नक्सल प्रभाव में कमी

नक्सलवाद से निपटने हेतु सरकारी रणनीतियाँ

एकीकृत प्रतिरोध रणनीति: राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना (वर्ष 2015) के अंतर्गत बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया —

•  सुरक्षा-केंद्रित उपाय
  • शून्य सहनशीलता नीति: कानून व्यवस्था की स्थापना और सशस्त्र गैर-कानूनी समूहों का उन्मूलन।
  • गोपनीय, जन-केंद्रित अभियान: शीर्ष माओवादी नेतृत्व और समूहों को निशाना बनाना।
  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की तैनाती:  CRPF, COBRA, BSF आदि मुख्य क्षेत्रों में।
• विकासात्मक प्रोत्साहन: बुनियादी ढाँचे का तीव्र निर्माण, विद्युतीकरण और कल्याणकारी योजनाओं की पूर्ण कवरेज।
  • LWE क्षेत्रों हेतु सड़क संपर्क परियोजना (RRP–LWE): वर्ष 2016 में प्रारंभ 44 प्रभावित जिलों में सड़क निर्माण।
• वैचारिक मुकाबला: सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी बढ़ाना, तथा माओवादी प्रचार का निष्प्रभावीकरण।
• वित्तीय अवरोध: नक्सल समर्थित वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाकर आर्थिक प्रवाह को रोकना।
•  केंद्र–राज्य समन्वय: नियमित समीक्षा बैठकों और राज्य सीमा पार समन्वित अभियान।
  • राज्यों द्वारा विशेष बल इकाइयों (जैसे ग्रेहाउंड्स, C-60, STF) की स्थापना।
  • गृहमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन।
  • समन्वित कार्रवाई के लिए केंद्र-राज्य संयुक्त कार्य बल।
•  न्यायिक समर्थन: माओवादी मामलों की शीघ्र जाँच और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया।
• पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति: आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को वित्तीय सहायता, आवास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर।
  • उदाहरण: आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति (वर्ष 2014)।

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