डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले के दिशा-निर्देश (D.K. Guidelines from Basu vs State of West Bengal)

संदर्भ

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक विशेष समुदाय से जुड़े कुछ लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने के मामले में ‘डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य’ वाद के दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने के लिए गुजरात पुलिस की आलोचना की। 

डी.के.बसु के बारे में बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997 (1) एससीसी 416)

• मामले ने गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पुलिस के आचरण के लिए नियम निर्धारित किए हैं।
• दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:
  • गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की पहचान और विवरण: गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए और सभी विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किए जाने चाहिए।
  • बंदी का विवरण: एक ज्ञापन तैयार किया जाना चाहिए जिसमें सभी विवरण शामिल हों, जिसे बंदी के निकट या स्वजनों द्वारा देखा जा सके।
    • निर्धारित डायरी में प्रविष्टि (Entry) अवश्य करनी होगी।
  • सूचना पाने का अधिकार: गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को आरोपी के रूप में उसके अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
  • विशेष समय सीमा के भीतर सूचित करें: पुलिस को गिरफ्तारी के 8-12 घंटों के भीतर उसे कानूनी सहायता संगठन के बारे में सूचित करना होगा।
  • कानूनी जाँच: यदि गिरफ्तार व्यक्ति घायल है तो उसकी कानूनी जाँच की जानी चाहिए।
    • साथ ही 48 घंटे के अंदर उसकी मेडिकल जाँच होनी चाहिए।
  • संवाद स्थापित करने के लिए: सभी विवरण मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में भेजे जाने चाहिए।
    • गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायवादी/वकील से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए।
    • अधिकारियों को संचार/संवाद के लिए एक कमरा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

आगे की राह 

• उच्चतम न्यायालय दिशा-निर्देशों का पालन: प्रत्येक पुलिस अधिकारी को यह पता होना चाहिए कि डी.के.बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में निर्धारित कानून क्या है।
• मानवाधिकारों को प्राथमिकता: हर स्थिति में यह याद रखना चाहिए कि किसी का कोई भी कार्य किसी के मानवाधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।

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