डिजिटल एक्सेस को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई

डिजिटल पहुँच के अधिकार के बारे में

• डिजिटल पहुँच से तात्पर्य व्यक्तियों या समूहों की डिजिटल तकनीकों एवं संसाधनों तक पहुँचने एवं उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता से है।
• इसमें इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सॉफ्टवेयर और डिजिटल सेवाओं तक पहुँच सहित विभिन्न पहलू शामिल हैं।
• डिजिटल पहुँच एक संवैधानिक अनिवार्यता है और अनुच्छेद-21 का एक “सहज घटक” है, क्योंकि यह शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कल्याण सेवाओं तक पहुँचने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
• मूल समानता सिद्धांत: निर्णय ने इस सिद्धांत को इस बात पर जोर देने के लिए लागू किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को विविध क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए, न कि केवल औपचारिक समानता प्रदान करनी चाहिए।
• अधिकार के रूप में वैश्विक मान्यता: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने वर्ष 2016 में इंटरनेट एक्सेस को एक मानव अधिकार घोषित किया, जो कोस्टा रिका (2010), फिनलैंड (2009) और एस्टोनिया (2000) जैसे देशों द्वारा इस अधिकार की पहले की मान्यता पर आधारित है।

डिजिटल पहुँच की चुनौतियाँ

• हाशिए पर पड़े समूहों के लिए बाधाएँ: दिव्यांग व्यक्ति (PwD), ग्रामीण समुदाय, वरिष्ठ नागरिक और भाषायी अल्पसंख्यक दुर्गम बुनियादी ढाँचे और सामग्री के कारण प्रणालीगत बहिष्कार का सामना करते हैं।
• तकनीकी भेदभाव: कई डिजिटल इंटरफेस को वॉयस सपोर्ट, स्पर्शनीय इंटरफेस या क्षेत्रीय भाषाओं जैसी समावेशी सुविधाओं के बिना डिजाइन किया गया है, जिससे कमजोर उपयोगकर्ता बाहर हो जाते हैं।

डिजिटल पहुँच में सुधार के लिए सरकारी पहल

• डिजिटल इंडिया मिशन: इंटरनेट एक्सेस, ई-गवर्नेंस और डिजिटल साक्षरता का विस्तार करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए शुरू किया गया।
• भारतनेट और PMGDISHA: भारतनेट का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है; PMGDISHA ग्रामीण नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करता है।
• सुगम्य भारत अभियान: दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत  दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल सेवाओं में समावेशी बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देता है।

मौलिक अधिकार के रूप में डिजिटल पहुँच का महत्त्व

• समान भागीदारी को सक्षम बनाता है: डिजिटल समावेशन हाशिए पर पड़े समूहों को वित्तीय सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं और ऑनलाइन शिक्षा तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे स्वायत्तता एवं सम्मान सुनिश्चित होता है।
• ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम करता है: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुँच शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सामाजिक-आर्थिक अंतर को पाटने में मदद करती है।
• समावेशी विकास का समर्थन करता है: डिजिटल पहुँच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देना यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक डिजिटल परिवर्तन प्रक्रिया में पीछे न छूटे।

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