मसौदा बीज विधेयक, 2025

संदर्भ

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) ने सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए बीज विधेयक, 2025 का मसौदा जारी किया है।

संबंधित तथ्य

• इस विधेयक में आधुनिक कृषि पद्धतियों और नकली व घटिया बीजों से जुड़ी बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए, बीज अधिनियम, 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के स्थान पर भारत के बीज विनियमन ढाँचे में आमूल-चूल परिवर्तन का प्रस्ताव है।

मसौदा बीज विधेयक, 2025 के उद्देश्य

• बाजार में बीजों और रोपण सामग्री की गुणवत्ता को विनियमित करना।
• किसानों को किफायती दामों पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।
• नकली, गलत लेबल वाले, पुनः पैक किए गए और घटिया गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री पर रोक लगाना।
• बीजों की मौलिकता और गुणवत्ता की जाँच के लिए तंत्र को मजबूत बनाना।
• नकली बीजों के कारण होने वाले फसल नुकसान और कर्ज से किसानों की रक्षा करना।
• बीज नियमों को तकनीकी प्रगति और जटिल बीज बाजारों के साथ संरेखित करना।

प्रमुख नियामक प्रावधान

• वितरकों/डीलरों का पंजीकरण: सभी डीलरों और वितरकों को बीज बेचने, स्टॉक करने, बिक्री के लिए प्रस्ताव देने, निर्यात, आयात या आपूर्ति करने से पूर्व राज्य सरकार से वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
• बीज किस्मों का अनिवार्य पंजीकरण
  • धारा 13 के अनुसार, किसानों द्वारा उत्पादित किस्मों या विशेष रूप से निर्यात के लिए उत्पादित बीजों को छोड़कर, किसी भी प्रकार या किस्म के बीज को बुवाई या रोपण के लिए तब तक नहीं बेचा जा सकता, जब तक कि वे धारा 14(2) के तहत पंजीकृत न हों।
  • बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के तहत पहले से अधिसूचित मौजूदा किस्मों को नए कानून के तहत पंजीकृत माना जाएगा।
• अपराधों की श्रेणियाँ: बीज विधेयक का मसौदा अपराधों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता है – मामूली अपराध, छोटे अपराध और बड़े अपराध।
• अपराधीकरण और दंड
  • छोटे पैमाने के बीज उत्पादकों के लिए अनुपालन को आसान बनाने हेतु छोटे तकनीकी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा।
  • नकली या गैर-पंजीकृत बीजों के जानबूझकर निर्माण या व्यावसायिक बिक्री सहित गंभीर उल्लंघनों पर कठोर वित्तीय दंड लगाया जाएगा।
• बीज आयात: केंद्र सरकार, अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, अनुसंधान और परीक्षण उद्देश्यों के लिए किसी अपंजीकृत बीज प्रकार या किस्म के आयात की अनुमति दे सकती है।
• संस्थागत तंत्र: मसौदा केंद्रीय और राज्य बीज समितियों के गठन और भूमिकाओं को परिभाषित करता है, जो कार्यान्वयन, मानक-निर्धारण, बीज विनियमन और शिकायत निवारण का समन्वय करेंगी।

कठोर नियमों का औचित्य

• नकली बीज अक्सर लोकप्रिय ब्रांडिंग की नकल करते हैं और उपयोग होने के बाद अंकुरित नहीं हो पाते, जिससे उपज कम होती है और किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है।
• वर्ष 2024-25 में, 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में परीक्षण किए गए 2.53 लाख बीज नमूनों में से 32,525 नमूने घटिया पाए गए।

बीज अधिनियम, 1966 के बारे में

• उद्देश्य: कृषि के लिए विक्रय योग्य बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करना, ताकि किसानों को विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त हो सकें।
• मुख्य प्रावधान
  • बीजों के अधिसूचित प्रकारों/किस्मों को विनियमित करता है: केवल वे बीज, जो सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं।
  • न्यूनतम बीज मानक: यह अधिनियम अंकुरण, भौतिक शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता, पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए अनिवार्य मानकों को निर्दिष्ट करता है।
  • संस्थागत ढाँचा: यह अधिनियम राज्य स्तर पर बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं, बीज विश्लेषकों और बीज निरीक्षकों की व्यवस्था करता है।
  • बीज प्रमाणन: स्वैच्छिक बीज प्रमाणन की स्थापना करता है। प्रमाणित बीजों को निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करना होगा।

भारत का बीज बाजार भारतीय बीज बाजार का मूल्य 3.82 बिलियन डॉलर (2025) है। वर्ष 2030 तक इसके 5.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ 5 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।

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