धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान पैकेज की मुख्य विशेषताएँ 

• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
• कुल व्यय: पाँच वर्षों में कार्यान्वयन के लिए ₹79,156 करोड़ का आवंटन।
• केंद्रीय हिस्सा: ₹56,333 करोड़।
• राज्य हिस्सा: ₹22,823 करोड़।
• उद्देश्य: जनजातीय बहुल गाँवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए परिपूर्णता कवरेज अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
• लक्ष्य: इसमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगले पाँच वर्षों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (Development Action Plan for Scheduled Tribes- DAPST) से वित्त का उपयोग करते हुए 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले 25 हस्तक्षेप शामिल हैं।
  • अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPST) जनजातीय विकास के लिए भारत की रणनीति है, जिसके तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय और 41 अन्य मंत्रालय अपने वार्षिक बजट का एक हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार और कौशल विकास परियोजनाओं के लिए समर्पित करते हैं।
• नियोजित हस्तक्षेप
  • पर्यटन विकास: आदिवासी परिवारों को अपने घरों को होमस्टे में बदलने के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता की गई।
  • सतत् कृषि: वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार धारकों को प्रशिक्षण।
  • आवास: अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए 20 लाख पक्के घरों का निर्माण।
  • बुनियादी ढाँचा 
    • अनुसूचित जनजाति बहुल गाँवों को जोड़ने के लिए 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएँगी।
    • हर पात्र गाँव में पाइप से जलापूर्ति की जाएगी, जिसमें 20 से कम घरों वाली 5,000 बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
    • लगभग 2.35 लाख घरों और सार्वजनिक संस्थानों का विद्युतीकरण।
  • ऊर्जा पहुँच: 25 लाख LPG कनेक्शन का प्रावधान।
  • डिजिटल कनेक्टिविटी: भारतनेट परियोजना के तहत 5,000 आदिवासी गाँवो के लिए ब्रॉडबैंड पहुँच।
  • बाजार सुविधाएँ: 100 आदिवासी बहुउद्देश्यीय विपणन केंद्रों की स्थापना।
• मानचित्रण और निगरानी: मिशन के अंतर्गत शामिल आदिवासी गाँवो का प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल (PM Gati Shakti Portal) पर मानचित्रण किया जाएगा।

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