रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC)

• स्वीकृत संशोधन MQ-9B सौदे के लिए दी गई आवश्यकता की स्वीकृति (AON) के दायरे में हैं। 
  • वे स्वदेशी सामग्री और संबंधित पहलुओं से संबंधित हैं।
• अमेरिका ने मार्च 2024 की शुरुआत में भारत को प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र सौंपकर अपनी ओर से प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब भारत को सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले प्रक्रिया पूरी करनी है। 
• अंतिम चरण में, सौदे पर हस्ताक्षर होने से पहले उसे सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना है। 

रक्षा अधिग्रहण परिषद: 

• DAC रक्षा मंत्रालय में खरीद संबंधी निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।
• उद्देश्य: सशस्त्र हेल्थकेयर की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
• गठन: गठन कारगिल युद्ध (1999) के बाद वर्ष 2001 में ‘राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार’ पर मंत्री समूह का विकास किया गया था।
• संघटन 
  • रक्षा मंत्री DAC के अध्यक्ष होते हैं।
  • इसके सदस्यों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख शामिल हैं।
• कार्य 
  • रक्षा उत्पादन के लिए आवश्यक प्रस्ताव रखना।
  • एकल विक्रेता अनुमोदित से संबंधित विक्रय पर गौर करना।
  • 300 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के संबंध में ‘ऑफसेट’ के संबंध में निर्णय लेना।
  • निर्माण की ‘खरीदें और निश्चित’ श्रेणी के अंतर्गत स्थानांतरण के संबंध में निर्णय लेना।
  • क्षेत्र परीक्षण आकलन करना।

DAC के वर्तमान रक्षा अनुबंध

• भारत 31 MQ-9B UAV, भारतीय नौसेना के लिए 15 सी गार्जियन’ और 16 स्काई गार्जियन खरीदने की योजना बना रहा है।
  • इसकी अनुमानित लागत 3.99 बिलियन डॉलर है।
• DAC ने सेना के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों (AFV) के लिए उन्नत भूमि नेविगेशन प्रणाली (ALNS) और तटरक्षक बल के लिए 22 इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद के लिए खरीद प्रक्रिया के पहले चरण AON को भी मंजूरी दे दी।
  • ALNS MK-II, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, भारतीय नक्षत्र (आईआरएनएसएस, नेवलसी), भारत के अलावा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GLONASS) का उपयोग करता है।
• ALNS Mk-II रक्षा शृंखला मानचित्रों के साथ संगतता प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप AFV के लिए नेविगेशनल अनुप्रयोगों में बहुत उच्च सटीकता होती है।

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