भारत में निर्वासन का मुद्दा

• स्थायी निवास का कोई मौलिक अधिकार नहीं: सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसार, अनुच्छेद-19 के अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित हैं। विदेशी नागरिकों को स्थायी निवास का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम मानवीय चिंताएँ

• सुरक्षा संबंधी मुद्दे 
  • आतंकवादी गतिविधियों (जैसे- LTTE, ISIS, रोहिंग्या से जुड़े समूह) में विदेशियों की संलिप्तता चिंता का विषय है।
  • अवैध अप्रवासी कानून प्रवर्तन पर दबाव डाल सकते हैं तथा विशेषतः असम, जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील सीमावर्ती राज्यों में जनसांख्यिकीय प्रबंधन को जटिल बना सकते हैं।
• मानवीय दायित्व
  • भारत वर्ष 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय या इसके वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से मानवीय आधार पर शरण प्रदान करता रहा है।
  • न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि अनुच्छेद-21 सभी व्यक्तियों को बुनियादी अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, जिसमें यातना या अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा शामिल है।
  • हालाँकि, इसका अर्थ, अनिश्चित काल तक निवास करने का अधिकार नहीं है।
• न्यायिक संतुलन अधिनियम
  • सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2021 और वर्ष 2025 में दिए गए निर्णयों के अनुसार, मानवीय चिंताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा या कानूनी प्रावधानों से ऊपर नहीं रखा जा सकता। 
  • जोखिमग्रस्त शरणार्थी, पुनर्वास के लिए UNHCR या तीसरे देशों से संपर्क कर सकते हैं।
    • उदाहरण के लिए, भारत ने बांग्लादेश में कई रोहिंग्याओं को मानवीय सहायता प्रदान की है।

अवैध अप्रवासियों के लिए भारतीय कानून से संबंधित चुनौतियाँ

• कानूनी प्रावधानों का अतिव्यापन: विदेशियों विषयक अधिनियम, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम और नागरिकता अधिनियम जैसे कई कानून अवैध अप्रवासियों को नियंत्रित करते हैं, जिससे प्रशासनिक भ्रम की स्थिति पैदा होती है।
• एकीकृत कानूनी ढाँचे का अभाव: शरणार्थियों, शरण चाहने वालों और अन्य अवैध अप्रवासियों को वर्गीकृत तथा प्रबंधित करने के लिए कोई एकल व्यापक कानून नहीं है।
• एक विशिष्ट शरणार्थी कानून का अभाव: भारत में एक समर्पित शरणार्थी कानून नहीं है, इसके स्थान पर पुराने औपनिवेशिक युग के कानूनों पर निर्भर है।
• निर्वासन प्रक्रियाओं में अस्पष्टता: अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने के लिए कोई स्पष्ट और सुसंगत प्रक्रिया मौजूद नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप देरी और कानूनी चुनौतियाँ होती हैं।
• असंगत अस्थायी प्रवास नीतियाँ: अस्थायी आश्रय और कानूनी प्रवास का निर्णय मामला-दर-मामला आधार पर किया जाता है, जिसमें प्रायः एकरूपता का अभाव होता है।
• कानूनी अधिकारों पर नीतिगत विवेक: यह निर्णय प्रायः कानूनी अधिकारों के स्थान पर कार्यकारी विवेक पर निर्भर होते हैं, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रभावित होती है।

आगे की राह

• आव्रजन कानून का अधिनियमन: प्रवेश, प्रवास और निर्वासन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन में तेजी लाना।
  • यह औपनिवेशिक युग के कानूनों का स्थान लेगा और प्रशासनिक अस्पष्टता को कम करते हुए एक एकीकृत कानूनी ढाँचा तैयार करेगा।
• शरणार्थी नीति को संस्थागत बनाना: शरणार्थियों के अधिकारों, दायित्वों और वर्गीकरण को परिभाषित करने के लिए एक विशिष्ट शरणार्थी और शरण कानून का मसौदा तैयार करना।
  • अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों ने सुरक्षा और मानवीय सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करने के लिए संरचित ढाँचे निर्मित किए हैं।
• बेहतर सीमा जाँच: अवैध प्रवेश को रोकने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम (जैसे- आधार से जुड़े विदेशियों की ट्रैकिंग) और क्षेत्रीय समन्वय का उपयोग करना।
  • यूरोपीय संघ शेंगेन वीजा सूचना प्रणाली जैसी वैश्विक प्रथाओं के साथ संरेखित करना।
• कार्रवाई को संतुलित करना: स्थानांतरण के लिए UNHCR के साथ सहयोग करते हुए अस्थायी सुरक्षा (जैसे- अफगान शरणार्थियों के लिए ई-वीजा) प्रदान करना।
  • स्थायी निवास दिए बिना अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अनुच्छेद-21 के तहत सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• क्षेत्रीय सहयोग: शरणार्थी और प्रवासन प्रबंधन पर सार्क स्तरीय आम सहमति को बढ़ावा देना।
  • साझा रणनीति क्षेत्रीय दबाव को कम कर सकती है, जैसा कि आसियान की संयुक्त रोहिंग्या प्रतिक्रियाओं में देखा गया है।

निष्कर्ष

भारत की शरणार्थी नीति मानवीय करुणा को संप्रभु और कानूनी अनिवार्यताओं के साथ संतुलित करती है। सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण एवं आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा तथा संसाधनों की सुरक्षा करते हुए विदेशी उपस्थिति को विनियमित करने के भारत के उद्देश्य को उजागर करता है।

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