निजी निवेश में कमी और उसके कारण

संबंधित तथ्य

• GFCF की स्थिर वृद्धि: इससे वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में निजी सकल स्थिर पूँजी निर्माण (GFCF) की स्थिर वृद्धि से संकेत मिलता है।
• निजी निवेश में गिरावट: वर्ष 2011-12 के बाद से निजी निवेश में लगातार गिरावट देखी गई। वर्ष 2019 में, सरकार ने निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया।
• निजी निवेश का महत्त्व: निजी निवेशकों को सामान्यत: सार्वजनिक अधिकारियों की तुलना में पूँजी का अधिक कुशल आवंटनकर्ता माना जाता है क्योंकि यह फिजूलखर्ची से बचाता है।

GFCF के बारे में

• सकल स्थिर पूजी निर्माण (GFCF) : जीएफसीएफ किसी अर्थव्यवस्था में स्थिर पूँजी के आकार में वृद्धि को संदर्भित करता है। अचल पूँजी से तात्पर्य इमारतों और मशीनरी जैसी संपत्तियों से है, जिन्हें स्थापित करने के लिए निवेश की आवश्यकता होती है।
  • सरकारी जीएफसीएफ में सरकार द्वारा निवेश के परिणामस्वरूप पूँजी निर्माण शामिल है।

GFCF का महत्त्व

• आर्थिक विकास को बढ़ावा: जीएफसीएफ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि निश्चित पूँजी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और श्रमिकों को हर वर्ष अधिक मात्रा में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में मदद करके जीवन स्तर को सुधारने में  मदद करती है।
• आर्थिक उत्पादन और उपभोक्ता क्रय शक्ति को संचालित करना: निश्चित पूँजी किसी अर्थव्यवस्था के समग्र उत्पादन को निर्धारित करती है और उपभोक्ता वास्तव में बाजार में क्या खरीद सकते इस बात का निर्धारण किया जा सकता हैं।

भारत में निवेश का रुझान

• निजी निवेश का रुझान: भारत में, 1980 के दशक के अंत और 1990 के शुरुआती दशक में आर्थिक सुधारों के बाद निजी निवेश का बढ़ना शुरू हुआ, जिससे निजी क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की स्थिति में सुधार हुआ।
  • स्वतंत्रता से लेकर आर्थिक उदारीकरण तक, निजी निवेश सामान्यत: सकल घरेलू उत्पाद के 10% से थोड़ा नीचे या ऊपर रहा।
• सार्वजनिक निवेश की प्रवृत्ति: वर्ष 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 3% से भी कम की वृद्धि से लगातार बढ़ा और 1980 के दशक की शुरुआत में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निजी निवेश से अधिक हो गया। 
  • हालाँकि, उदारीकरण के बाद, सार्वजनिक निवेश में गिरावट आई और निजी निवेश ने निश्चित पूँजी निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई।
• वैश्विक वित्तीय संकट से पहले और बाद में: निजी निवेश में वृद्धि वर्ष 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट तक जारी रही, जो 1980 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10% से बढ़कर वर्ष 2007-08 तक लगभग 27% हो गई।
  • हालाँकि, वर्ष 2011-12 से शुरू होकर, निजी निवेश में गिरावट प्रारंभ हो गई, जो वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 19.6% के निम्नतम  स्तर पर पहुँच गई।

निजी निवेश में गिरावट के कारण

• कम निजी उपभोग व्यय: पिछले दशक में निजी निवेश बढ़ने में विफलता को कम निजी उपभोग व्यय के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
• उपभोग व्यय में वृद्धि की आवश्यकता: यह तर्क दिया गया है कि व्यवसायों को यह विश्वास दिलाने के लिए मजबूत उपभोग व्यय की आवश्यकता है कि एक बार जब वे निश्चित पूँजी निर्माण में निवेश करने का निर्णय लेंगे तो उनके उत्पादन की पर्याप्त माँग होगी।
• इसलिए अर्थशास्त्रियों ने सलाह दी है कि सरकार को उपभोग व्यय और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लोगों के हाथों में अधिक धन देना चाहिए।

उपभोग और निवेश के मध्य संबंध

• विपरीत संबंध: ऐतिहासिक रूप से, भारत में निजी उपभोग में वृद्धि और निजी निवेश में बढ़ोतरी के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। वास्तव में, उपभोग व्यय में कमी को सामान्यत: निजी निवेश को कम करने  के बजाय बढ़ावा दिया गया है।
  • निजी अंतिम उपभोग व्यय वर्ष 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 90% से लगातार गिरकर वर्ष 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद के 54.7% के निम्नतम  स्तर पर पहुँच गया, जो निजी निवेश के अधिकतम स्तर से एक वर्ष पूर्व था और इसमें दीर्घ अवधि तक गिरावट शुरू हुई।
  • और वर्ष 2011-12 के बाद से, निजी खपत में वृद्धि हुई है जबकि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निजी निवेश में गिरावट देखी गई है।
• विपरीत संबंध के कारण: इसकी संभावना इसलिए हो सकती है क्योंकि सरकार या निजी व्यवसायों द्वारा बचत और निवेश के लिए जो धन आवंटित किया जाता है, वह कम उपभोग व्यय की कीमत पर होता है।

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