तीसरी तिमाही (Q3) में जीडीपी-जीवीए की वृद्धि दर में अंतर

संदर्भ

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office-NSO)  द्वारा जारी आँकड़ों से पता चला है कि वृद्धि दर के दो सेटों के बीच का अंतर तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2023-24) में बढ़कर 10 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया।

संबंधित तथ्य

• GDP बनाम GVA वृद्धि दर: आँकड़ों से पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के दौरान, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सकारात्मक रूप से बढ़कर 8.4% हो गई, जबकि सकल मूल्य वर्द्धित (GVA) वृद्धि धीमी होकर 6.5% हो गई।
  • यह विचलन निवल करों में तीव्र वृद्धि एवं सब्सिडी में गिरावट के कारण है, जो आर्थिक स्पष्टीकरण की जटिलता को रेखांकित करता है।
  • दोनों वृद्धि दरों के बीच का अंतर पिछले चार्टर के 40 आधार अंकों से बढ़कर तीसरी तिमाही में 190 आधार अंकों तक पहुँच गया।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की परिभाषा

• GDP एक निर्दिष्ट अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो देश की आर्थिक स्थिति का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करता है।
• GDP के घटक: इसमें निजी एवं सार्वजनिक उपभोग, सरकारी व्यय, निवेश, निजी इन्वेंट्री में वृद्धि, भुगतान की गई निर्माण लागत तथा विदेशी व्यापार संतुलन शामिल है।

सकल मूल्य वर्द्धित (GVA) की परिभाषा

• GVA किसी उत्पाद में जोड़े गए मूल्य पर विचार करते हुए, किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को मापता है। भारत में, GVA को ‘बुनियादी कीमतों‘ (Basic Prices) पर मापा जाता है।
• GVA की गणना: इसकी गणना कुल उत्पादित उत्पादन से खपत के मध्यवर्ती मूल्य को घटाकर की जाती है, जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य को दर्शाता है।

GDP एवं GVA के बीच संबंध

• GDP की गणना GVA के माध्यम से की जाती है एवं सरकार द्वारा उत्पादों पर लगाए गए करों तथा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के लिए समायोजित किया जाता है।

GDP= GVA + उत्पादों पर कर – उत्पादों पर सब्सिडी

• सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी की तुलना में प्राप्त करों की अधिक मात्रा के कारण GDP, सकल मूल्य वर्द्धित (GVA) से अधिक रहता है।

तीसरी तिमाही में उछाल के पीछे कारण

• क्षेत्रीय योगदान में भिन्नता के कारण: विनिर्माण एवं निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों ने सार्वजनिक पूँजी व्यय द्वारा समर्थित 11.6% और 9.5% की मजबूत वृद्धि दर प्रदर्शित की।
• कर संग्रह में वृद्धि के कारण: विलासिता की वस्तुएँ एवं सेवाएँ, आवश्यक वस्तुओं के विपरीत, कर राजस्व में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं, जो आर्थिक संकेतकों पर कराधान नीतियों के प्रभाव को उजागर करती हैं।
  • हालाँकि, तीसरी तिमाही में निजी खपत में 3.5% की कमी एवं तीसरी तिमाही में सरकारी खर्च में 3.2% की गिरावट के साथ, दूसरी तिमाही में 13.8% की वृद्धि के मुकाबले तीसरी तिमाही में सरकारी खर्च में 3.2% की गिरावट आई और कृषि क्षेत्र में तीसरी तिमाही में GVA वृद्धि में 0.8% की गिरावट देखी गई, जो कि दूसरी तिमाही में 1.6% से कम होकर समग्र आर्थिक तस्वीर को जटिल बनाती है।

निष्कर्ष 

• भारत में वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही (Q3) के दौरान, GDP एवं GVA में विचलन दर्शाता है कि आर्थिक सुधार अत्यंत जटिल है।
• हालाँकि समग्र सकल घरेलू उत्पाद में मजबूती दिखती है तथा GVA एवं विशिष्ट क्षेत्रों में विश्लेषण करने से अधिक विस्तृत आर्थिक परिदृश्य का पता चलता है। सार्वजनिक व्यय पर निर्भरता भारत की अर्थव्यवस्था के लिए संतुलित तथा सतत् विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

DOWNLOAD PDF