जिला खनिज फाउंडेशन

संदर्भ

जिला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundations-DMF) के एक स्वतंत्र शोध विश्लेषण से पता चला है कि निधियों का अत्यधिक कम उपयोग और दुरुपयोग किया गया है।

रिपोर्ट में मुख्य विवरण

• रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था: iForest नामक एक स्वतंत्र शोध समूह द्वारा तैयार की गई है।
• मूल्यांकन: iForest ने उन सभी 23 राज्यों का एक दशकीय अखिल भारतीय समीक्षा मूल्यांकन किया, जहाँ DMF स्थापित किए गए हैं।
• निष्कर्ष
• • खर्च न किए गए फंड: पिछले दशक में एकत्रित किए गए ₹1 लाख करोड़ से अधिक फंड में से आधे से ज़्यादा खर्च नहीं किए गए हैं।
  • खनिज के हिसाब से हिस्सा: गैर-कोयला प्रमुख खनिजों का कुल संग्रह में 51.5% से अधिक हिस्सा है, इसके बाद कोयला और लिग्नाइट का हिस्सा लगभग 37% है।
    • कुल DMF निधि में लघु खनिजों का योगदान लगभग 11.5% है।
  • DMF निधि का राज्यवार हिस्सा
    • ओडिशा (29%)
    • छत्तीसगढ़ (14%)
    • झारखंड (13%)
    • इन तीनों राज्यों की सामूहिक हिस्सेदारी देश में पिछले 10 वर्षों में एकत्रित कुल DMF फंड का 56% से अधिक है।
  • भविष्य के अनुमान: iFOREST ने अगले 10 वर्षों (2025-26 से 2034-25) में कुल DMF उपार्जन का अनुमान लगाया है, अर्थात् ₹2,50,000 करोड़ से ₹3,00,000 करोड़ तक।
    • वार्षिक उपार्जन ₹20,000 करोड़ से ₹30,000 करोड़ तक होगा।
• संबंधित चिंताएँ
• • उप इष्टतम संस्थागत डिजाइन: DMF में अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों का वर्चस्व है, जिसमें खनन प्रभावित समुदायों का न्यूनतम प्रतिनिधित्व है, जैसे खनन प्रभावित गाँवों की ग्राम सभाओं से।
  • अकुशल निधि उपयोग: DMF निधियों का व्यय पैटर्न ज्यादातर बुनियादी ढाँचे पर भारी निवेश में है, जबकि सभी जिलों में मानव संसाधनों और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के विकास में निवेश को कम करके आँका जाता है।
    • उदाहरण: धनबाद में, वर्ष 2024 तक स्वीकृत 1,164 परियोजनाओं में से, कौशल विकास और आजीविका सृजन के लिए केवल ₹1.86 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
      • केंदुझार में, वर्ष 2022 तक कुल आवंटन का केवल 3.2% आजीविका और कौशल विकास परियोजनाओं के लिए है।
  • व्यवस्थित और दीर्घकालिक योजना: निधियों के उपयोग के लिए कोई दीर्घकालिक योजना नहीं है और प्रायः निधियों को ऐसी गतिविधियों में लगा दिया जाता है, जो सीधे खनन जिलों के कल्याण से जुड़ी नहीं होती हैं।
  • स्थानीय भागीदारी: हस्तक्षेप उपायों की पहचान करने और उन्हें डिजाइन करने में लोगों की भागीदारी की कमी उनकी क्षमता में बाधा डाल रही है।

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