डेटा पॉइंट: उपभोग वृद्धि में क्षेत्रीय असमानता (Data points: regional disparity in consumption growth)

संदर्भ

वर्ष 2023-24 की पहली तीन तिमाहियों के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) संबंधी राजस्व डेटा राज्यों में असमान उपभोग वृद्धि के कारण कमजोर उपभोक्ता व्यय को दर्शाता है।

संबंधित तथ्य

• राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office) का अनुमान है कि निजी अनंतिम उपभोग व्यय (Private Final Consumption Expenditure- PFCE) वर्ष 2023-2024 में 4.4% बढ़ेगा, जो वर्ष 2002-03 के बाद से सबसे धीमी गति है।

• निजी अनंतिम उपभोग व्यय (PFCE): निजी अनंतिम उपभोग व्यय को अनिवासी परिवारों और परिवारों की सेवा करने वाले गैर-लाभकारी संस्थानों (NPISH) द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतिम खपत पर किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र के भीतर या बाहर किया गया हो।
• राज्य GST वृद्धि दर: 20 सबसे बड़े राज्यों में, जो राज्य GST संग्रह का लगभग 97% हिस्सा कवर करते हैं, उपभोग वृद्धि में क्षेत्रीय असमानता दिखाई देती है।
  • गुजरात (9.5%) और पश्चिम बंगाल (9.8%) ने एकल अंक में वृद्धि दर्ज की है।
  • ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की विकास दर राष्ट्रीय औसत 15.2% से कम है, (कृषि क्षेत्र से नकारात्मक परिणामों के कारण ग्रामीण माँग में कमी को इसका कारण माना जा रहा है)
  • मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में राज्य GST राजस्व में 17% से 18.8% की वृद्धि देखी गई है।
• वेतन वृद्धि: इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च इकोनॉमिस्ट के अनुसार, इस वर्ष की दूसरी तिमाही में कम आय वाले परिवारों के लिए यह मामूली रूप से नकारात्मक हो गई है, जबकि उच्च आय वाले परिवारों के लिए यह 6.4% बढ़ी है।
• बढ़ती असमानता: वर्तमान उपभोग माँग ग्राफ उच्च आय वर्ग से संबंधित परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के पक्ष में झुका हुआ है।

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