डिजिटल भारत निधि

संदर्भ

हाल ही में दूरसंचार विभाग ने डिजिटल भारत निधि (Digital Bharat Nidhi) को क्रियान्वित करने के लिए मसौदा नियम जारी किए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का एक नया प्रयास है।

संबंधित तथ्य

• पूर्व व्यवस्था
  • डिजिटल भारत निधि पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) का स्थान लेगी, जो सभी दूरसंचार निधि परिचालकों पर उनके समायोजित सकल राजस्व (AGR) पर लगाए गए 5 प्रतिशत सार्वभौमिक सेवा शुल्क द्वारा सृजित निधियों का एक समूह है।
• डिजिटल भारत निधि
  • परिचय
    • इस निधि के तहत प्राप्त धनराशि का उपयोग दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए किया जाएगा, जहाँ निजी कंपनियाँ अन्यथा राजस्व सृजन करने वाले बाजार न होने के कारण अपनी सेवाएँ देने से परहेज कर सकती हैं।
    • केंद्र सरकार ने पिछले महीने दूरसंचार अधिनियम के कुछ भागों को अधिसूचित किया है, साथ ही उसने USOF को डिजिटल भारत निधि (DBN) के रूप में अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त नियमों का भी प्रस्ताव किया है – जिसका दायरा USOF की तुलना में अपेक्षाकृत व्यापक होगा।
  • कार्य प्रणाली
    • दूरसंचार अधिनियम के अनुसार, डिजिटल भारत निधि के लिए दूरसंचार कंपनियों द्वारा किए गए योगदान को सबसे पहले भारत की संचित निधि (CFI) में जमा किया जाएगा। 
      • सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व, जिसमें उठाए गए ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन शामिल हैं, CFI में जमा किए जाते हैं। सरकार इस कोष से अपने व्यय भी करती है।
    • केंद्र समय-समय पर एकत्रित धन को DBN में जमा करेगा।
    • DBN  के तहत एकत्रित धन का उपयोग वंचित ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं तक पहुँच और वितरण को बढ़ावा देने के माध्यम से सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करने, दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों तथा उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास को निधि देने, कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पायलट परियोजनाओं, परामर्श सहायता व सलाहकार सहायता का समर्थन करने और दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों एवं  उत्पादों के संदर्भ में किया जाएगा।
    • प्रशासक
      • दूरसंचार विभाग द्वारा जारी मसौदा नियमों के अनुसार कि DBN का संचालन कैसे किया जाएगा, केंद्र एक “प्रशासक” नियुक्त करेगा, जो “बोली” या पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करके “DBN कार्यान्वयनकर्ताओं” का चयन करेगा।
      • यह प्रशासक मामला-दर-मामला आधार पर DBN कार्यान्वयनकर्ताओं को वित्तपोषण प्रदान करने के तौर-तरीकों का निर्धारण करेगा, जिसमें पूर्ण वित्त पोषण, आंशिक वित्त पोषण, सह-वित्त पोषण, बाजार जोखिम शमन और जोखिम पूँजी शामिल है। 
  • उद्देश्य
    • मसौदा नियमों के अनुसार DBN महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे समाज के वंचित समूहों के लिए दूरसंचार सेवाओं तक लक्षित पहुँच प्रदान करने के लिए योजनाओं एवं परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा। 
  • USOF का कम उपयोग
    • वर्ष 2003 में अपनी स्थापना के बाद से, USOF की एक आम आलोचना इसकी सापेक्षिक रूप से कम उपयोगिता रही है।
    • वर्ष 2017 से 2022 के बीच, सरकार ने USOF में दूरसंचार कंपनियों द्वारा दिए गए योगदान के हिस्से के रूप में 41,740 करोड़ रुपये एकत्र किए थे, जिसमें से उसने 30,213 ( लगभग 72 प्रतिशत) करोड़ रुपये का उपयोग किया था।
    • सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि वर्ष 2019-20 में संग्रह 7,962 करोड़ रुपये था, जिसमें से उपयोग की गई राशि केवल 2,926 करोड़ रुपये थी।
      • निर्दिष्ट अवधि में, सरकार एक बार भी पूर्ण उपयोग हासिल नहीं कर पाई।
    • वित्त वर्ष 2023 में सरकार ने  USOF से व्यय अनुमान को संशोधित कर 3,010 करोड़ रुपये कर दिया, जो 9,000 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान से 200% कम है। 
    • USOF से कम खर्च का एक प्रमुख कारण गाँवों में फाइबर कनेक्टिविटी के लिए भारतनेट परियोजना के लिए आवंटित धन का कम खर्च होना माना जा सकता है।

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