प्रत्यक्ष कर संग्रह

संदर्भ

भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (Net Direct Tax Collection) 20.25% की वार्षिक दर से बढ़कर 15.60 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो वित्त वर्ष 2024 के अनुमानित लक्ष्य से 80% अधिक है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मुख्य तथ्य 

• समग्र विकास एवं प्रदर्शन
  • सकल संग्रह राशि (Gross Collection Amount) 18.38 लाख करोड़ रुपये है, जो 17.30% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है।
  • शुद्ध संग्रह (Net Collection) 15.60 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें 20.25% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। यद्यपि यह राशि वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित लक्ष्य का केवल 80.23% है।
• विभिन्न करों के अनुसार
  • निगम आयकर (Corporate Income Tax)
    • सकल विकास दर (Gross Growth Rate) 9.16% वार्षिक है।
    • शुद्ध विकास दर (Net Growth Rate) 13.57% वार्षिक है। 
  • व्यक्तिगत आयकर (Personal Income Tax-PIT)
    • सकल संग्रह, 25.67% वार्षिक (केवल PIT) है तथा यह 25.93% (प्रतिभूति कर सहित) वार्षिक है।
    • शुद्ध संग्रह, 26.91% (केवल PIT) वार्षिक है तथा यह 27.17% (प्रतिभूति कर सहित) वार्षिक है।
• धनवापसी (Refund): 1 अप्रैल, 2023 से 10 फरवरी, 2024 के बीच 2.77 लाख करोड़ रुपये की धन वापसी की गई है।

प्रत्यक्ष करों में सुधार हेतु सरकारी पहल

• कर की दरों में कमी: मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दरें 30% से घटाकर 25.17% कर दी गई हैं।
• कर विभागों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा
  • फेसलेस ई-असेसमेंट स्कीम (Faceless E-assessment Scheme-2019) और फेसलेस अपील (Faceless Appeal-2020): यह करदाताओं एवं अपीलीय अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देता है तथा पूर्वाग्रह को कम करता है।
  • दस्तावेज पहचान संख्या (Document Identification Number-DIN): वर्ष 2019 में कर से संबंधित मामलों के निपटान में सुविधा के लिए दस्तावेज पहचान संख्या का विकास किया गया, जिससे निगरानी और सत्यापन में सुविधा मिलती है।
• कर को सुनिश्चित करके मुकदमेबाजी को कम करना 
  • अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (Advance Pricing Agreements-APAs): इसके अंतर्गत करदाताओं एवं कर अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय लेन-देन का मूल्य तय करने, भविष्य के विवादों को कम करने और निश्चितता को बढ़ावा देने पर पूर्व-सहमति देने की सुविधा मिलती है।
    • वित्त वर्ष 2022 में रिकॉर्ड स्तर पर 95 APAs (Advance Pricing Agreements) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे निश्चित तौर पर मुकदमेबाजी को कम करने में सहायता मिलेगी।
  • विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020: यह पहल लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों को निपटाने में सहायक है, जिसमें नियत समय के अंदर समाधान के लिए कम दंड और शुल्क का प्रावधान है।
    • यह अधिनियम एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से मुकदमेबाजी की लागत को कम तथा विवाद समाधान को प्रोत्साहित करता है।
• कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह (Direct Tax Collection) के आँकड़े राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत दे रहे हैं, जिसमें कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आयकर दोनों का निरंतर बढ़ता योगदान देखा जा सकता है। कर संग्रह में निरंतर वृद्धि चालू वित्त वर्ष (Current Fiscal Year) के दौरान देश के वित्तीय स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है।

DOWNLOAD PDF