डिजिटल प्रतिस्पर्द्धा विधेयक का मसौदा

प्रमुख प्रावधान

• प्रत्याशित विनियमन (Ex-Ante Regulation): भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India- CCI) को संभावित प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं में हस्तक्षेप करने एवं रोकने का अधिकार देता है।
• भविष्योन्मुखी विनियमन: डिजिटल प्रतिस्पर्द्धा विधेयक एक दूरदर्शी, निवारक और अनुमानात्मक कानून (एक पूर्व-निर्धारित रूपरेखा) प्रस्तुत करता है, जो संभावित प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी नुकसानों का पूर्वानुमान लगाता है और पूर्व-निर्धारित निषिद्ध क्षेत्र स्थापित करता है।
  • उदाहरण के लिए, यह पहले से ही टकराव से बचने के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित करता है, जैसे GDPR डेटा गोपनीयता को कैसे नियंत्रित करता है। 
  • वर्तमान में, भारत प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पूर्व-प्रतिस्पर्द्धा प्रतिद्वंदिता ढाँचे का पालन करता है, जिसमें देरी होती है और छोटे प्रतिस्पर्द्धियों को नुकसान होता है।
• कोर डिजिटल सेवाओं को सूचीबद्ध करना: यह बिल अनुसूची I के तहत ‘कोर डिजिटल सेवाओं’ की गणना करता है, जिसमें शामिल हैं:-
  • ऑनलाइन खोज इंजन
  • वीडियो-शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म सेवाएँ
  • ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग सेवाएँ
  • पारस्परिक संचार सेवाएँ
  • ऑपरेटिंग सिस्टम
  • वेब ब्राउजर्स
  • क्लाउड सेवाएँ
  • विज्ञापन सेवाएँ
  • ऑनलाइन मध्यस्थता सेवाएँ (जैसे वेब होस्टिंग, सेवा प्रदाता, भुगतान साइटें, आदि।)
• महत्त्वपूर्ण संस्थाओं का पदनाम: डिजिटल प्रतिस्पर्द्धा विधेयक विशिष्ट उद्यमों को प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण डिजिटल उद्यम (Systemically Significant Digital Enterprises- SSDEs) के रूप में नामित करने का सुझाव देता है। SSDEs ऐसी कंपनियाँ हैं, जो भारत में ‘मुख्य डिजिटल सेवाएँ’ प्रदान करती हैं एवं उनकी पहचान विभिन्न मात्रात्मक तथा गुणात्मक मानदंडों जैसे टर्नओवर, उपयोगकर्ता आधार, बाजार प्रभाव आदि के आधार पर की जाती है।
  • यह विधेयक CCI को कोर डिजिटल सर्विसेज (CDS) में उसकी महत्त्वपूर्ण बाजार उपस्थिति के आधार पर एक उद्यम को SSDEs के रूप में नामित करने का अधिकार देता है।
• SSDEs के दायित्व: SSDEs को कोर डिजिटल सेवाएँ (Core Digital Services- CDS) प्रदान करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल अपने एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइजेज (Associate Digital Enterprises- ADEs) के बारे में CCI को रिपोर्ट करना होगा। इसके अतिरिक्त, SSDEs को निम्नलिखित से प्रतिबंधित किया गया है:-
  • उनके उत्पादों/सेवाओं का पक्ष लेना।
  • व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के गैर-सार्वजनिक डेटा का उनके CDS पर उपयोग करना।
  • अंतिम उपयोगकर्ताओं की तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन डाउनलोड करने, इंस्टॉल करने, संचालित करने या उपयोग करने की क्षमता को प्रतिबंधित करना।
• कवरेज: CCI को इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों का अनुपालन न करने वाले ऐसे उद्यमों के खिलाफ जाँच शुरू करने का अधिकार है।
• सहयोगी डिजिटल उद्यमों की मान्यता: एक तकनीकी समूह के भीतर साझा किए गए डेटा के प्रभाव को स्वीकार करते हुए, जो अन्य समूह कंपनियों को लाभ पहुँचाता है, विधेयक सहयोगी डिजिटल उद्यमों (Associate Digital Enterprises- ADEs) को नामित करने का प्रस्ताव करता है। 
  • यदि किसी समूह के अंतर्गत किसी इकाई को सहयोगी इकाई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो वे SSDEs के समान दायित्वों का वहन करेंगे, जो कि मुख्य कंपनी द्वारा प्रदान की गई मुख्य डिजिटल सेवा में उनकी भागीदारी पर निर्भर करेगा। 

