधी गतिविधियों पर)।
• धारा 194S के तहत 1% TDS का प्रावधान है।
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, यह वैध मुद्रा नहीं मानी जाती।

न्यायालय द्वारा क्रिप्टोकरेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता

• न्यायिक अवलोकन: न्यायालय ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी मूर्त संपत्ति या मुद्रा नहीं है, किंतु यह ऐसी संपत्ति है, जिसे लाभपूर्वक धारण, उपयोग एवं न्यास में रखा जा सकता है।
• वैधानिक आधार: न्यायालय ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47A) का संदर्भ दिया, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी को वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति (VDA) के रूप में परिभाषित किया गया है।
• कार्यात्मक स्वरूप: क्रिप्टोकरेंसी का संग्रहण एवं विक्रय किया जा सकता है अतः यह संपत्ति के गुणधर्म धारण करती है।
• वैश्विक परिप्रेक्ष्य: निर्णय में यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, सिंगापुर और न्यूजीलैंड के उदाहरण दिए गए, जहाँ क्रिप्टोकरेंसी को ‘संपत्ति जैसी परिसंपत्ति’ (Property-like Asset) माना गया है, जिसे संगृहीत एवं स्थानांतरित किया जा सकता है।
• न्यास सिद्धांत: न्यायालय ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखी गई वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियाँ वास्तव में ‘न्यास में धारण’ (Held in Trust) की जाती हैं, जिससे क्रिप्टो एक्सचेंजों पर उपयोगकर्ताओं के प्रति न्यासीय दायित्व स्थापित होता है।

धारा 2(47A) – आयकर अधिनियम, 1961 वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा जोड़ी गई यह धारा ‘वर्चुअल डिजिटल एसेट्स’ (VDA) को परिभाषित करती है। परिभाषा: इसका अर्थ है:- कोई भी सूचना, कोड, संख्या या टोकन (जो भारतीय अथवा विदेशी मुद्रा न हो), जो क्रिप्टोग्राफिक या अन्य तकनीक द्वारा उत्पन्न हो और जो मूल्य का डिजिटल रूप प्रस्तुत करती हो, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित, संगृहीत या विनमित किया जा सके; इसमें नॉन-फंजिबल टोकन (Non-Fungible Tokens-NFTs) या समान प्रकृति के अन्य ‘टोकन’ सम्मिलित हैं; इसमें वे अन्य डिजिटल परिसंपत्तियाँ भी शामिल हो सकती हैं, जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचित करे। अपवर्जन (Exclusion):  केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी डिजिटल परिसंपत्ति को इस परिभाषा से बाहर कर सकती है।

निर्णय का महत्त्व

• वैधानिक मान्यता: अब क्रिप्टोकरेंसी को भारत में न्यायिक रूप से संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है-जिसे स्वामित्व, हस्तांतरण और न्यास के रूप में रखा जा सकता है।
• संपत्ति की परिभाषा का विस्तार: यह सिद्धांत पुष्ट करता है कि संपत्ति में उन सभी मूल्यवान अधिकारों एवं हितों को शामिल किया जा सकता है, जिनका विनिमय मूल्य हो।
• कर कानून में स्पष्टता: यह निर्णय पुष्टि करता है कि क्रिप्टोकरेंसी वास्तव में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति (VDA) के रूप में आयकर अधिनियम के अंतर्गत आती है।
• निवेशक संरक्षण: यह सुनिश्चित करता है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों के स्वामियों को अन्य संपत्ति वर्गों की भाँति समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, जिससे डिजिटल परिसंपत्तियों में विश्वास बढ़ेगा।
• न्यासीय जवाबदेही: यह निर्णय विनिमयों को यह स्पष्ट संदेश देता है कि वे उपयोगकर्ताओं की परिसंपत्तियों के प्रति न्यासीय दायित्व वहन करें, चाहे विदेशी न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत क्यों न संचालित हो।

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