जिला खनिज फाउंडेशन फंड

संदर्भ

हाल ही में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति ने कई राज्यों में जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) फंड के डायवर्जन के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की है।

संसदीय पैनल के निष्कर्ष

• पैनल ने कई राज्यों में DMF फंड के बार-बार डायवर्जन पर चिंता व्यक्त की, जैसा कि केंद्रीय खनन मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट किया गया है।
  • इन डायवर्जन में कथित तौर पर DMF संसाधनों को राज्य की निधियों, मुख्यमंत्री राहत कोष या अन्य राज्य स्तरीय निधियों और योजनाओं के अतिरिक्त अन्य निधियों में स्थानांतरित करना शामिल था।
• पैनल ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के फंड ट्रांसफर खनन और खनिज (विकास और विनियमन) (MMDR) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, जिसके तहत DMF के निर्माण को अनिवार्य बनाया गया था।
• समिति ने चेतावनी दी कि ये प्रथाएँ DMF के मूल उद्देश्य को विफल करती हैं, जो खनन कार्यों से प्रभावित समुदायों के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करता है।
• इसने ऐसे अनधिकृत हस्तांतरणों को हतोत्साहित करने के लिए DMF पर जुर्माना लगाने की भी सिफारिश की, जहाँ फंड डायवर्ट किए जाते हैं।
• केंद्रीय खनन मंत्रालय ने DMF फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं और समिति ने फंड डायवर्जन के किसी भी मामले के बारे में नियमित रूप से अद्यतित रहने पर जोर दिया है।

जिला खनिज फाउंडेशन के बारे में

• स्थापना: जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) वैधानिक निकाय हैं, जिन्हें खनन और खनिज (विकास और विनियमन) (MMDR) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत गैर-लाभकारी ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है।
• उद्देश्य: इसका उद्देश्य खनन प्रभावित समुदायों के कल्याण और सतत् विकास की दिशा में कार्य करना है।
  • DMF, एकत्रित धनराशि का न्यायसंगत और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के उद्देश्यों के अनुरूप है।
• प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) का क्रियान्वयन DMF में जमा राशि के माध्यम से किया जाता है।
• निधि उपयोग: PMKKKY में न्यूनतम 70% निधियों का उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए किया जाता है जैसे:
  • पेयजल आपूर्ति, आवास और स्वच्छता।
  • पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय
  • स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा; और महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण
  • वृद्ध और दिव्यांग लोगों का कल्याण;
  • कौशल विकास, कृषि और पशुपालन।
• इसमें प्रावधान है कि 30% तक धनराशि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:
  • भौतिक अवसंरचना; सिंचाई; ऊर्जा; वाटरशेड विकास, और
  • खनन जिले में पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय।
• वित्तपोषण तंत्र: DMF को प्रमुख और लघु खनिज रियायतों के धारकों के योगदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। 
  • योगदान दरें या तो केंद्र सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
• अधिकार क्षेत्र और शासन
  • DMF का संचालन, संरचना और कार्य राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
  • राज्य सरकारों को DMF के कामकाज और शासन के संबंध में नियम निर्धारित करने का अधिकार है।
  • DMF द्वारा एकत्रित धन का प्रबंधन जिला स्तर पर किया जाता है, ताकि विकास के लिए लक्षित और स्थानीय दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।

DMF फंड और परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति (जनवरी 2025 तक)

• भारत के 23 राज्यों के 645 जिलों में DMF की स्थापना की गई है।
• DMF के तहत कुल ₹1,04,250.74 करोड़ एकत्र किए गए हैं।
• लगभग 3.69 लाख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी कीमत ₹88,483.24 करोड़ है।
  • इनमें से 2.08 लाख परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं, जिन पर कुल 55,923.65 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

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