भारत में मधुमेह

मधुमेह रोग को कम करने के लिए भारत में की गई पहल

• राष्ट्रीय मधुमेह नीति: वर्ष 2017 में शुरू की गई इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2025 तक भारत में मधुमेह के प्रसार को 20% तक कम करना है।
• गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NP-NCD): NP-NCD के तहत राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार ग्लूकोमीटर एवं मधुमेह के लिए दवाएँ प्रदान की जाती हैं।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग: इसका उद्देश्य मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं कैंसर सहित सामान्य गैर-संचारी रोगों (Non-Communicable Diseases- NCDs) की रोकथाम, नियंत्रण तथा जाँच करना है।
  • यह पहल विशेष रूप से स्क्रीनिंग के लिए 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लक्षित करती है।
• ईट राइट इंडिया: चीनी, नमक एवं वसा की खपत पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्त्वावधान में FSSAI द्वारा ‘ईट राइट इंडिया’ आंदोलन का प्रारंभ किया गया था।
• अन्य: फिट इंडिया एवं खेलो इंडिया अभियान युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं तथा योग से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती हैं।
  • राज्य सरकारों के सहयोग से ‘प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना’ (PMBJP) के तहत इंसुलिन सहित गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएँ सभी को किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

अन्य देशों से सीख: भारत निम्नलिखित देशों से सीख ले  सकता है:-

• मेक्सिको ने मीठे पेय पदार्थों पर शुगर टैक्स  लगाया।
• जापान मेटाबो कानून 40 से अधिक उम्र के वयस्कों के लिए वार्षिक कमर माप को अनिवार्य करता है, इसके बाद जोखिम वाले लोगों के लिए परामर्श दिया जाता है, जो मोटापे की दर को कम करने में योगदान देता है।
• डेनमार्क ने संतृप्त वसा की खपत को कम करने के लिए नीतियाँ  लागू की हैं।

निष्कर्ष 

मधुमेह के मामलों में चिंताजनक दर से वृद्धि जारी है, इस स्वास्थ्य संकट को रोकने के लिए आहार में AGEs की भूमिका को समझना आवश्यक है। 

• पोषणयुक्त खाना पकाने के तरीकों को प्रोत्साहित करने एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत को कम करने से देश में मधुमेह रोग को  काफी हद तक कम किया जा सकता है।

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