क्रिप्टोकरेंसी-हवाला नेक्सस

क्रिप्टो में वृद्धि के कारण

1. गुमनामी और छद्म नाम: क्रिप्टो लेन-देन अक्सर वास्तविक पहचान को छिपाते हैं, जो कि बिना रिकॉर्ड किए गए हवाला लेन-देन के समान है।
2. सीमा पार हस्तांतरणीयता: क्रिप्टोकरेंसी आसानी से पूँजी नियंत्रण और सीमाओं को पार कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे हवाला नेटवर्क।
3. विनियामक स्पष्टता का अभाव: स्पष्ट कानूनी ढाँचे की अनुपस्थिति अवैध अभिकर्ताओं द्वारा शोषण को बढ़ावा देती है।
4. उच्च तरलता और मूल्य: उच्च मूल्य वाली, पोर्टेबल संपत्ति क्रिप्टो को अवैध फंड ट्रांसफर के लिए एक आकर्षक माध्यम बनाती है।
5. ट्रेसिंग में कठिनाई: बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण के विकेंद्रीकृत, ‘पीयर-टू-पीयर’ लेन-देन जाँच को मुश्किल बनाते हैं।
6. लेन-देन की कम लागत: कम लेन-देन शुल्क और औपचारिक बैंकिंग बुनियादी ढाँचे की कोई आवश्यकता नहीं औपचारिक जाँच से बचने के इच्छुक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करती है।

निहितार्थ

1. वित्तीय अखंडता के लिए खतरा: धनशोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण और कर चोरी को बढ़ावा देता है, जिससे भारत की वित्तीय प्रणाली कमजोर होती है।
2. धनशोधन विरोधी (AML) उपायों को कमजोर करता है: वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) मानकों और भारत के आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (Countering the Financing of Terrorism- AML-CFT ) दायित्वों के प्रवर्तन में बाधा डालता है।
3. राजकोष को राजस्व हानि: अनौपचारिक सीमा पार लेन-देन के माध्यम से करों और शुल्कों की चोरी की संभावना बढ़ जाती है।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ: आतंकवादी संगठनों और संगठित अपराध सिंडिकेट के लिए संभावित वित्तपोषण चैनल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
5. मौद्रिक नियंत्रण का क्षरण: पूँजी प्रवाह और मौद्रिक नीति प्रवर्तन पर RBI के नियंत्रण को कमजोर करता है।

आगे की राह

• स्पष्ट विनियामक ढाँचा स्थापित करना: क्रिप्टोकरेंसी की वैधता, दायरे और अनुमेय उपयोग को स्पष्ट करने वाले कानून या दिशा-निर्देशों को शीघ्रता से लागू करना।
  • वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं (जैसे- EU का MiCA विनियमन, FATF अनुशंसाएँ) का संदर्भ लेना।
• अनिवार्य KYC और रिपोर्टिंग मानदंड: क्रिप्टो एक्सचेंजों और बिचौलियों पर ‘नो योर कस्टमर’ (KYC), एंटी-मनी लॉण्ड्रिंग (AML), और संदिग्ध लेन-देन रिपोर्टिंग (Suspicious Transaction Reporting- STR) दायित्वों को सख्ती से लागू करना।
• समर्पित क्रिप्टो विनियामक प्राधिकरण स्थापित करना: क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन को विनियमित, पर्यवेक्षण और जाँच करने के लिए एक विशेष निकाय (या SEBI/RBI की निगरानी को मजबूत करना)।
• प्रवर्तन क्षमता बढ़ाना: ED, FIU-India और पुलिस जैसी एजेंसियों को क्रिप्टो लेन-देन का पता लगाने तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए उपकरण, प्रशिक्षण एवं तकनीक से युक्त करना।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग: सीमा पार क्रिप्टो अपराधों की निगरानी के लिए वैश्विक कानून प्रवर्तन और विनियामक एजेंसियों के साथ सहयोग को मजबूत करना।
• जन जागरूकता और निवेशक शिक्षा: अनियमित क्रिप्टो ट्रेडिंग और हवाला जैसे दुरुपयोग के जोखिमों के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए अभियान शुरू करना।
• वैध ब्लॉकचेन नवाचार को प्रोत्साहित करना: सुरक्षित विकल्प प्रदान करने के लिए CBDC (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) और विनियमित ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष 

क्रिप्टोकरेंसी और हवाला के बीच बढ़ते अतिव्यापन के कारण दुरुपयोग को रोकने, वित्तीय स्थिरता की रक्षा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए तत्काल, स्पष्ट विनियमन की आवश्यकता है।

DOWNLOAD PDF