जिला चुनाव प्रबंधन योजना

संदर्भ

चुनावों के तेजी से जटिल और बहुआयामी संचालन के साथ, जिला चुनाव प्रबंधन योजना (District Election Management Plan- DEMP) चुनावों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के संभावित समाधानों में से एक हो सकती है।

जिला चुनाव प्रबंधन योजना  (District Election Management Plan- DEMP) के बारे में

• DEMP एक व्यापक दस्तावेज है, जो चुनावों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आँकड़ों और विश्लेषण का उपयोग करता है।
• तैयारी: भारत के चुनाव आयोग के अनुसार, DEMP को संभावित मतदान दिवस से कम-से-कम छह महीने पहले तैयार किया जाना है।
  • हालाँकि, जैसे ही चुनाव अधिसूचित होता है, योजना को कभी-कभी संशोधित करना आवश्यक हो जाता है।
• निष्पादन: इसमें चुनाव अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों आदि को शामिल करते हुए एक सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता होती है।
  • चुनावी नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए राजनीतिक दलों और मीडिया के साथ नियमित बातचीत की भी योजना बनाई गई है।

DEMP के प्रमुख तत्त्व

• जिला प्रोफाइलिंग: यह चुनावी रणनीति का आधार है, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों की रूपरेखा वाला एक राजनीतिक मानचित्र, प्रमुख जनसांख्यिकीय और बुनियादी ढाँचे के आँकड़े, जिले की प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं पर एक संक्षिप्त जानकारी शामिल है।
• मतदान केंद्रों की उपलब्धता और पहुँच: विस्तृत रणनीतियाँ मतदान केंद्रों की उपलब्धता और पहुँच में सुधार लाने से संबंधित हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी स्टेशनों पर रैंप, बिजली, प्रकाश, पेयजल, शौचालय और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी आवश्यक सुविधाएँ हों।
• व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation- SVEEP) योजना: यह मतदान डेटा का विश्लेषण करके चुनावी भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है।
  • इसमें सोशल मीडिया का उपयोग, सामुदायिक संगठनों के साथ जुड़ाव और जागरूकता तथा भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदान के दिन तक कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है।
• फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान (Force Deployment Plan- FDP): FDP को जिला पुलिस के साथ समन्वय में विस्तृत योजना की आवश्यकता है, जिसमें पूर्व गड़बड़ी और मतदान के आधार पर मतदान केंद्रों की भेद्यता मानचित्रण शामिल है।
  • इसमें आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct- MCC) को लागू करने के लिए जिला स्तरीय टीमों को प्रशिक्षण देना और सभी चुनाव कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना भी शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास आवश्यक कौशल एवं ज्ञान है।
• सामग्री प्रबंधन: इसमें अमिट स्याही, मुहर, टिकट, स्टेशनरी और वैधानिक प्रपत्र सहित 61 आवश्यक वस्तुओं की खरीद शामिल है।
  • खरीद पर वर्गीकरण: इन वस्तुओं को उस स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिस पर उन्हें खरीदा जाना है (राज्य/केंद्रशासित प्रदेश या जिला स्तर), चुनाव से पहले दो से तीन सप्ताह से लेकर चार महीने तक की समयसीमा के साथ।
  • अन्य उपकरणों का प्रबंधन: इसी तरह, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (Electronic Voting Machines- EVMs) प्रबंधन चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है, जिसमें EVM के सुरक्षित भंडारण और उपलब्धता के लिए आवश्यक योजनाएँ शामिल हैं।
  • वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स (Voter Verifiable Paper Audit Trails- VVPATs) में परिवहन और रखरखाव की योजनाएँ भी शामिल हैं।

DEMP का महत्त्व

• मतदान अनुभव को बढ़ाना: इसे सभी के लिए अधिक व्यवस्थित और सुलभ बनाकर बढ़ाया जा सकता है।
• व्यापक शासन के लिए एक सबक: सावधानीपूर्वक योजना, सहयोग और पारदर्शिता का इसका दृष्टिकोण व्यापक शासन के लिए सबक प्रदान करता है।
• चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटना: यह चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उन्नत योजना, डेटा-संचालित निर्णय और हितधारक सहयोग के महत्त्व पर जोर देता है।

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