डिजिटल संवैधानिकता

चुनौतियाँ और चिंताएँ जिनका समाधान आवश्यक है

• निगरानी का विस्तार और भयावह प्रभाव: डिजिटल निगरानी अब मेटाडेटा, चेहरे की पहचान, डिवाइस ID, लोकेशन लॉग और व्यवहार मॉडलिंग के माध्यम से गोपनी यरूप से कार्य करती है, जिससे भय का माहौल बनता है जो असहमति और लोकतांत्रिक भागीदारी को हतोत्साहित करता है।
  • उदाहरण: वर्ष 2023 में दिल्ली के विरोध स्थलों पर चेहरे की पहचान की सुविधा लागू करने से बड़े पैमाने पर पहचान संभव हुई।
• कमजोर गोपनीयता सुरक्षा और व्यापक सरकारी छूट: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 राज्य को व्यापक छूट प्रदान करता है, जिससे सार्थक सहमति, निगरानी या पारदर्शिता के बिना डेटा संग्रह संभव हो जाता है, जिससे सहमति के लिए अनिवार्य ‘क्लिक-थ्रू’ प्रक्रिया अपनाई जाती है।
  • उदाहरण: पहले कल्याणकारी योजनाओं और मोबाइल नंबरों के साथ आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने के परिणामस्वरूप लाखों लोगों के लिए सहमति अनिवार्य हो गई थी।
• एल्गोरिथम शासन संबंधी जोखिम: चूँकि AI प्रणालियाँ कल्याणकारी लाभों, पुलिस व्यवस्था, क्रेडिट स्कोरिंग और रोजगार के अवसरों के लिए पात्रता तय करती हैं, इसलिए संवैधानिक मूल्यों को पूर्वाग्रह, मनमानी और अस्पष्ट परिणामों को रोकने के लिए डिजिटल निर्णय लेने की प्रक्रिया को आधार प्रदान करना होगा।
  • उदाहरण: डिजी यात्रा फेशियल रिकग्निशन प्रणाली (2024) ने महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों के लिए अपेक्षाकृत अधिक भ्रामक सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित किए, जो एल्गोरिथ्मिक पूर्वाग्रह के व्यापक वैश्विक पैटर्न की पुनर्पुष्टि करते हैं।
  • गोपनीय प्रक्रिया के परिणाम AI या एल्गोरिथम प्रणालियों द्वारा लिए गए ऐसे निर्णयों को संदर्भित करते हैं जहाँ निर्णय के पीछे की प्रक्रिया, तर्क या मानदंड छिपे हुए, अस्पष्ट या व्याख्या करने योग्य नहीं होते हैं।
• साइबर अपराध का बढ़ता दबाव: वर्तमान सरकारी आँकड़ों के अनुसार, साइबर अपराध के मामले वर्ष 2023 में 15.9 लाख से बढ़कर वर्ष 2024 में 20.4 लाख हो गए हैं, जिससे सरकार को संचार सहयोगी जैसे हस्तक्षेप-आधारित ट्रैकिंग उपकरणों के उपयोग को औचित्य प्रदान करना पड़ा, और इस प्रक्रिया में अनुपात, दायरे और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।।
• राज्य प्रणालियों और बड़ी तकनीकी कंपनियों में सत्ता का संकेंद्रण: सत्ता का संकेंद्रण तकनीकी डिजाइनरों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और निजी कंपनियों के नियंत्रण में होता है। इससे एक असमान स्थिति पैदा होती है जहाँ नागरिक निष्क्रिय डेटा विषय तो होते हैं, लेकिन सक्रिय अधिकार-धारक नहीं होते, जैसा कि उदार लोकतंत्रों में माना जाता है।
  • उदाहरण: वर्ष 2024 के चुनाव चक्र के दौरान प्रमुख प्लेटफार्मों द्वारा अचानक कंटेंट को हटा दिए जाने से पारदर्शी शिकायत तंत्र के बिना पत्रकार और रचनाकार प्रभावित हुए।
• निगरानी कानून और निरीक्षण तंत्र का अभाव: भारत में न्यायिक वारंट, आनुपातिकता जाँच, संसदीय जाँच या स्वतंत्र लेखा परीक्षा के लिए वैधानिक ढाँचे का अभाव है, जिससे व्यापक निगरानी प्रणालियाँ संवैधानिक सीमाओं के बिना कार्य कर पाती हैं।
  • उदाहरण: CMS (केंद्रीय निगरानी प्रणाली) और नेटग्रिड, जिनका वर्ष 2024 में विस्तार किया जाएगा, एक समर्पित निगरानी कानून के बिना कार्य करना जारी रखते हैं।
• तकनीकी विफलता के कारण डिजिटल बहिष्कार और अधिकारों का उल्लंघन: बायोमेट्रिक और ऐप-आधारित प्रमाणीकरण पर निर्भरता बुजुर्गों, दिव्यंगों, उंगलियों के अस्पष्ट निशान वाले शारीरिक श्रम करने वालों और कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में रहने वालों को बाहर कर देती है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच संवैधानिक अधिकारों के स्थान पर दोषपूर्ण तकनीक पर निर्भर हो जाती है।
  • उदाहरण: आधार बायोमेट्रिक विफलताओं के कारण झारखंड के कुछ हिस्सों में राशन देने से इनकार कर दिया गया (2024), जिससे भुखमरी को रोकने के लिए आपातकालीन मैन्युअल सत्यापन करना पड़ा।
• डिजिटल शासन में संघीय दबाव और कार्यपालिका का अतिक्रमण: केंद्रीकृत डिजिटल निगरानी परियोजनाएँ प्रायः राज्य सरकारों को अस्वीकृत कर देती हैं, और कार्यकारी अधिसूचनाएँ प्रायः संसद को दरकिनार कर देती हैं, जिससे सहकारी संघवाद और शक्तियों का पृथक्करण कमजोर होता है।
  • उदाहरण: संचार सहयोगी पूर्व-स्थापना अधिदेश (2025) ने विधायी बहस को दरकिनार कर दिया और इसे वापस लेने से पहले कई राज्यों की आपत्तियों को उत्तेजित किया।

