डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली

• बहुपक्षवाद का कमजोर होना: अंतरराष्ट्रीय संगठनों और समझौतों (जैसे WHO, पेरिस जलवायु समझौता) से ट्रंप का पीछे हटना स्वास्थ्य, व्यापार और जलवायु पर सामूहिक वैश्विक कार्रवाई को कमजोर करता है।
  • पेरिस समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने से वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की गति धीमी हो गई है। अमेरिका, दूसरे सबसे बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक के रूप में, वैश्विक जलवायु रणनीतियों में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• व्यापार संरक्षणवाद में वृद्धि: ट्रंप द्वारा ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतियों तथा टैरिफ खतरों पर जोर दिए जाने से व्यापारिक युद्ध प्रारंभ होने का खतरा है।
  • गैर-डॉलर व्यापार प्रणालियों की खोज के लिए ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने से वैश्विक व्यापार ढाँचे पर दबाव पड़ सकता है तथा आपूर्ति शृंखला बाधित हो सकती है।
  • अपने पहले कार्यकाल के दौरान, ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर $360 बिलियन का टैरिफ लगाया, जिसके कारण जवाबी कार्रवाई की गई और वैश्विक बाजारों में व्यवधान उत्पन्न हुआ।
• जलवायु नीति में परिवर्तन: जीवाश्म ईंधन-केंद्रित नीतियों का पुनरुद्धार और हरित ऊर्जा पहलों को रोकना वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए खतरा है।
  • जीवाश्म ईंधन उत्पादन का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा, तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के वैश्विक प्रयासों के विपरीत है।
  • अमेरिका में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र, जिसमें 3.4 मिलियन से अधिक लोग कार्यरत हैं, को रुकी हुई हरित पहलों के कारण असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है।
• अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था का क्षरण: वैश्विक कॉरपोरेट कर समझौते को अस्वीकार करना और बहुपक्षीय संधियों में संप्रभुता पर पुनर्विचार करना जैसी कार्रवाइयाँ स्थापित मानदंडों को चुनौती देती हैं।
  • OECD के 15% वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर को अपनाने से अमेरिका के इनकार से अन्य देश एकतरफा डिजिटल करों को फिर से लागू कर सकते हैं, जिससे प्रतिस्पर्द्धी टैरिफ का जोखिम हो सकता है।
  • OECD कर समझौते में 140 देश शामिल हैं और इसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा लाभ-स्थानांतरण को संबोधित करना है।
• भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण: रूस के साथ अमेरिका के सामान्यीकरण और चीन के प्रति झुकाव से खासकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति गतिशीलता में बदलाव आ सकता है।
  • मॉस्को के साथ घनिष्ठ संबंधों का स्वागत करते हुए, चीन के साथ ‘बड़े सौदे’ करने के ट्रंप के इतिहास ने जापान और भारत जैसे अमेरिकी सहयोगियों के बीच चिंताएँ पैदा की हैं।
  • ट्रंप 1.0 के तहत, अमेरिका ने ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (Trans-Pacific Partnership- TPP) से स्वयं को अलग कर लिया, जिससे एक शून्य की स्थिति पैदा हो गई, जिसका चीन ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) को बढ़ावा देकर लाभ उठाया।
• वैश्विक शासन पर प्रभाव: ट्रंप द्वारा WTO अपीलीय निकाय की नियुक्तियों में बाधा डालने से विवाद समाधान तंत्र निष्क्रिय हो गया।
• • वर्ष 1995 से वर्ष 2018 के बीच, WTO ने 500 से अधिक व्यापार विवादों का समाधान किया। इसकी वर्तमान निष्क्रियता से वैश्विक स्तर पर अनियंत्रित व्यापार संघर्षों का जोखिम है।

