वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए स्थानीय कार्रवाई पर दिल्ली घोषणा

एराइज  सिटीज फोरम 2025 के बारे में

• एराइज (ARISE- Adaptive, Resilient, Innovative, Sustainable, and Equitable)  स्थानीय सरकारों के लिए शहरी अनुकूलन (Urban Resilience) का प्रमुख मंच है।
• आयोजक: ICLEI साउथ एशिया और ‘नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स’ (NIUA) द्वारा सह-आयोजित।
• थीम: “भारत से बेलेम तक-विचार से क्रियान्वयन तक (From Bharat to Belém: Ideas to Implementation)”।
• प्रतिभागी: 25 देशों के 60 शहरों से 200 से अधिक प्रतिनिधि, जिनमें स्थानीय, उपराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के सदस्य शामिल थे।
• उद्देश्य: शहरों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना और वैश्विक जलवायु शासन में शहरी भूमिकाओं को प्रबल बनाना।

मुख्य परिणाम – दिल्ली घोषणा

• यह घोषणा फोरम के समापन पर स्वीकृत की गई और इसे COP-30 की अध्यक्षता में बेलेम में अपनाया जाएगा।
• यह ‘ग्लोबल साउथ’ की शहरी महत्त्वाकांक्षा हेतु एक सामूहिक वक्तव्य प्रस्तुत करता है।
• यह UNFCCC प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानीय सरकारों और नगरपालिका प्राधिकरणों (LGMA) के समर्थन को सुदृढ़ करता है।

दिल्ली घोषणा की मुख्य प्रतिबद्धताएँ

• स्थानीय जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना: सुदृढ़, मापनीय और संसाधनयुक्त बहु-स्तरीय NDCs के माध्यम से।
• समावेशी शहरी दृढ़ता: शहरी नियोजन में अनुकूलन (Adaptation), परिपत्रता (Circularity) और प्रकृति-आधारित समाधान (Nature-Based Solutions) को सम्मिलित करना।
• न्यायसंगत हरित संक्रमण: जन-सहभागी दृष्टिकोण अपनाकर नेट-जीरो लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ना।
• जलवायु शासन में सशक्तीकरण: नागरिकों, महिलाओं, युवाओं और समुदायों को स्थानीय निर्णय-निर्माण में शामिल करना।
• बहु-स्तरीय शासन को सुदृढ़ करना: पारदर्शी, डेटा-आधारित प्रणालियों के माध्यम से जवाबदेही और जलवायु योजना को सुनिश्चित करना।
• जलवायु वित्त का सशक्तीकरण: शहरों को जलवायु परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय पहुँच प्रदान करना।
• ‘ग्लोबल साउथ’ के नेतृत्व को प्रोत्साहित करना: दक्षिण–दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग को बढ़ावा देना ताकि साझा शहरी सतत् समाधान विकसित हो सकें।

NDCs 3.0 क्या हैं? राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (NDCs) वे जलवायु योजनाएँ हैं, जिन्हें देश पेरिस समझौते के तहत प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि वे उत्सर्जन को कैसे घटाएँगे और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए क्या कदम उठाएँगे। NDC 3.0 (2025 संस्करण) वे अद्यतन योजनाएँ हैं, जिन्हें अधिक सशक्त, क्रियान्वयन योग्य, विश्वसनीय, और दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों (जैसे — तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखना) के अनुरूप बनाया जाएगा।

महत्त्व 

• शहरी नेतृत्व की पुष्टि:  शहरों को जलवायु शासन के प्रमुख साझेदार के रूप में मान्यता प्रदान करता है।
• वैश्विक और स्थानीय आकांक्षाओं के बीच सेतु: राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को शहर-स्तरीय कार्यान्वयन से जोड़ता है, जो वैश्विक मूल्यांकन प्रक्रिया के परिणामों को परिलक्षित करता है।
• न्यायसंगत जलवायु वित्त: NDCs 3.0 के तहत स्थानीय सरकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पहुँच को सुनिश्चित करने का समर्थन करता है।
• ‘ग्लोबल साउथ’ का प्रतिनिधित्व: विकासशील शहरों को वैश्विक नीति निर्माण और अनुकूलन ढाँचों के सह-निर्माता के रूप में स्थापित करता है।

निष्कर्ष

दिल्ली घोषणा, शहरी जलवायु कूटनीति के इतिहास में एक रूपांतरणकारी क्षण का प्रतीक है, जिसने जलवायु विमर्श को राष्ट्रीय दायित्वों की परिधि से आगे बढ़ाकर शहर-आधारित नेतृत्व की केंद्रीयता को स्थापित किया है। “भारत से बेलेम तक” की यह अवधारणा नगरों की उस सामूहिक चेतना को स्वर देती है, जो उन्हें जलवायु-अनुकूल वैश्विक भविष्य के सह-निर्माता के रूप में स्वीकृति दिलाने की आकांक्षा रखती है।

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