दार्शनिक आधार- डिजिटल संविधानवाद एक विकास के रूप में: डिजिटल संविधानवाद अतीत से कोई विच्छेद नहीं है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों का एक नई तकनीकी वास्तविकता में स्वाभाविक विस्तार है। जैसे-जैसे दैनिक जीवन ऑनलाइन होता जा रहा है, पुराने एनालॉग आधारित कानूनी ढाँचे डिजिटल शक्ति के नए रूपों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डिजिटल युग में नए शक्ति असंतुलन: डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र ने शक्ति की नई विषमताएँ पैदा कर दी हैं जिनका पारंपरिक जाँच प्रक्रिया से समाधान नहीं हो सकता। सरकार अब व्यापक निगरानी प्रणालियों के माध्यम से बिग डेटा का संचयन करती है, जिसे प्रायः बढ़ती साइबर अपराध की घटनाओं के संदर्भ में औचित्य प्रदान किया जाता है। बड़ी तकनीकी कंपनियाँ भी अधिकारों और विकल्पों को आकार देती हैं, संचार साथी प्रकरण में एप्पल का प्रतिरोध दर्शाता है कि कैसे निजी कंपनियाँ सार्वजनिक नीति को प्रभावित कर सकती हैं। संवैधानिक सीमाएँ कई स्तरों पर लागू होनी चाहिए आज संवैधानिक सुरक्षा को प्रभावी रूप से विभिन्न स्तरों पर कार्य करना होगा, जिसमें राष्ट्रीय कानून, GDPR जैसे- अंतरराष्ट्रीय नियामक ढाँचे, कॉर्पोरेट नीतियाँ और नागरिक समाज की सक्रियता एक समग्र प्रणाली के रूप में समन्वित हों।। इसलिए भारत की प्रतिक्रिया बहुस्तरीय और समन्वित होनी चाहिए, न कि केवल अदालतों या संसद तक सीमित। मूल संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा इसका उद्देश्य संविधान को पुनः लिखना नहीं है, बल्कि स्वचालित और डेटा-संचालित शासन के युग में इसके मूल सिद्धांतों लोकतंत्र, विधि का शासन और अधिकारों की सुरक्षा को संरक्षित करना है। डिजिटल संविधानवाद, नागरिकों के अधिकारों को भारत के डिजिटल भविष्य के केंद्र में रखते हुए, राज्य और शक्तिशाली निजी अभिकर्ताओं दोनों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है।