पूर्वव्यापी डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून के कारण

• पूर्वव्यापी उपायों की लंबी प्रक्रिया: पूर्वव्यापी उपायों में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) द्वारा प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण बनाना, महानिदेशक द्वारा की गई जाँच एवं अंतिम आदेश जारी करना जैसे चरण शामिल हैं, जिनमें से सभी में समय लगता है। 
• प्रतिस्पर्द्धा मामलों का दीर्घकालिक निर्णय: CCI के समक्ष डिजिटल उद्यमों द्वारा प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं से जुड़े कुछ मामलों को हल करने में चार वर्ष से अधिक समय लग गया है। 
  • उदाहरण के लिए, CCI ने वर्ष 2012 में दायर प्रमुख पद के दुरुपयोग की एक शिकायत पर फैसला सुनाया, जिसका अंतिम समाधान 11 वर्ष बाद भी लंबित है एवं वर्तमान में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा समीक्षाधीन है।
  • इसलिए, जब तक प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं को संबोधित करने के लिए पूर्वव्यापी उपायों का आदेश दिया जाएगा, पक्षकारों को अपूरणीय क्षति होगी।
• दक्षता: इस संदर्भ में, यह माना जाता है कि भारतीय डिजिटल बाजार में पर्याप्त प्रभाव डालने वाले बड़े डिजिटल उद्यमों द्वारा प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी व्यवहार को रोकने में पूर्वव्यापी रूपरेखा अधिक प्रभावी होगी।
• मार्केट टिपिंग चुनौतियाँ: मौजूदा ढाँचा बाजारों में बड़े डिजिटल उद्यमों के स्थायी प्रभुत्व को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए संघर्ष कर सकता है, जिसे ‘मार्केट टिपिंग’ के रूप में जाना जाता है।
• बड़ी तकनीकी प्रथाएँ: बड़ी तकनीकी दिग्गजों के बीच सामान्य प्रथाओं में उपयोगकर्ता डेटा का संग्रह एवं स्व-वरीयता शामिल है, जहाँ प्लेटफॉर्म अपनी सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं।
• नवाचार एवं नए प्रवेशकों को बढ़ावा देना: डिजिटल बाजार की वर्तमान संरचना संभावित नए प्रतिस्पर्द्धियों को हतोत्साहित करते हुए बड़ी तकनीक का अत्यधिक समर्थन करती है। DCB का लक्ष्य इन बाधाओं को कम करना, नवाचार को बढ़ावा देना तथा बाजार विविधता को बढ़ाना है।

पूर्वव्यापी (Ex-Post) कानून एवं प्रत्याशित (Ex-ante) कानून के बीच अंतर पूर्वव्यापी (Ex-Post) कानून: एक पूर्वव्यापी कानून प्रतिक्रियाशील होता है, जो उल्लंघनों या गलतियों के घटित होने के बाद उनका समाधान करता है। उदाहरण के लिए, प्रतिस्पर्द्धा आयोग अधिनियम, 2002। प्रत्याशित कानून: एक प्रत्याशित कानून मुद्दों की पहले से पहचान करके एवं उनके घटित होने से पहले नियामक हस्तक्षेप लागू करके उन्हें रोकता है, जैसा कि ड्राफ्ट डिजिटल प्रतिस्पर्द्धा विधेयक में देखा गया है।

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