गहरे समुद्र में खनन

• • विशेषज्ञों का मानना है कि उनमें इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ-साथ स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए बैटरी के उत्पादन के लिए आवश्यक महत्त्वपूर्ण खनिज होते हैं।
• खनन के प्रकार
  • समुद्र तल के निक्षेपों अर्थात् समृद्ध खनिजों का निष्कर्षण।
  • समुद्री तल से बड़े पैमाने पर सल्फाइड जमा का खनन।
  • चट्टान से कोबाल्ट परतें पृथक करना।

भारत का गहरे समुद्र में खनन मिशन (Deep-Sea Mining Mission)

• गहरे समुद्र में खनन मिशन: इसे भारत के समुद्री बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने और गहरे महासागरों से जीवित एवं निर्जीव संसाधनों का दोहन करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा लॉन्च किया गया था।
  • मिशन के छह विषय
    • गहरे समुद्र में खनन, मानवयुक्त पनडुब्बियों और जल के नीचे रोबोटिक्स के लिए प्रौद्योगिकी का विकास
    • महासागर और जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास
    • गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार
    • गहरे समुद्र का सर्वेक्षण और अन्वेषण
    • समुद्र से ऊर्जा और ताजा जल
    • समुद्री जीव विज्ञान के लिए एक उन्नत समुद्री स्टेशन।
• वराह-1 (Varaha-1): भारत ने वराह-1 नामक गहरे समुद्र में खनन मशीन विकसित की है, जिसने मध्य हिंद महासागर में 5,270 मीटर की गहराई पर एक क्षेत्र परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

भारत कहाँ गहरे समुद्र में अन्वेषण में लगा हुआ है?

• मध्य मध्य महासागर कटक (Central Mid-Ocean Ridge): यह अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक ट्रिपल जंक्शन क्षेत्र है।
  • यहाँ, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड भंडार का पता लगाया गया है जिसमें सोना, प्लैटिनम आदि खनिज जैसी बहु-धातुएँ शामिल हैं।
• मध्य हिंद महासागर (Central Indian Ocean): यहाँ पॉली-मेटैलिक नोड्यूल्स (Poly-metallic Nodules) का पता लगाया गया है।

गहरे समुद्र में खनन का विनियमन

• इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) वर्तमान में कंपनियों और देशों से खनन परमिट आवेदन स्वीकार कर रही है।
• राष्ट्र को ISA पर आवेदन करना चाहिए, भले ही उन्होंने समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हों या इसकी पुष्टि की हो या नहीं।
• देश अपने स्वयं के समुद्री क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं, हालाँकि उच्च समुद्र और अंतरराष्ट्रीय महासागर तल समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convention on the Law of the Seas- UNCLOS) द्वारा शासित होते हैं।

पर्यावरणीय चिंताएँ

• पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा: अब तक गहरे समुद्र तल का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खोजा गया है और संरक्षणवादियों को चिंता है कि खनन से विशेषकर बिना किसी पर्यावरणीय प्रोटोकॉल के पारिस्थितिकी तंत्र को हानि होगी।
• संबद्ध क्षति: ध्वनि, कंपन और लाइट पाॅल्यूशन, साथ ही खनन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ईंधन और अन्य रसायनों का संभावित रिसाव एवं फैलाव।
• समुद्री जीवन को नुकसान: समुद्र से एक बार जब मूल्यवान सामग्री निकाल ली जाती है, तो तलछट के ढेर को कभी-कभी वापस समुद्र में डाल दिया जाता है। यह फिल्टर फीडिंग प्रजातियों जैसे कोरल और स्पंज आदि को नुकसान पहुँचा सकता है।

समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS)

• उद्देश्य: वर्ष 1982 में अपनाया गया, यह दुनिया के महासागरों और समुद्रों में कानून तथा व्यवस्था की एक व्यापक प्रणाली निर्धारित करता है, महासागरों एवं उनके संसाधनों के सभी उपयोगों को नियंत्रित करने वाले नियमों की स्थापना करता है।

• कार्य
  • यह समुद्री क्षेत्रों को पाँच मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है: उच्च समुद्र (High Seas), विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone- EEZ), सन्निहित क्षेत्र (Contiguous Zone), प्रादेशिक सागर (Territorial Sea) और आंतरिक जल (Internal Waters)।
  • यह तटीय देशों और नाविकों के बीच अपतटीय शासन के लिए ढाँचे के रूप में कार्य करता है।
  • यह पाँच संकेंद्रित क्षेत्रों के अंदर प्रत्येक राष्ट्र के अधिकारों एवं दायित्वों पर विस्तृत निर्देश प्रदान करता है।

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