डीपफेक: व्यंग्य और मानहानि से संबंधित मुद्दे

• मानहानि की पृष्ठभूमि
  • भारत में
    • प्राचीन काल में: इसका उल्लेख मनुस्मृति में भी मिलता है। इसमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध बुरा बोलने से उसकी प्रतिष्ठा को होने वाली हानि पर बल दिया गया है।
    • ब्रिटिश शासन के दौरान: ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आलोचना को रोकने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम, 1878 (Vernacular Press Act, 1878) और समाचार-पत्र (अपराधों के लिए प्रोत्साहन) अधिनियम, 1908 [Newspaper (Incitement to Offences) Act, 1908] आदि जैसे कानून बनाए गए थे।
  • विश्व में 
    • प्राचीन रोमन कानून (Ancient Roman Law): किसी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के प्रयोग के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। 
    • मध्य युग में (In the Middle Ages): संयुक्त धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक अधिकारियों द्वारा इंग्लैंड में प्रतिष्ठा की रक्षा की गई थी। इसके बाद मानहानि का अधिकार क्षेत्र न्यायालयों में न्यायाधीशों के पास चला गया।
• मानहानि कानून: यह विचार की स्वतंत्रता और सार्वजनिक चर्चा के लाभ का त्याग किए बिना, व्यक्तिगत चरित्र और सार्वजनिक संस्थानों को विनाशकारी हमलों से बचाने का दावा करता है।
• मौलिक अधिकार बनाम मानहानि (Fundamental Rights vis-i-vis Defamation)
  • मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि मानहानि कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। 
  • सर्वोच्च न्यायालय का फैसला: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मानहानि के आपराधिक प्रावधान संवैधानिक रूप से वैध हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ टकराव में नहीं हैं।
    • न्यायालय ने यह भी माना कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ‘पूर्णतया पवित्र’ (Absolutely Sacrosanct) है और पूर्ण नहीं है। 
      • भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन के अधिकार में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का अधिकार भी शामिल होगा और उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दूसरे को सजा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
• भारत में मानहानि कानूनों का वर्गीकरण: भारत में मानहानि सिविल और आपराधिक दोनों कानूनों के तहत एक अपराध है।
  • भारत में सिविल मानहानि कानून: मानहानि को क्षतिपूर्ति कानून के तहत दंडनीय माना जाता है, जिसके तहत दावेदार को क्षतिपूर्ति के रूप में दंड दिया जाता है।
    • अपकृत्य (Tort) एक सिविल गलती है, जिसके कारण दावेदार को हानि या नुकसान होता है, जिसके परिणामस्वरूप अपकृत्य कार्य करने वाले व्यक्ति पर कानूनी दायित्व लागू होता है।
  • भारत में आपराधिक मानहानि कानून: मानहानि एक जमानती, गैर-संज्ञेय और समझौता योग्य अपराध है। 
  • संवैधानिक प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद-19(2) ने अनुच्छेद-19(1)(a) के तहत दी गई भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित छूट दी है।
    • न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना कुछ अपवाद हैं।
• मानहानि से संबंधित विवाद
  • अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: मानहानि कानूनों की व्यापक व्याख्या और दुरुपयोग की संभावना व्यक्तियों और मीडिया संगठनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिससे सार्वजनिक हित के मामलों पर राय व्यक्त करने या रिपोर्ट करने की उनकी क्षमता सीमित हो सकती है।
  • मानहानि का अपराधीकरण: आलोचकों का तर्क है कि मानहानि का अपराधीकरण अत्यधिक है और मानहानि के दावों को संबोधित करने के लिए सिविल उपचार पर्याप्त होना चाहिए।
  • दुरुपयोग और उत्पीड़न: ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और मुखबिरों के खिलाफ मानहानि के मामले दर्ज किए गए हैं ताकि उन्हें चुप कराया जा सके या गलत कामों को उजागर करने से रोका जा सके।

