साइबर अपराध पर नियंत्रण

‘प्रतिबिंब’ मॉड्यूल के बारे में

• यह एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित सॉफ्टवेयर है, जिसे साइबर अपराध ट्रैकिंग के लिए डिजाइन किया गया है।
  • यह राज्य पुलिस बलों सहित प्रवर्तन एजेंसियों को वास्तविक समय में साइबर अपराधियों का पता लगाने और उनके नेटवर्क को बाधित करने में सहायता करता है।
• केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre- I4C) द्वारा विकसित किया गया।
• प्रमुख विशेषताएँ
  • भारत भर में साइबर अपराधों में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों को GIS मानचित्र पर प्रदर्शित करता है।
  • कानून प्रवर्तन एजेंसियों (Law Enforcement Agencies- LEA) तथा सेवा प्रदाताओं को मानचित्र आधारित दृश्य प्रदान करता है।
  • आपराधिक गतिविधियों में शामिल मोबाइल नंबरों के स्थानों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने में मदद करता है।

साइबर अपराध से निपटने के लिए अन्य पहल

‘समन्वय’ (Samanvaya) प्लेटफॉर्म के बारे में

• यह साइबर अपराध डेटा साझाकरण तथा विश्लेषण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक समन्वय मंच है।
• यह साइबर अपराध शिकायतों से निपटने में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच सहयोग को बढ़ाता है।
• कार्य
• • विभिन्न LEAs के बीच साइबर अपराध डेटा साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
  • बेहतर जाँच और समन्वय के लिए अंतरराज्यीय साइबर अपराध संबंधों को ट्रैक करता है।
  • साइबर धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को मजबूत करता है।

राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला 

• प्रारंभिक चरण की साइबर फोरेंसिक सहायता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में I4C के तहत स्थापित।
• साइबर अपराध की जाँच में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पुलिस के जाँच अधिकारियों (IOs) का समर्थन करता है।
• अब तक लगभग 11,835 साइबर अपराध मामलों में फोरेंसिक सेवाएँ प्रदान की हैं।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के बारे में

• साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के तहत स्थापित किया गया है।
• भारत भर में साइबर अपराधों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
• नई दिल्ली में स्थित है तथा कानून प्रवर्तन, शिक्षा और उद्योग के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है।
• मुख्य फोकस क्षेत्र
• • साइबर अपराध को रोकने के लिए LEAs तथा हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करता है।
  • साइबर अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जाँच तथा अभियोजन पर कार्य करता है।
  • साइबर खतरों के लिए समाधान विकसित करने के लिए शिक्षाविदों, उद्योग और सरकार के साथ जुड़ता है।

I4C के उद्देश्य

• साइबर अपराध की रोकथाम और समन्वय: भारत में साइबर अपराध से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक केंद्रीय समन्वय निकाय के रूप में कार्य करता है।
  • साइबर खतरों पर सूचना साझा करने और खुफिया जानकारी जुटाने को बढ़ावा देता है।
• अनुसंधान और विकास: LEAs की शोध समस्याओं एवं आवश्यकताओं की पहचान करता है।
  • भारत और विदेशों में शिक्षाविदों और शोध संस्थानों के सहयोग से नई तकनीकों और फोरेंसिक उपकरणों के विकास का समर्थन करता है।
• राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर खतरा शमन: चरमपंथी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए साइबरस्पेस के दुरुपयोग को रोकता है।
  • तेजी से विकसित हो रही तकनीकों के अनुकूल होने के लिए साइबर कानूनों में संशोधन का सुझाव देता है।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कानूनी ढाँचे: अन्य देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (Mutual Legal Assistance Treaties- MLATs) का समन्वय करता है।
  • अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध सहयोग को मजबूत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोडल अधिकारियों के साथ कार्य करता है।

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