डिजिटल अरेस्ट

संदर्भ

दिल्ली पुलिस के अनुसार, प्रत्येक महीने देश से ‘डिजिटल  अरेस्ट’ (Digital Arrest) के लगभग 200 मामले सामने आते हैं।

डिजिटल  अरेस्ट (Digital Arrest)

• साइबर अपराध का एक नया रूप: यह एक प्रकार की धोखाधड़ी को संदर्भित करता है, जहाँ कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण करने वाले धोखेबाज, पीड़ितों को यह विश्वास दिलाने में धोखा देते हैं कि उनके बैंक खाते, सिम कार्ड, आधार कार्ड या उनके बैंक खाते से जुड़े अन्य कार्डों का गैर-कानूनी तरीके से उपयोग किया गया है।
• गिरफ्तारी की धमकी: साइबर धोखाधड़ी करने वाले, पीड़ित को यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर वे वीडियो कॉल पर पूछताछ के लिए सहमत नहीं हुए तो उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
• माँग: इसके बाद धोखेबाज, पीड़ितों को घर से बाहर निकलने से रोकते हैं और उन्हें पैसे देने के लिए मजबूर करते हैं।
  • साइबर धोखाधड़ी करने वाले “राष्ट्रीय सुरक्षा” के नाम पर किसी को भी कोई जानकारी न देने के लिए कहते हैं।

कुछ हालिया उदाहरण

• नोएडा की एक 32 वर्षीय महिला आईटी इंजीनियर को लगभग सात घंटे तक स्काइप कॉल पर “बंधक” बनाकर, योजनाबद्ध तरीके से धीरे-धीरे उसके खाते से पैसे निकालकर कथित तौर पर 3.75 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई।
• एक 50 वर्षीय महिला को कथित तौर पर “डिजिटल गिरफ्तारी” के तहत रखा गया था और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से होने का दावा करने वाले धोखेबाजों द्वारा उससे ₹11.11 लाख की ठगी की गई थी।
• दिल्ली पुलिस ने एक ‘डिजिटल अरेस्ट‘ ऑपरेशन के लिए चार लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें वे खुद को अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के जरिए लोगों को धमकाते थे।

‘डिजिटल अरेस्ट’ से बचाव के उपाय

• साइबर स्वच्छता: पासवर्ड और सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करके और अनधिकृत पहुँच की संभावना को कम करने के लिए द्वि-कारक प्रमाणीकरण सक्षम करना।
• फिशिंग प्रयास: संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या अज्ञात स्रोतों से अटैचमेंट डाउनलोड करने से परहेज करके और किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने से पहले ईमेल और संदेशों की वैधता को प्रमाणित करके इनसे बचा जा सकता है।
• सुरक्षित उपकरण: प्रचलित एंटीवायरस और एंटी-मैलवेयर समाधान स्थापित करके और ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एप्लीकेशन को नवीनतम सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ अद्यतित रखकर।
• वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN): VPN का उपयोग इंटरनेट कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करने के लिए किया जा सकता है, जिससे गोपनीयता और सुरक्षा बढ़ती है। हालाँकि किसी को केवल भरोसेमंद प्रदाताओं के लिए मुफ्त VPN सेवाओं और OTP से सावधान रहना चाहिए।
• ऑनलाइन सेवाओं की निगरानी करना: किसी भी अनधिकृत या गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए ऑनलाइन खातों की नियमित समीक्षा और खाता सेटिंग्स या लॉगिन प्रयासों में किसी भी बदलाव के लिए अलर्ट सेट करने से साइबर अपराध का शीघ्र पता लगाने और उससे निपटने में मदद मिल सकती है।
• सुरक्षित संचार चैनल: संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन जैसी सुरक्षित संचार तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। पासवर्ड और अन्य जानकारी साझा करना विशेष रूप से सार्वजनिक मंचों पर सावधानी से किया जाना चाहिए।
• तुरंत रिपोर्ट करना: यदि किसी को घोटालेबाजों ने धोखा दिया है तो पीड़ितों को मामले की रिपोर्ट करने के लिए तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करना चाहिए।
• सहयोगात्मक प्रयास: कानून प्रवर्तन एजेंसियों और दूरसंचार कंपनियों का सहयोग संवेदनशील कॉल्स की पहचान और उन्हें अवरुद्ध करके धोखेबाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पहुँच बिंदुओं को प्रभावी ढंग से सीमित कर सकता है।

निष्कर्ष

“डिजिटल अरेस्ट” का उद्भव साइबर सुरक्षा के लिए एक उल्लेखनीय और अभिनव खतरा प्रस्तुत करता है। इस खतरे से निपटने के लिए लोगों को जागरूक होने, जानकार बनने, शिक्षित करने और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाने और उनका पालन करने की आवश्यकता है।

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