डिजी यात्रा पहल (Digi Yatra Project)

संदर्भ

हाल ही में हवाई अड्डे के सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा यात्रियों की सहमति के बिना उनके बायोमीट्रिक डेटा को एकत्र करने संबंधी विवाद के कारण केंद्र सरकार की डिजी यात्रा पहल चर्चा में आ गई है।

संबंधित तथ्य

• गोपनीयता संबंधी चिंता: यात्रियों का कहना है कि उनका बायोमेट्रिक डेटा उनकी जानकारी या सहमति के बिना एकत्र किया जा रहा है।

डिजी यात्रा

• फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नॉलोजी (FRT) के आधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित, निर्बाध यात्रा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इस पहल पर विचार किया गया है।
• इसका मूल लक्ष्य यह है कि कोई भी यात्री बिना किसी कागज के अथवा बिना कोई संपर्क किए विभिन्न चेक पॉइंट को पार कर सके। इसके लिए उसके चेहरे के फीचर्स का प्रयोग किया जाएगा।
  • यह एक विकेंद्रीकृत मोबाइल वॉलेट आधारित पहचान प्रबंधन प्लेटफॉर्म मुहैया करता है।
• डिजी यात्रा फाउंडेशन
  • इस फाउंडेशन को डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम (DYCE) निर्मित करने के उद्देश्य से बनाया गया था।
  • इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत वर्ष 2019 में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया था।
  • डिजी यात्रा फाउंडेशन एक अखिल भारतीय इकाई और यात्री आईडी सत्यापन प्रक्रिया का संरक्षक है।
  • यह भारत में विमानन हितधारकों के बीच आम सहमति भी विकसित करने में सहायता करता है।
  • यह स्थानीय हवाई अड्डा प्रणालियों के अनुपालन और दिशा-निर्देशों के मानदंडों को भी परिभाषित करता है।

डिजी यात्रा संबंधी वर्तमान परिदृश्य

• यात्री घर बैठे ही इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नामांकन करा सकते हैं। डिजी यात्रा ऐप को अब तक 35 लाख से ज्यादा यूजर्स डाउनलोड कर चुके हैं।
• डिजी यात्रा पहल अभी तक निम्नलिखित 13 हवाई अड्डों पर शुरू की गई है:
  • 01 दिसंबर, 2022 को दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों पर
  • 31 मार्च, 2023 को हैदराबाद, पुणे, कोलकाता और विजयवाड़ा में, और
  • अगस्त 2023 के दौरान छह हवाई अड्डों अर्थात् अहमदाबाद, मुंबई, कोचीन, गुवाहाटी, जयपुर और लखनऊ।
• इसके लॉन्च के बाद से 91 लाख से अधिक यात्रियों ने हवाई अड्डों के माध्यम से यात्रा करने के लिए डिजी यात्रा की सुविधा का लाभ उठाया है। 
  • अंततः चरणबद्ध तरीके से सभी हवाई अड्डों को डिजी यात्रा से कवर किया जाएगा।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अन्य पहल

• क्षेत्रीय संपर्क सेवा-उड़ान (UDAN): इस योजना की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय हवाई अड्डे के विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए की गई थी। यह राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति-2016 का एक हिस्सा है।
• ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे: भारत सरकार ने एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति-2008 तैयार की है, जो देश में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश, प्रक्रिया और शर्तें प्रदान करती है।
• उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO): 30 नवंबर, 2023 तक देश में 55 स्थानों पर 34 DGCA अनुमोदित FTO कार्यरत हैं। 
• पूंजीगत व्यय योजना (केपैक्स प्लान): राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान 91,000 करोड़ रुपये से अधिक का CAPEX खर्च होने की संभावना है।

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