संबंधित प्रश्न 

डीपफेक का निर्माण और वितरण विभिन्न प्रश्न उठाता है, जो इस प्रकार हैं:- 

• कानूनी दायित्व पर: जैसे-जैसे AI और डीपफेक विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर मुख्यधारा में आते हैं, यह सवाल और अधिक प्रमुख हो जाता है कि ये प्रौद्योगिकियाँ नागरिकों के कानूनी दायित्वों को कैसे प्रभावित करती हैं।
• अस्वीकरण पर: हालाँकि भारत सहित कई न्यायालय व्यंग्य में एक वैध सार्वजनिक रुचि देखते हैं, स्पष्ट संकेत जो आम तौर पर दर्शकों को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करते हैं कि वे जिस कंटेंट का उपयोग कर रहे हैं वह व्यंग्यपूर्ण है, अति-यथार्थवादी डीपफेक में इसके समाप्त होने की संभावना है।
• कानून पर बातचीत: हालाँकि अनिल कपूर मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला स्वीकार्य होने पर एक निश्चित सीमा रेखा प्रदान करता है, यह सवाल बना रहता है कि डीपफेक मानहानि के कानून के साथ कैसे अंतर्संबंधित होते हैं।
  • सिविल कानून के तहत मानहानि के पहलू
    • प्रकाशन: किसी भी माध्यम में सामग्री का प्रकाशन।
    • प्रतिष्ठा: इस प्रकार सार्वजनिक डोमेन में रखी गई सामग्री अपने विषय की प्रतिष्ठा को कम करती पाई जाती है।
• निर्धारण पर: हाल के शोध से पता चलता है कि निष्पक्ष सोच वाले लोगों को भी यह निर्धारित करने में कठिनाई हो सकती है कि क्या कथन या कार्य डीपफेक के विषय के लिए जिम्मेदार हैं।

आगे की राह

विश्वास और सुरक्षा से समझौता किए बिना डीपफेक प्रौद्योगिकी के लाभों का दोहन करने के लिए नवाचार और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना महत्त्वपूर्ण है।

• स्पष्ट अस्वीकरण का उपयोग: व्यंग्यकारों को स्पष्ट अस्वीकरण जारी करना चाहिए, जो उन्हें लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बचा सके।
  • डीपफेक पर अस्वीकरण का उपयोग इस जोखिम को कम कर सकता है कि दर्शक गुमराह होकर कंटेंट को वास्तविक मान लेगा।
  • उदाहरण: यूरोपीय संघ के अनुसार, वर्तमान में डीपफेक सहित AI-जनरेटेड कंटेंट को उसी रूप में लेबल करने की आवश्यकता है। 
    • भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी हालिया सिफारिश में इसी तरह के उपाय शामिल हैं।
    • भारतीय न्यायालयों ने माना है कि जहाँ कंटेंट, उसके संदर्भ से, मानहानिकारक प्रतीत नहीं होता है, एक अस्वीकरण यह दर्शाता है कि कंटेंट व्यंग्य है, उपयोगी रूप से सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है।
• 3C पर ध्यान केंद्रित करना और उनका पालन करना: 3C अर्थात् सहमति (Consent), नियंत्रण (Control) और सहयोग (Collaboration) जो हमारे समाज के समक्ष वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए एक इष्टतम समाधान हो सकता है।
  • सहमति: बिना सहमति के किसी का भी संश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजिटल सहमति प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है।
    • उदाहरण: बिना सहमति के सार्वजनिक हस्तियों का संश्लेषण करना इन नैतिक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है, चाहे सामग्री का उद्देश्य कुछ भी हो।
  • नियंत्रण: अभिनेताओं को अपनी समानता पर नियंत्रण रखना चाहिए और उन सभी सिंथेटिक मीडिया सामग्री के रिकॉर्ड तक पहुँच होनी चाहिए, जिनमें वे दिखाई देते हैं।
  • सहयोग: उचित साधनों के अंतर्गत, सिंथेटिक मीडिया के बारे में सार्वजनिक चर्चा और शिक्षा में संलग्न होने की सामान्य इच्छा।
• स्पष्ट चेतावनियाँ: स्पष्ट चेतावनियाँ कि इस तरह के व्यंग्यात्मक कंटेंट AI का उपयोग करके बनाए गए हैं, और यह वास्तव में वास्तविक घटनाओं को चित्रित करने का प्रयास नहीं करते है, दर्शकों की अपेक्षाओं को प्रबंधित करने और अनपेक्षित मानहानि के आरोपों तथा उनके दंडात्मक परिणामों की संभावना को कम करने में मदद कर सकती है।
  • चूँकि डीपफेक के वास्तविक चित्रण के रूप में प्रस्तुत होने की संभावना बढ़ती जा रही है, इसलिए धोखा देने के बजाय पैरोडी करने के लिए बनाई गई विषय-वस्तु अभी भी मानहानिकारक हो सकती है।

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