भारत में बाँध सुरक्षा

भारत में बाँध सुरक्षा के लिए पहल

• बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021: भारत तीसरा सबसे बड़ा बाँध-स्वामित्व वाला देश है और इसके लगभग 80% बड़े बाँध वर्ष 2030 तक 50 वर्ष की सीमा को पार कर जाएँगे, बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 जल अवसंरचना में संरचनात्मक अखंडता, आपदा तैयारी और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
  • उद्देश्य: बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 का उद्देश्य भारत में निर्दिष्ट बाँधों की निगरानी, ​​निरीक्षण, संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करना है ताकि विनाशकारी विफलताओं को रोका जा सके तथा जान-माल की सुरक्षा की जा सके।
  • इस अधिनियम से पूर्व, बाँध सुरक्षा केंद्रीय जल आयोग के गैर-बाध्यकारी दिशा-निर्देशों द्वारा निर्देशित थी।
• संस्थागत ढाँचा
  • राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समिति (National Committee on Dam Safety- NCDS): पूरे भारत में बाँध प्रबंधन के लिए सुरक्षा नीतियाँ, दिशा-निर्देश और मानक तैयार करती है।
  • राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण (National Dam Safety Authority- NDSA): बाँध सुरक्षा नीतियों को लागू करने, अनुपालन सुनिश्चित करने और बाँध संचालन से संबंधित अंतरराज्यीय विवादों को सुलझाने के लिए एक नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
  • राज्य बाँध सुरक्षा समितियाँ (SCDS) और राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (SDSO): स्थानीय जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए, राज्य स्तर पर निरीक्षण करते हैं और बाँध सुरक्षा को लागू करते हैं।
  • हितधारक जिम्मेदारियाँ: भारत में बाँधों का स्वामित्व और प्रबंधन राज्य सरकारों, राज्य विभागों, बोर्डों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSU) और निजी एजेंसियों के पास होता है। सभी हितधारकों के लिए बाँध सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है।
  • प्रवर्तन प्रावधान: इस अधिनियम के तहत बाँध मालिकों को बाँध सुरक्षा इकाइयाँ (Dam Safety Units- DSU) स्थापित करने, आपातकालीन कार्य योजनाएँ (EAP) तैयार करने और नियमित अंतराल पर व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन (CSE) करने की आवश्यकता होती है। इस अधिनियम के तहत उल्लंघन करने पर दंड, जुर्माना या दो वर्ष तक का कारावास हो सकता है, जिससे यह जवाबदेही के लिए एक कठोर ढाँचा बन जाता है।
• नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स (National Register of Large Dams- NRLD): केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा अनुरक्षित, यह रजिस्टर भारत के सभी बड़े बाँधों पर व्यापक डेटा संकलित करता है, जिससे प्रभावी नीति नियोजन, निगरानी और सुरक्षा मूल्यांकन संभव होता है।
• बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना (Dam Rehabilitation and Improvement Project- DRIP): वर्तमान में अपने दूसरे और तीसरे चरण में, DRIP 19 राज्यों के 736 बाँधों को कवर करता है। विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (Asian Infrastructure Investment Bank- AIIB) से ऋण द्वारा समर्थित, यह पुराने बाँधों के आधुनिकीकरण, सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और अधिकारियों के प्रशिक्षण पर केंद्रित है।
• बाँधों की भूकंप सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र: जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Malaviya National Institute of Technology- MNIT) में स्थित, यह केंद्र, बाँधों की संरचनात्मक और भूकंपीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है तथा भूकंपरोधी डिजाइन प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान को बढ़ावा देता है।
• भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली (Water Resources Information System- WRIS): एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)-आधारित प्लेटफॉर्म, जो बाँधों, जलग्रहण क्षेत्रों और जल संसाधनों पर वास्तविक समय के डेटा के लिए एकल-विंडो समाधान प्रदान करता है, जिससे सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।
• बाँध स्वास्थ्य एवं पुनर्वास निगरानी अनुप्रयोग (Dam Health and Rehabilitation Monitoring Application- DHARMA): यह एक डिजिटल अनुप्रयोग है, जो बाँध के प्रदर्शन और रखरखाव पर महत्त्वपूर्ण डेटा रिकॉर्ड करता है, जिससे बाँध की विफलताओं की भविष्यवाणी करने और निवारक उपायों की योजना बनाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है।
• भूकंपीय जोखिम विश्लेषण सूचना प्रणाली (Seismic Hazard Analysis Information System- SHAISYS): भूकंपीय शक्तियों और बाँध सुरक्षा पर उनके प्रभावों का आकलन करने के लिए विकसित एक विशेष उपकरण, जो भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में सक्रिय तैयारी सुनिश्चित करता है।
• बाँध सुरक्षा समीक्षा पैनल (Dam Safety Review Panels- DSRP): कई राज्यों ने बाँधों का व्यापक ऑडिट करने और उनके सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने हेतु इन स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनलों की स्थापना की है।

बाँध सुरक्षा और प्रशासन के लिए प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थान

