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राजनीतिक दल की मान्यता के लिए मानदंड

किसी पार्टी को किसी विशेष राज्य में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है:

• हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव में कम-से-कम 6% वैध मत प्राप्त करता है और कम-से-कम 2 विधानसभा सीटें जीतता है,

या

• उस राज्य से हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 6% वैध मत प्राप्त करता है और कम-से-कम 1 लोकसभा सीट जीतता है,

या

• कुल विधानसभा सीटों में से कम-से-कम 3% या 3 सीटें जीतता है, जो भी अधिक हो,

या

• किसी भी राज्य में आवंटित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों पर कम-से-कम 1 सांसद निर्वाचित कराता है,

या

• राज्य में पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों में से कम-से-कम 8% प्राप्त करता है।

किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है, यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है:

• इसे न्यूनतम चार राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है,

या

• यह पिछले लोकसभा अथवा विधानसभा चुनावों में चार या अधिक राज्यों में न्यूनतम 6% वैध मत प्राप्त करता है और लोकसभा में कम-से-कम चार सीटें जीतता है,

या

• यह कम-से-कम तीन अलग-अलग राज्यों से निर्वाचित सांसदों के साथ कुल लोकसभा सीटों में से न्यूनतम 2% जीतता है।

वर्तमान मुद्दा

• संख्या: मई 2025 तक, भारत में 2,800 से अधिक RUPP हैं, लेकिन वर्ष 2024 के आम चुनावों में मात्र ~750 ही चुनाव लड़ेंगे।
• ‘लेटर पैड’ पार्टियाँ: कई पार्टियाँ केवल कागज पर ही मौजूद हैं, जो कर के दुरुपयोग और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के लिए खतरा हैं।
• कर छूट का दुरुपयोग: कई RUPP चुनावी भागीदारी न होने के बावजूद कर लाभ का दावा करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 13A का दुरुपयोग करते हैं, जो सक्रिय राजनीतिक संस्थाओं के लिए बनाए गए प्रावधानों का प्रभावी ढंग से दुरुपयोग करते हैं।
• आंतरिक लोकतंत्र की चिंताएँ: कई पार्टियों में आंतरिक-पार्टी चुनाव और पारदर्शिता की कमी है।
• कानूनी बाधाएँ
  • ECI के पास RP अधिनियम के तहत किसी पार्टी का पंजीकरण रद्द करने का कोई स्पष्ट अधिकार नहीं है।
  • सर्वोच्च न्यायालय (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम सामाजिक कल्याण संस्थान और अन्य 2002 मामला): ECI केवल असाधारण मामलों में ही पार्टी का पंजीकरण रद्द कर सकता है।
• मौजूदा खामियाँ: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में निम्नलिखित के लिए पंजीकरण रद्द करने के प्रावधान का अभाव है:
• • चुनाव न लड़ना
  • आंतरिक पार्टी चुनाव न कराना
  • वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत न करना।

सिफारिशें

• विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015): यदि कोई पार्टी 10 वर्षों तक चुनाव लड़ने में विफल रहती है, तो उसका पंजीकरण रद्द करने की सिफारिश की गई।
• ECI का वर्ष 2016 का सुधार संबंधी प्रस्ताव: उसे पंजीकरण रद्द करने के अधिकार से सशक्त बनाने के लिए आरपी अधिनियम में संशोधन का सुझाव दिया गया।
• विधि आयोग (170वीं और 255वीं रिपोर्ट) ने RP अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक लोकतंत्र प्रावधानों को शामिल करने की सिफारिश की।

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