रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रक्षा खरीद में तेजी लाने के मानदंडों को मंजूरी दी

संदर्भ 

भारतीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council-DAC) ने भारत की रक्षा क्षमताओं और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमुख दिशानिर्देशों और खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) क्या है?

• यह भारत के रक्षा मंत्रालय में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।
• यह सशस्त्र बलों के लिए नीतियों एवं पूँजी अधिग्रहण की देखरेख करता है।
  • इसमें सेना, नौसेना, वायु सेना और तटरक्षक बल शामिल हैं।
• स्थापना: इसकी स्थापना वर्ष 2001 में कारगिल युद्ध के बाद ‘राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार’ पर मंत्रियों के समूह की सिफारिश पर की गई थी।
• संघटन
  • अध्यक्ष: रक्षा मंत्री रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) के अध्यक्ष हैं। 
  • अन्य सदस्य: नौसेना, थलसेना, वायुसेना के प्रमुख तथा रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी।
• कार्य
  • प्रस्तावों की स्वीकृति: पूँजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए प्रारंभिक अनुमोदन (Acceptance of Necessity-AON) प्रदान करती है।
  • वर्गीकरण: अधिग्रहण प्रस्तावों को ‘खरीदें’, ‘खरीदें एवं बनाएँ’ और ‘बनाएँ’ जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करता है।
  • दीर्घकालिक योजना: रक्षा बलों के लिए 15 वर्षीय दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करता है।
  • निगरानी: यह रक्षा परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है और उनका समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

प्रमुख स्वीकृतियाँ एवं खरीद विवरण

• तीव्र रक्षा खरीद प्रक्रिया
  • यह कदम रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2025 को ‘सुधारों के वर्ष’ (Year of Reforms) के रूप में चिह्नित करने की पहल का हिस्सा है।
  • अद्यतित प्रक्रिया का उद्देश्य समयसीमा को 10-15% तक कम करके खरीद को तेज, अधिक प्रभावी और कुशल बनाना है।
• प्रमुख प्रस्तावों के लिए प्रारंभिक अनुमोदन (AoN): DAC ने 54,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के खरीद प्रस्तावों के लिए प्रारंभिक अनुमोदन (AoN) प्रदान किया, जिनमें शामिल हैं:-
  • T-90 टैंक इंजन का उन्नयन
    • मौजूदा 1,000 HP इंजन की जगह 1,350 HP इंजन की खरीद करना।
    • यह अपग्रेड T-90 टैंकों की युद्धक्षेत्र गतिशीलता में सुधार करेगा, विशेष रूप से उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में, उनके पावर-टू-वेट अनुपात को बढ़ाकर।

• • भारतीय वायु सेना के लिए एयरबाॅर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (Airborne Early Warning & Control-AEW&C) विमान
    • हवाई निगरानी को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त AEW&C रडार प्रणालियों की खरीद को मंजूरी प्रदान करना।
  • नौसेना के लिए वरुणास्त्र टॉरपीडो (Varunastra Torpedoes) 
    • नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला द्वारा विकसित अधिक जहाज-लॉन्च किए जाने वाले पनडुब्बी रोधी टॉरपीडो के लिए स्वीकृति किये गए हैं।
    • ये टॉरपीडो पनडुब्बी खतरों का मुकाबला करने के लिए नौसेना की क्षमता को बढ़ाएंगे।

रक्षा सुधार और खरीद का महत्त्व

• स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा
  • स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए ATAGS आर्टिलरी गन और वरुणास्त्र टॉरपीडो की खरीद करके घरेलू रक्षा उत्पादन को मजबूत किया गया।
  • ATAGS के 65% से अधिक घटकों को स्थानीय रूप से प्राप्त करके विदेशी निर्भरता को कम किया गया।
• उन्नत परिचालन क्षमताएँ
  • उन्नत T-90 टैंक इंजन गतिशीलता में सुधार करते हैं, विशेषकर उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में।
  • AEW&C रडार सिस्टम हवाई निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं।
  • वरुणास्त्र टॉरपीडो नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करते हैं।
• खरीद समयसीमा में कमी
  • नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य खरीद की समयसीमा को 10-15% तक कम करना है, जिससे रक्षा अधिग्रहण में तेजी आएगी।
  • तत्काल कार्यान्वयन सरकार के महत्त्वपूर्ण उपकरणों की दक्षता और तीव्र डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।
• रोजगार सृजन और आर्थिक प्रभाव
• • स्वदेशी विनिर्माण के माध्यम से 20 लाख मानव-दिवस रोजगार सृजन की उम्मीद है।
  • संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहित करना, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में योगदान देना।

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