ट्रंप 2.0: भारत के लिए निहितार्थ

• व्यापार चुनौतियाँ: भारतीय बाजारों को खोलने और व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए बढ़ते दबाव से आर्थिक संबंधों में तनाव आ सकता है।
  • ट्रंप द्वारा टैरिफ और संरक्षणवाद पर जोर, जिसमें गैर-डॉलर व्यापार की खोज करने वाले ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी शामिल है, फार्मास्यूटिकल्स तथा IT सेवाओं जैसे भारतीय निर्यातों को प्रभावित कर सकता है।
• आव्रजन नीतियाँ: H-1B वीजा पर कार्रवाई और जन्मसिद्ध नागरिकता को हटाने से भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
• • वर्ष 2022 में, मैक्सिको पिछले वर्ष आने वाले अप्रवासियों के लिए जन्म का शीर्ष देश था, जहाँ लगभग 1,50,000 लोग थे तथा भारत (लगभग 1,45,000) और चीन (लगभग 90,000) अप्रवासियों के अगले सबसे बड़े स्रोत थे।

• • अप्रैल-सितंबर 2024 की अवधि में कुल 1.3 लाख H-1B वीजा में से 24,766 वीजा भारतीय मूल की कंपनियों को जारी किए गए।
• रक्षा और सामरिक सहयोग: इंडो-पैसिफिक और क्वाड साझेदारी पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने से भारत-अमेरिका रक्षा संबंध मजबूत हो सकते हैं।
  • भारत ने 20 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के अमेरिकी रक्षा उपकरण खरीदे हैं, जो बढ़ते रक्षा संबंधों को दर्शाता है।
• ऊर्जा और जलवायु नीतियाँ: अमेरिका की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पलटना और जीवाश्म ईंधन पर ध्यान केंद्रित करना वैश्विक अक्षय ऊर्जा प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों पर असर पड़ सकता है।
  • जलवायु वित्त पर वैश्विक गति में कमी भारत के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट के अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को चुनौती दे सकती है।
• भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण: रूस के साथ अमेरिका के सामान्यीकरण से वैश्विक शक्ति संरचना में पुनर्संरेखण हो सकता है, जिससे भारत की विदेश नीति के लिए जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं।
  • भारत अपने रक्षा उपकरणों का 60% से अधिक रूस से आयात करता है, जो मॉस्को पर इसकी रणनीतिक निर्भरता को दर्शाता है।
• प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग: उभरती प्रौद्योगिकियों (जैसे- AI, क्वांटम कंप्यूटिंग) पर बढ़ा हुआ ध्यान भारत-अमेरिका साझेदारी के लिए अवसर प्रदान कर सकता है।
  • महत्त्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियों पर अमेरिकी पहल (iCET) संयुक्त अनुसंधान और नवाचार के लिए एक मंच प्रदान करती है।
• सांस्कृतिक और लोगों-से-लोगों के मध्य संबंध: कठोर अमेरिकी आव्रजन नीतियाँ और अनिर्दिष्ट भारतीयों के संभावित निर्वासन द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं।
  • अमेरिका में 4.2 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी, भारत-अमेरिका संबंधों को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौता यह एक द्विपक्षीय समझौता है, जो भारत को नागरिक उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधन तक पहुँच प्रदान करता है। इस समझौते पर वर्ष 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे तथा इसे 123 समझौते के रूप में भी जाना जाता है। इसने भारत को परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty- NPT) पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद परमाणु व्यापार में संलग्न होने की अनुमति दी। इसने भारत को IAEA सुरक्षा उपायों के तहत अपने नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों को अलग करने के लिए प्रतिबद्ध करते हुए नागरिक उद्देश्यों के लिए परमाणु ईंधन, रिएक्टर और प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रदान की। चुनौतियाँ देयता जोखिम: भारत में परमाणु क्षति संबंधी नागरिक दायित्व अधिनियम (वर्ष 2010) वैश्विक मानदंडों के विपरीत आपूर्तिकर्ताओं पर देयता आरोपित करता है। अमेरिकी कंपनियों (GE, वेस्टिंगहाउस) ने संभावित जोखिमों के कारण भागीदारी से परहेज किया है। सरकार द्वारा समर्थित रूसी संस्थाओं ने भारत में अपनी भूमिका का विस्तार जारी रखा है। तकनीकी बाधाएँ: अमेरिकी कंपनियों को प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। भारतीय अधिकारी उच्च लागत और परमाणु परियोजनाओं में लागत में वृद्धि के पिछले अनुभवों से चिंतित हैं। नियामक चिंताएँ: दोहरे उपयोग वाली तकनीक और इसके संभावित विचलन से संबंधित सुरक्षा मुद्दे। भारत और अमेरिका के बीच निर्यात नियंत्रण प्रणालियों का संरेखण। व्यावसायिक व्यवहार्यता: अमेरिका से सस्ती परमाणु तकनीक की अनुपस्थिति ने संयंत्रों के निर्माण की प्रगति को रोक दिया है। वेस्टिंगहाउस द्वारा वर्ष 2016 में घोषित भारत में प्रस्तावित छह परमाणु संयंत्रों पर अभी तक कोई प्रगति नहीं देखी गई है।

भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में भारत के लिए आगे की राह 

• रक्षा और सामरिक सहयोग को मजबूत करना: इंडस-एक्स जैसी पहलों के तहत संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विस्तार करना और रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाना।
  • BECA तथा कॉमकासा (COMCASA) जैसे समझौतों के माध्यम से रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन को बढ़ाना।
• व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना: व्यापार विवादों को हल करना तथा भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए बेहतर बाजार पहुँच सुनिश्चित करना।
  • टैरिफ मुद्दों तथा IT सेवा चिंताओं को दूर करने के लिए भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम (Trade Policy Forum- TPF) में सक्रिय रूप से शामिल होना।
• वैकल्पिक स्रोतों से फंडिंग: भारत को बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे परोपकारी संगठनों के साथ कार्य करना चाहिए तथा WHO द्वारा छोड़े गए फंडिंग अंतराल को भरने के लिए निजी क्षेत्र के निवेशों की तलाश करनी चाहिए।
  • मुख्य पहलों में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी सहित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए अभिनव वित्तपोषण मॉडल का अनुसरण करना।
• प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग को बढ़ाना: AI, सेमीकंडक्टर तथा क्वांटम कंप्यूटिंग में साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों (Initiative on Critical and Emerging Technologies- iCET) पर पहल का लाभ उठाना।
  • भारतीय और अमेरिकी विश्वविद्यालयों तथा उद्योगों के बीच अनुसंधान एवं विकास संबंधों को मजबूत करना।
• जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों पर सहयोग करना: अक्षय ऊर्जा और हाइड्रोजन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी (SCEP) के तहत सहयोग को गहरा करना।
  • भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिकी निवेश के लिए अवसरों की खोज करना, ताकि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है।
• भारतीय प्रवासियों की भूमिका को मजबूत करना: द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिका में 4.2 मिलियन भारतीय प्रवासियों के प्रभाव का लाभ उठाना।
  • सद्भावना और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
• आव्रजन मुद्दों को सक्रिय रूप से संबोधित करना: भारतीय पेशेवरों को लाभ पहुँचाने के लिए अमेरिकी वीजा नीतियों, विशेष रूप से H-1B वीजा में सुधारों की वकालत करना।
  • अनिर्दिष्ट भारतीयों के लिए सुगम निर्वासन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक जुड़ाव बढ़ाना।
• भू-राजनीतिक चुनौतियों का प्रबंधन: क्वाड जैसी रणनीतिक साझेदारी का लाभ उठाते हुए अमेरिका, रूस और चीन के बीच संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना।
  • भारत के क्षेत्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए चीनी प्रभाव को संतुलित करने के लिए अमेरिकी इंडो-पैसिफिक रणनीतियों का समर्थन करना।

निष्कर्ष

ट्रंप 2.0 के तहत अमेरिका-भारत संबंधों की उभरती गतिशीलता चुनौतियों और अवसरों दोनों को प्रस्तुत करती है। रणनीतिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करके, आर्थिक और नीतिगत विवादों को संबोधित करके और रक्षा, प्रौद्योगिकी तथा स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाकर, भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका के लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत कर सकता है।

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