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औपचारिक रोजगार सृजन में गिरावट (Decline in formal job creation)

Samsul Ansari December 29, 2023 12:22 224 0

संदर्भ 

हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023 में सृजित नए औपचारिक रोजगारों की संख्या में 10% की गिरावट आई है, जो औपचारिक रोजगार सृजन की गति में मंदी को दर्शाता है।

संबंधित तथ्य

  • जनवरी से अक्टूबर के बीच कर्मचारी भविष्य निधि (Employees’ Provident Fund-EPF) में 90.6 लाख नए सदस्य (Subscribers) शामिल हुए हैं।
    • जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह आँकड़ा 1.01 करोड़ था।                      
  •  नए युवा सदस्यों में कमी: इस वर्ष 18-28 आयु वर्ग के नए युवा सदस्यों की संख्या 11% कम होकर 67.1 लाख से 59.7 लाख हो गई है।
  •  नई महिला सदस्यों में कमी: नई महिला सदस्यों की संख्या पिछले वर्ष से 12% कम होकर 26.8 लाख से 23.5 लाख हो गई है।
  • निम्नतम बेरोजगारी दर: रोजगार की गुणवत्ता में इस गिरावट के आने के बाद देश में पिछले छह वर्षों में सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की गई है।
  • हाल ही में जारी किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic labour force Survey-PLFS) से पता चला है कि बेरोजगारी दर जून-जुलाई 2021-22 में 4.1 % से घटकर जून-जुलाई 2022-23 में छह वर्ष के सबसे निचले स्तर 3.2% पर आ गई हैं।
  • कृषि के हिस्से में वृद्धि: PLFS सर्वेक्षण से पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि में कार्यरत लोगों का अनुपात वित्तीय वर्ष 2021-22 के 45.5% से बढ़कर 45.8% हो गया है।
  • विनिर्माण में कमी: विनिर्माण में कार्यरत लोगों का अनुपात 11.6% से घटकर 11.4% हो गया है।

EPFO और EPF के बारे में

  • वैधानिक निकाय: यह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत अस्तित्व में आया।
  • प्रशासनिक मंत्रालय: भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय।
  • केंद्रीय न्यासी बोर्ड: एक त्रिपक्षीय बोर्ड जिसमें सरकार (केंद्र और राज्य दोनों), नियोक्ता और कर्मचारी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं 
  • कर्मचारी भविष्य निधि: यह एक वित्तीय योजना है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करना है। यह नियोक्ताओं और/या कर्मचारियों द्वारा एक निश्चित अवधि में फंड जमा करने के लिए स्थापित की गई एक बचत योजना है, जिसे कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति होने पर या कुछ अन्य परिस्थितियों में निर्दिष्ट शर्तों के निकाला जा सकता है।

औपचारिक रोजगार के बारे में 

  • औपचारिक रोजगार से तात्पर्य ऐसे रोजगार से है जहाँ काम के नियम और शर्तें श्रम कानूनों तथा रोजगार अनुबंधों द्वारा विनियमित एवं संरक्षित होती हैं।

मुख्य विशेषताएँ

  • औपचारिक अनुबंध: औपचारिक रोजगार के लिए आमतौर पर एक लिखित रोजगार अनुबंध की आवश्यकता होती है जो नौकरी के कर्तव्य, काम के घंटे, वेतन, लाभ और अन्य नियम और शर्तें जैसी रोजगार की शर्तों को निर्दिष्ट करता है।
  • सामाजिक सुरक्षा: औपचारिक कर्मचारियों को अक्सर स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति खाते, भविष्य निधि, बेरोजगारी मुआवजा और अन्य वित्तीय सुरक्षा सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त होते हैं।
  • श्रम अधिकार: औपचारिक कर्मचारी, श्रम कानूनों के तहत कुछ कानूनी सुरक्षा के हकदार होते हैं, जिसमें सामूहिक सौदेबाजी करने, एक संघ बनाने, अनैतिक बर्खास्तगी से बचाव और विवाद के मामले में कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुँच शामिल है।
  • निश्चित और समय पर भुगतान: औपचारिक कर्मचारियों के पास वेतन से एक स्थिर आय स्रोत होता है, जिसके तहत एक निर्धारित समय सारिणी के अनुसार भुगतान किया जाता है।

भारत में श्रम ढाँचा 

  • संवैधानिक प्रावधान 
    • श्रम एक समवर्ती सूची का विषय है।
    • मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद-14, 19, 21, 23 और 24 के हिस्से श्रम सुरक्षा से संबंधित हैं।
    • राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अनुच्छेद-38, 39, 39-अ, 41, 42, 43, 43-अ और 47 श्रम सुरक्षा से संबंधित हैं।
  • विधायी प्रावधान : 4 श्रम संहिताएँ
    • वेतन संहिता, 2019
    • औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
    • सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
    • व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020।

न्यायिक प्रावधान: उच्चतम न्यायालय ने  रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, 1982 मामले में कहा कि ‘भले ही भारत के संविधान में ‘समान काम के लिए समान वेतन’ के सिद्धांत को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु फिर भी इस लक्ष्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद-14,16 और 39 (C) के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।’

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