डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024

संदर्भ

गोथेनबर्ग स्थित V-Dem इंस्टिट्यूट (V-Dem Institute) द्वारा जारी ‘डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024′ के अनुसार, भारत लोकतंत्र के कई पैमानों पर विफल रहा है और ‘सबसे खराब निरंकुश शासन में से एक’ के रूप में उभरा है।

V-Dem रिपोर्ट की कार्यप्रणाली के बारे में

• सबसे बड़ा वैश्विक डेटासेट: V-Dem लोकतंत्र पर सबसे बड़ा वैश्विक डेटासेट तैयार करता है एवं यह 31 मिलियन डेटासेट पर आधारित है, जो वर्ष 1789 से 2023 तक 202 देशों को कवर करता है।
• लोकतंत्र की विभिन्न विशेषताओं का मापन: 180 देशों के 4,200 से अधिक विद्वानों एवं अन्य देशों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए, वी-डेम लोकतंत्र की सैकड़ों विभिन्न विशेषताओं को मापता है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

• निरंकुश देश (Autocratizing Countries): रिपोर्ट के अनुसार, 42 देश (दुनिया की लगभग 35% आबादी) निरंकुश शासन सत्ता के दौर से गुजर रहे थे।
  • रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की 71% आबादी ( लगभग 5.7 अरब लोग) निरंकुश शासन के तहत जीवनयापन कर रही है, जो दस वर्ष पहले 48% से अधिक है।
  • शीर्ष 10 ‘स्टैंड-अलोन’ निरंकुश देशों में से 8 उदारवादी या चुनावी लोकतंत्र वाले देश  थे। वर्ष 2023 में, कोई भी उदार लोकतंत्र नहीं है, केवल 2 को चुनावी लोकतंत्र माना जा सकता है।
• दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति: ‘दुनिया में औसत व्यक्ति द्वारा प्राप्त लोकतंत्र का स्तर वर्ष 1985 के स्तर तक नीचे आ गया है’, पूर्वी यूरोप एवं दक्षिण और मध्य एशिया में सबसे तीव्र गिरावट आई है।
• निरंकुश देशों में लोकतंत्र के घटक: रिपोर्ट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पारदर्शी चुनाव एवं संघ/नागरिक समाज की स्वतंत्रता को निरंकुश देशों में लोकतंत्र के तीन सबसे बुरी तरह प्रभावित घटकों के रूप में दर्शाया गया है।
• चुनावी निकायों की स्वायत्तता का कमजोर होना: चुनावी प्रबंधन निकायों की स्वायत्तता ‘42 निरंकुश देशों में से 22 में काफी कमजोर हो रही है।’
• उदार लोकतंत्र का पतन: भारत में ‘उदार लोकतंत्र’ का स्तर अब ‘वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान में देखे गए स्तर से भी नीचे आ गया है’।
• उदार लोकतांत्रिक देश: रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे दक्षिण एवं मध्य एशिया में एकमात्र उदार लोकतांत्रिक देश भूटान था।

मानदंड

• वर्गीकरण: V-Dem  रिपोर्ट देशों को लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स (Liberal Democratic Index- LDI) में उनके स्कोर के आधार पर शासन के चार प्रकारों में वर्गीकृत करती है: लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी एवं क्लोज्ड ऑटोक्रेसी।
• लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स (Liberal Democracy Index): LDI 71 संकेतकों के आधार पर लोकतंत्र के उदार एवं चुनावी दोनों पहलुओं की जाँच करता है, जो लिबरल कंपोनेंट इंडेक्स  (Liberal Component Index- LCI) एवं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स (Electoral Democracy Index- EDI) बनाते हैं।
  • LCI व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा एवं कार्यपालिका पर विधायी बाधाओं जैसे पहलुओं को मापता है।
  • EDI उन संकेतकों पर विचार करता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संघ की स्वतंत्रता जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की गारंटी देते हैं।

भारत के बारे में क्या कहती है रिपोर्ट?

• धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भारत में बदलता माहौल: भारत सरकार धार्मिक अधिकारों की स्वतंत्रता का भी दमन करती रहती है।
• राजनीतिक विरोधियों को डराना: राजनीतिक विरोधियों एवं सरकारी नीतियों का विरोध करने वाले लोगों को डराना/धमकाना आदि।
• मीडिया को सेंसर करना: रिपोर्ट में अल सल्वाडोर, भारत एवं ‘विशेष रूप से मॉरीशस’ को ‘सबसे खराब श्रेणी’ में रखा गया है।

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