भारत में हिरासत में मौतें

हिरासत में मौतों से निपटने में उपस्थित चुनौतियाँ

• बढ़ती संख्या और बार-बार होने वाले मामले: वर्ष 2016 और 2022 के बीच, भारत में हिरासत में 11,600 से सर्वाधिक मौतें हुईं, जिनमें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहे।
  • शिवगंगा और सत्तानकुलम जैसे मामलों से पता चलता है कि सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद ऐसी प्रथाएँ जारी हैं।
• ठोस कानूनी कार्रवाई का अभाव: भारत ने यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention Against Torture- UNCAT) पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है।
  • भारत में कोई समर्पित यातना-विरोधी कानून नहीं है, और वर्तमान दंडात्मक प्रावधान खंडित और अपर्याप्त हैं।
• खराब जवाबदेही और कमजोर प्रवर्तन: वर्ष 2017 और 2022 के बीच हिरासत में हुई मौतों के मामले में सैकड़ों न्यायिक जाँचों में से बहुत कम में गिरफ्तारी हुई और सजा लगभग न के बराबर हुई।
  • प्रतिशोध की आशंका और संस्थागत असंवेदनशीलता के चलते हाशिए पर स्थित पीड़ितों को न्याय मिलना आज भी एक चुनौती बना हुआ है।
• संस्थागत कमजोरियाँ
  • मानवाधिकार आयोगों के पास बाध्यकारी शक्तियाँ नहीं हैं और वे सरकारी फंडिंग पर निर्भर हैं।
  • कई राज्यों में पुलिस शिकायत प्राधिकरण या तो अनुपस्थित हैं या अप्रभावी हैं।
  • जेलों में भीड़भाड़ और स्वतंत्र पर्यवेक्षण की कमी यातना और दुर्व्यवहार को बढ़ावा देती है।
• प्रणालीगत और न्यायिक विफलताएँ: अदालती कार्यवाही में लंबी देरी और गवाहों की खराब सुरक्षा, समय पर न्याय मिलने में बाधा डालती है।
  • डी.के. बसु दिशा-निर्देशों का लगातार पालन न करने और प्रभावी मजिस्ट्रेट जाँच न करने से जवाबदेही में बाधा आती है।

आगे की राह

• एक मजबूत अत्याचार विरोधी कानून लागू करना: विधि आयोग की 273वीं रिपोर्ट (2017) ने एक स्वतंत्र अत्याचार निवारण कानून और अत्याचार को स्पष्ट रूप से अपराध घोषित करने तथा पीड़ित को मुआवजा देने के लिए UNCAT के अनुसमर्थन की सिफारिश की। 
• संस्थागत सुधार: दुर्व्यवहार के जोखिम को कम करने के लिए कानून प्रवर्तन को जाँच से अलग करना।
  • हिरासत में हिंसा की निष्पक्ष जाँच के लिए जिला स्तर पर स्वतंत्र पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करना।
• निगरानी तंत्र को मजबूत करना: डी. के. बसु दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना तथा हिरासत प्रक्रियाओं की न्यायिक निगरानी करना।
  • जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों को हिरासत में हुई मौतों की रिपोर्ट तुरंत NHRC को देनी चाहिए।
• क्षमता निर्माण: पुलिस कर्मियों को मानवाधिकार, नैतिक पूछताछ और वैध हिरासत प्रथाओं में प्रशिक्षित करना।
  • न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निष्पक्ष रिमांड प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।
• सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना: अंतरराष्ट्रीय मॉडलों से उपाय अपनाना, जहाँ प्रभावी स्वतंत्र एजेंसियों और अपराधियों के विरुद्ध त्वरित अनुशासनात्मक कार्रवाई ने हिरासत में दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाया है।
• फास्ट-ट्रैक न्याय: हिरासत में मौतों के मामलों को प्रबंधित करने और समयबद्ध जाँच और सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए समर्पित फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करना।

निष्कर्ष

हिरासत में यातना और मौतें मानवीय गरिमा का गंभीर उल्लंघन हैं, जो संवैधानिक लोकतंत्र की नींव को खतरे में डालती हैं। इस व्यापक खतरे को समाप्त करने के लिए मजबूत कानूनी सुधार, प्रभावी जवाबदेही तंत्र और पुलिसिंग में परिवर्तन आवश्यक हैं। अब समय है कि कानून के रक्षक, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें, न कि उनका हनन।

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