भारत में डिजिटल संविधानवाद को संस्थागत बनाने की दिशा में आगे की राह

• व्यापक निगरानी कानून: चेहरे की पहचान, मेटाडेटा और एकीकृत डेटाबेस सहित सभी राज्य निगरानी के लिए आवश्यकता, आनुपातिकता, न्यायिक निगरानी और स्वतंत्र ऑडिट को अनिवार्य बनाने वाला एक आधुनिक कानून लागू करना।
• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम को सुदृढ़ करना: व्यापक सरकारी छूटों को हटाना, उद्देश्य सीमा, डेटा न्यूनीकरण और प्रमुख डेटा उल्लंघनों के लिए सख्त दायित्व लागू करना ताकि वे न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले के गोपनीयता संबंधी अधिदेश के अनुरूप हों।
• एल्गोरिथमिक जवाबदेही: पुलिसिंग, कल्याण, क्रेडिट स्कोरिंग और सार्वजनिक क्षेत्र के निर्णय लेने में सभी उच्च-जोखिम प्रणालियों के लिए एल्गोरिथमिक प्रभाव आकलन, स्वतंत्र पूर्वाग्रह ऑडिट और मानवीय निगरानी को अनिवार्य करना।
• स्वतंत्र डिजिटल अधिकार आयोग: उल्लंघनों की जाँच करने, उच्च-जोखिम प्रणालियों का ऑडिट करने और संवैधानिक अनुपालन सत्यापित होने तक प्रायोगिक शक्तियों वाला एक वैधानिक आयोग स्थापित करना।
• डिजिटल अधिकारों का न्यायिक विस्तार: भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में स्पष्टीकरण के अधिकार, मानवीय समीक्षा के अधिकार और समयबद्ध डेटा विलोपन के अधिकार को मान्यता देना, जिससे स्वचालित निर्णयों में निष्पक्षता और गरिमा सुनिश्चित हो सके।
• संवैधानिक मूल्यों को समाहित करना: सुनिश्चित करना कि सभी डिजिटल शासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 300A का सम्मान करते हैं, और वैध, आनुपातिक और पारदर्शी हस्तक्षेपों के लिए अंतरराष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर प्रसंविदा (International Covenant on Civil and Political Rights- ICCPR) के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करते हैं।
• डिजिटल साक्षरता और नैतिक जागरूकता: डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में स्वायत्तता, गोपनीयता और सूचित सहमति की सुरक्षा के लिए नागरिक जागरूकता को बढ़ावा देना।
• तकनीकी मानक और प्रमाणन: प्रयोग से पहले विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उच्च जोखिम युक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और बायोमेट्रिक प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय [(भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)] या अंतरराष्ट्रीय [अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO)] मानकों को अपनाना।
• सीमा पार डेटा प्रवाह और डिजिटल संप्रभुता: अंतरराष्ट्रीय डेटा प्रवाह को विनियमित करना, संवेदनशील नागरिक डेटा को निगरानी और उपचार के लिए भारत के कानूनी अधिकार क्षेत्र में रखना।

निष्कर्ष

डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ नागरिकता, सेवाओं, सहभागिता और पहचान को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे-जैसे शासन डेटा-आधारित होता जा रहा है, स्वतंत्रता, समानता और गोपनीयता जैसे संवैधानिक मूल्यों को इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। डिजिटल संवैधानिकता यह सुनिश्चित करती है कि प्रौद्योगिकी लोगों की सेवा करे, न कि सत्तावादी नियंत्रण की सहायता करे।

अभ्यास प्रश्न

डिजिटल संवैधानिकता से आप क्या समझते हैं? राज्य-नेतृत्व वाले साइबर सुरक्षा उपायों को नागरिक स्वायत्तता, सहमति और डेटा गोपनीयता से समझौता करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। संचार साथी विवाद के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए।

DOWNLOAD PDF