• इंडियन नेशनल कमिटी ऑन लार्ज डैम्स (Indian National Committee on Large Dams- INCOLD): ICOLD के अंतर्गत भारत का प्रतिनिधि निकाय, INCOLD अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और भारतीय बाँध सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को अपनाने में सहायता करता है।
• इंटरनेशनल कमिशन ऑन लार्ज डैम्स (International Commission on Large Dams- ICOLD, 1928): एक गैर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय निकाय, जो दुनिया भर में डैम इंजीनियरिंग में तकनीकी विशेषज्ञता, ज्ञान के आदान-प्रदान और सुरक्षा मानकों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
• वर्ल्ड कमिशन ऑन डैम्स (World Commission on Dams- WCD, 1998): विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा स्थापित, WCD बड़े बाँधों की वैश्विक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है और योजना, निर्माण एवं संचालन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देश विकसित करता है।

बाँध सुरक्षा में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ और नवाचार

• संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): यह ‘नेशनल इन्वेंटरी ऑफ डैम्स’ (NID) रखता है और सेना के इंजीनियरों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कराना अनिवार्य करता है, जिससे बाँध सुरक्षा में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
• जापान: भूकंपीय गतिविधियों की अत्यधिक बारंबारता के कारण, जापान ने भूकंप-रोधी बाँध डिजाइनों और उन्नत निगरानी प्रणालियों में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिससे आपदा-रोधी बुनियादी ढाँचे में वैश्विक मानक स्थापित हुए हैं।
• चीन: यलो नदी जैसी नदी घाटियों में अवसाद निस्तार तकनीकों और बड़े पैमाने पर जलग्रहण क्षेत्र में वनरोपण का उपयोग करता है, जिससे बाँधों का जीवनकाल बढ़ाने और भंडारण क्षमता बनाए रखने में मदद मिलती है।
• यूरोपीय संघ (EU): बाँध सुरक्षा को पर्यावरणीय निर्देशों में शामिल करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सुरक्षा मानक जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के अनुरूप हों।
• जापान के उप-सतही बाँध: जापान में नवीन भूमिगत बाँध सतह के पास भूजल को संगृहीत करते हैं, जिससे भूमि जलमग्नता, वाष्पीकरण हानि और अवसादन को रोका जा सकता है, साथ ही विनाशकारी बाँध विफलताओं के जोखिम को भी कम किया जा सकता है।

आगे की राह

• असुरक्षित बाँधों का पुनर्निर्माण: पुराने और असुरक्षित बाँधों को पुनर्वास और प्रवाह क्षेत्र की सुरक्षा संबंधी स्पष्ट योजनाओं के साथ, जोखिमों को कम करने के लिए व्यवस्थित रूप से पुनर्निर्मित किया जाना चाहिए।
• आधुनिक इंजीनियरिंग मानक: सभी नए बाँधों में भूकंपीय, जलवायु और जलविज्ञान संबंधी कारकों को ध्यान में रखते हुए, खतरे के प्रति लचीलेपन वाले अत्याधुनिक डिजाइन अपनाए जाने चाहिए।
• प्रौद्योगिकी एकीकरण: GIS, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकियों का व्यापक उपयोग, वास्तविक समय की निगरानी और पूर्वानुमानित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को सक्षम बना सकता है।
• जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन: जलग्रहण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वनरोपण, मृदा संरक्षण और चेक डैम अवसाद के प्रवाह को कम कर सकते हैं, जिससे बाँधों की आयु और दक्षता में सुधार हो सकता है।
• नवोन्मेषी वित्तपोषण: हरित बॉण्ड, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और बहुपक्षीय वित्तपोषण का उपयोग बाँधों के पुनर्निर्माण तथा रखरखाव के लिए वित्तीय अंतराल को समाप्त कर सकता है।
• सामुदायिक तैयारी: आपदाओं के दौरान हताहतों की संख्या को कम करने के लिए ‘डाउनस्ट्रीम’ में रहने वाले समुदायों को आपातकालीन अभ्यास, बाढ़ चेतावनी प्रणालियों और निकासी योजना के माध्यम से शामिल किया जाना चाहिए।
• वैश्विक प्रथाओं से सीखना: भारत को बाँध संबंधी क्षमता में वृद्धि करने के लिए जापान के उप-सतही बाँधों, अमेरिका के कठोर निरीक्षण मॉडल और चीन की अवसाद प्रबंधन रणनीतियों जैसे अंतरराष्ट्रीय नवाचारों को अपनाना चाहिए।

निष्कर्ष:

नेहरू ने बाँधों को ‘आधुनिक भारत के मंदिर’ कहा था, बाँधों का आधुनिकीकरण सुरक्षा और स्थायित्व के साथ किया जाना चाहिए। इन्हें मजबूत करने से सतत् विकास लक्ष्य 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) और सतत् विकास लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई) को बढ़ावा मिलता है, आजीविका सुरक्षित रहती है, आपदा की संवेदनशीलता कम होती है, और भावी पीढ़ियों के लिए समान, दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास सुनिश्चित होता है।

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