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Lokesh Pal
August 18, 2025 05:25
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हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दो ऐसे मामलों में हस्तक्षेप किया है, जिनमें उच्च न्यायालयों ने दीवानी विवादों में आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी थी। भारत की न्याय व्यवस्था में सिविल और आपराधिक कानून के बीच मौलिक अंतर है।
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