दहेज: अंतर-सांस्कृतिक सामाजिक कुप्रथा

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजमल बेग एवं अन्य मामले में दहेज को अंतर-सांस्कृतिक सामाजिक कुप्रथा बताया और महिलाओं की वैवाहिक जीवन में संवैधानिक समानता को सुनिश्चित करने हेतु प्रणालीगत शैक्षिक एवं प्रशासनिक सुधारों का निर्देश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

• प्रेरक घटना: एक घटना के दौरान 20 वर्षीय महिला की मृत्यु तब हो गई, जब उसके माता-पिता नकद और उपभोक्ता वस्तुओं की दहेज माँगें पूरी नहीं कर सके, इससे दहेज से जुड़ी निरंतर क्रूरता उजागर हुई।
• न्यायिक अवलोकन: न्यायालय ने दहेज की पृष्ठभूमि को पितृसत्तात्मक विवाह, जातिगत पदानुक्रम और सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंताओं में निहित बताया, जो विभिन्न समुदायों में महिलाओं को वस्तुकरण की ओर ले जाती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख अनुशंसाएँ

• शैक्षिक सुधार: केंद्र और राज्यों को विद्यालय तथा उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में संशोधन कर लैंगिक समानता और विवाह में समान साझेदारी जैसे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया।
• दहेज को असंवैधानिक ठहराना: न्यायालय ने दहेज को अनुच्छेद-14 और 21 के प्रतिकूल माना, क्योंकि यह महिलाओं को वित्तीय दोहन का साधन बनाकर गरिमा और समानता का उल्लंघन करता है।
• कानून के क्रियान्वयन को सुदृढ़ करना: राज्यों को दहेज निषेध संबंधी अधिकारियों की शीघ्र नियुक्ति करने तथा जवाबदेही और प्रवर्तन हेतु उनकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।
• संस्थागत क्षमता निर्माण: दहेज मामलों से संबंधित पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और संवेदनशीलता कार्यक्रम अनिवार्य किए गए, ताकि लैंगिक पक्षपात कम हो और अभियोजन की गुणवत्ता में सुधार हो।
• शीघ्र न्याय: उच्च न्यायालयों से दहेज मामलों की लंबितता का आकलन कर त्वरित निस्तारण हेतु कदम उठाने का निर्देश, जिससे पीड़ितों को समयबद्ध न्याय मिल सके।
• निर्णय का प्रसार: न्यायालय ने अपने निर्णय की प्रति सभी उच्च न्यायालयों में प्रसारित करने का आदेश दिया।

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